ई–बिडिङको सिस्टम ह्याक प्रकरणमा थप एक जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–४ बस्ने चपुर निर्माण सेवा प्रालिका ३२ वर्षीय अमृत बोहरालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको हो। बोहराको पक्राउसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १० पुगेको छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको गम्भीर सुरक्षा कमजोरीलाई उजागर गरेको छ, जसले राज्यको ठूलो आर्थिक हितलाई जोखिममा पारेको छ। ई–बिडिङ प्रणाली, जुन पारदर्शिता र दक्षता बढाउने उद्देश्यले लागू गरिएको थियो, अब यसको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ। यसको प्रभाव आम नागरिकको दैनिक जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ।
ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा थप एक पक्राउ, १० पुग्यो संख्या
- ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी अनियमितता गरेको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेमा चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा छन्, जसको उमेर ३२ वर्ष छ।
- बोहरा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–४ बानियाटारका स्थायी बासिन्दा हुन्।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले विशेष सूचनाको आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो।
- यस प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या १० पुगेको छ, जसले यसको गम्भीरता दर्शाउँछ।
सार्वजनिक खरिदमा प्रणाली ह्याकको पृष्ठभूमि
केही समयअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी ठूलो रकमको ठेक्का हत्याएको वा रद्द गराएको आरोपमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सरकारी खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु थियो, जुन नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को भावना अनुरूप छ। यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा यसअघि पनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो, जसमध्ये सरकारी अधिकारी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका विशेषज्ञ र ठेकेदारहरू समेत रहेको स्रोतले जनाएको छ। नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसको फाइदा केही व्यक्तिहरूले उठाएको आशंका छ।
प्रहरीका अनुसार, ह्याक गरी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई बोलपत्र प्रक्रियामा खेलबाड गरिएको थियो, जसले गर्दा निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई अनुचित लाभ पुगेको वा अरूलाई हानि पुर्याइएको हुन सक्छ। यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ, जसको रकम अझै पूर्ण रूपमा यकिन हुन बाँकी छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले यस विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसमा डिजिटल फोरेंसिक विज्ञहरूको पनि सहयोग लिइएको छ। यस्ता ह्याक प्रकरणहरूले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् र यसको प्रभाव सरकारी सेवाहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि परेको छ।
आम नागरिकको दैनिक जीवनमाथि ह्याकको प्रभाव
ई–बिडिङ प्रणालीमा भएको यो ह्याक प्रकरणले सरकारी खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्छ। यसले पारदर्शी र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ, जसको अर्थ हो कि विकास योजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेटको सही प्रयोग नहुने सम्भावना बढ्छ। यसबाट आम नागरिकले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भएको महसुस गर्छन् र सरकारी निकायप्रतिको विश्वास घट्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि सडक निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण वा स्वास्थ्य चौकीको उपकरण खरिद जस्ता अत्यावश्यक परियोजनाहरूमा अनियमितता हुन्छ भने, यसको प्रत्यक्ष मार जनताले भोग्नुपर्छ। यस्ता घटनाले लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूको मनोबल पनि गिराउँछ, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ।
सरकारी खरिद प्रक्रियाको सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ई–बिडिङको प्रयोगले विगत केही वर्षयता पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य बिचौलियाहरूको भूमिका कम गर्ने, लागत घटाउने र सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने हो। नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ई–बिडिङलाई अनिवार्य गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो। यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले सरकारी परियोजनाहरूमा गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यस प्रकारका ह्याक प्रकरणहरूले यस प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्। यो घटनाले देखाउँछ कि डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि थप कडा उपायहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहे पनि साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुन, प्रविधि र जनशक्तिको कमी खड्किरहेको छ।
सीआईबीको अनुसन्धान र आगामी कदम
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ताले यो विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको र थप विवरण पछि सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। पक्राउ परेका अमृत बोहराबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ। सीआईबीले यस ह्याक प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ। यस अनुसन्धानले ई–बिडिङ प्रणालीमा कसरी अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरियो, यसमा कोको संलग्न थिए र यसबाट कसलाई फाइदा पुग्यो भन्ने कुराको पर्दाफास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले विगतमा पनि विभिन्न साइबर अपराधका घटनाहरूमा सफल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। यस प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीको सहयोगमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।
जवाफदेही कसले लिने?
अब जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो ह्याक प्रकरणमा सरकारी अधिकारी, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ र ठेकेदारहरूको संलग्नताको आरोप लागेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै निकाय र व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा ह्याक गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको पाइएमा उनीहरूमाथि पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ। यसका साथै, सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षाको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा लापरवाही गरेको पाइएमा उनीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेमा मात्रै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। यसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न पनि मद्दत गर्नेछ।