सरकारले हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले कूटनीतिक वृत्तमा चासो उत्पन्न गराएको छ। महावाणिज्यदूत लेखकलाई २० दिनभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनेगरी फिर्ता बोलाइएको छ।
कूटनीतिक नियुक्ति र फिर्ताको प्रक्रिया
महावाणिज्यदूतको नियुक्ति र फिर्ता दुवै प्रक्रिया सरकारको नीतिगत निर्णयमा आधारित हुन्छन्। सामान्यतया, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको कार्यकाल निश्चित हुने भए पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले उनीहरूलाई समयअगावै फिर्ता बोलाउन सक्छ। डा. लेखकको हकमा सरकारले किन यस्तो निर्णय लियो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यद्यपि, यस निर्णयले नेपाल-हङकङ सम्बन्धका केही आयाममाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूत र महावाणिज्यदूतहरूलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार फिर्ता बोलाएको इतिहास छ। यस प्रकारका निर्णयहरूले दुई देशबीचको सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिमा आउन सक्ने सम्भावित परिवर्तन वा नियोग प्रमुखको कार्यसम्पादन जस्ता विषयलाई संकेत गर्न सक्छन्।
डा. लेखकको पृष्ठभूमि र कार्यकाल
डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकले हङकङमा महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। उनको कार्यकालका क्रममा हङकङमा रहेका नेपाली समुदायका समस्या समाधान र दुई पक्षीय हित प्रवद्र्धनमा उनले भूमिका खेलेको अपेक्षा गरिन्छ। यद्यपि, उनको फिर्ताको निर्णयले उनको कार्यकालका केही पक्षहरूमाथि सरकारको असन्तुष्टि रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयको औपचारिक कारण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यस प्रकारका निर्णयहरूको पछाडि राजनीतिक, प्रशासनिक वा कार्यसम्पादन सम्बन्धी कारणहरू हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
सरकारको निर्णयको प्रभाव
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले तत्कालका लागि हङकङस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्वमा रिक्तता ल्याउनेछ। यसको स्थानमा नयाँ महावाणिज्यदूतको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लाग्ने भएकाले दूतावासको दैनिक कामकाजमा केही असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
यस निर्णयले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि बहस सिर्जना गरेको छ। कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीमा राजनीतिक प्रभाव कत्तिको रहन्छ भन्ने प्रश्नले पनि यस निर्णयले थप चर्चा पाएको छ।
अब के हुन्छ?
महावाणिज्यदूत डा. लेखकले अब २० दिनभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उनको भविष्यको बारेमा थप निर्णय हुनेछ। यसबीचमा, हङकङस्थित नेपाली दूतावासको कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्छ र नयाँ महावाणिज्यदूतको नियुक्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुराले महत्व पाउनेछ। यो निर्णयले भविष्यमा हुने कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।