NM KHABAR 25 April 2026
NM KHABAR

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम आयात: ९ महिनामा ६० अर्ब राजस्व, गत वर्षको तुलनामा वृद्धि

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ६० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बढी हो।
Kamala Devi
Kamala Devi
25 April 2026, 12:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन Sponsor
Share:

वीरगञ्ज नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ६० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि हो। गत आवको पहिलो नौ महिनामा ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट एक खर्ब ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका पाँच किसिमका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएका छन्। यस तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वको ठूलो भूमिका रहेको स्पष्ट पार्दछ, जुन देशको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण छ। यस वृद्धिलाई मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिको सूचकका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, जसले व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिएको छ।

वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम आयातबाट राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ६० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा संकलित ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बढी हो। यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सोबाट प्राप्त हुने सरकारी राजस्वमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता संकटका बेला, पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर आपूर्ति मुलुकको जीवनरेखा बनेको छ। यसरी संकलित राजस्वले देशको विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको लागि महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गर्दछ। यस वृद्धिलाई केवल अंकको रूपमा नहेरी, देशको आर्थिक स्वावलम्बन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा एक सकारात्मक पाइलाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण र मूल्यमा वृद्धि

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार, चालु आवको पहिलो नौ महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट कुल एक खर्ब ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएका छन्। यसमा डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन र मट्टितेलजस्ता मुख्य पदार्थहरू पर्दछन्। आयातको यो परिमाणले मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता र व्यापार घाटामा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ। नेपाल, ऊर्जाको ठूलो उपभोक्ता भए तापनि, ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी आयातित पदार्थहरूको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावमा निर्भर गर्दछ, जसले नेपालको व्यापार घाटालाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यस तथ्यांकले ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा नेपालको संवेदनशीलतालाई झल्काउँछ र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकासको आवश्यकतालाई पुनः स्थापित गर्दछ।

नेपालको प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार वीरगञ्ज नाकाको सामरिक महत्व

वीरगञ्ज नाका नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये एक हो। विशेषगरी तराई क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। भारतसँगको सीमा जोडिएको यो नाकाबाट हुने आयात-निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारको आम्दानीको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो। नेपालको संविधानले नै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेको छ, र वीरगञ्ज जस्ता नाकाहरूले यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्। यस नाकाको सुचारु सञ्चालन र स्तरोन्नतिले मात्रै नभई, यसबाट हुने व्यापारिक कारोबारले देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ। यसको सामरिक महत्वलाई मध्यनजर राख्दै, यस नाकाको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

पेट्रोलियम आयात वृद्धिले नागरिक जीवनमा पार्ने बहुआयामिक प्रभाव

पेट्रोलियम पदार्थको आयात र त्यसबाट संकलित राजस्वको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ। यद्यपि, आयातित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र नेपाल सरकारको नीतिका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य भने फरक हुन सक्छ। राजस्व वृद्धिका बावजुद, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ। यसबाट संकलित राजस्व पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवामा प्रयोग हुने गर्छ, जसको लाभ अन्ततः नागरिकले नै पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, विद्यालयको स्तरोन्नति, वा स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको उपलब्धता जस्ता कुराहरू यस राजस्वबाट सम्भव हुन्छन्। यसले गर्दा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा सन्तुलन कायम राख्नु र संकलित राजस्वको पारदर्शी र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु नागरिकको हितका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ।

राजस्व संकलन वृद्धिलाई लिएर अधिकारीहरूको आशावादी प्रतिक्रिया

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले यस अवधिमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट हामीले अपेक्षितभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौं। यो मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण छ।’ यस तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्नेछ। देशको आर्थिक विकासका लागि यस्ता सकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।

यस विषयमा थप जानकारीका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात र राजस्व संकलनको तथ्यांकलाई पुष्टि गरे। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस वृद्धिलाई मुलुकको आर्थिक सुधारको संकेतको रूपमा लिएका छन् भने नेपाल आयल निगमले इन्धनको माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्न प्रयास गरिरहेको बताएको छ। यो समन्वयात्मक प्रयासले भविष्यमा पनि यस्तै सकारात्मक परिणामहरू ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी साताहरूमा वीरगञ्ज नाकाबाट हुने पेट्रोलियम आयातको सम्भावित प्रभाव

आगामी साताहरूमा वीरगञ्ज नाकाबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात र त्यसबाट संकलित राजस्वको यो वृद्धिले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहेमा वा घटेमा, आयात लागत कम भई व्यापार घाटामा केही हदसम्म कमी आउन सक्ने सम्भावना छ। यसको विपरीत, यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएमा, नेपालको व्यापार घाटा बढ्न सक्नेछ र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा पनि पर्न सक्छ। यसका साथै, सरकारले संकलित राजस्वको उचित बाँडफाँट र उपयोग गरी विकासका आयोजनाहरूलाई गति दिन सकेमा, यसको लाभ आम नागरिकसम्म पुग्नेछ। यस अवधिमा, सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्न र आयातमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की मधेश प्रदेश संवाददाता। तराई क्षेत्रका राजनीतिक, कृषि र सामाजिक विषयमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्छिन्।

सम्बन्धित समाचार