सर्वोच्च अदालतले देशभरका राजमार्गहरूमा मालवाहक सवारी साधनसँग प्रचलित कानुनविपरीत र अवैध रुपमा कर असुली गरिरहेको भन्दै तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेशले वर्षौंदेखि चलिरहेको अनियमित र गैरकानुनी असुलीको जालोमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस आदेशले आम नागरिकले भोग्दै आएको अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि ढुवानी लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्ने गरेको थियो। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई समानता र न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यस किसिमको अवैध असुलीले ती हकहरूलाई कुण्ठित गरेको थियो।
राजमार्गमा अवैध असुली रोक्न सर्वोच्चको कडा आदेश
- सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा मालवाहक सवारी साधनसँग कर असुल्न तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ।
- अदालतको आदेशले प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर असुली भइरहेको पुष्टि गरेको छ।
- यो आदेशले ढुवानी व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- अवैध असुली रोक्न सरकारी निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
- यस प्रकरणले नियमनकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
राजमार्गमा अवैध असुलीको जालो: व्यवसायीहरूको गुनासो र अदालतको हस्तक्षेप
प्राप्त जानकारीअनुसार, विभिन्न स्थानमा ढाँट (चेकपोष्ट) राखेर मालवाहक सवारी साधनहरूबाट कानुनले नतोकेको शुल्क वा कर असुलिरहेको थियो। यो असुली यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्य कुनै आधिकारिक सरकारी निकायको निर्देशनमा नभई स्थानीयस्तरमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा हुने गरेको पाइएको छ। यसरी असुलिएको रकमको कुनै आधिकारिक अभिलेख नहुने र त्यो रकम व्यक्तिको खल्तीमा जाने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको थियो। यस्तो कार्यले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्वको ठूलो अंश हिनामिना भइरहेको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतमा पर्दथ्यो। नेपालको इतिहासमा यस्ता प्रकारका अनधिकृत असुलीका घटनाहरू बेलाबेलामा सतहमा आउने गरेका छन्, तर यसपटक सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा एक व्यवसायीले भने, ‘मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइदैँ आइरहेको थियो। यसले हामीलाई निकै मर्कामा पारेको थियो।’ उनले अदालतको आदेशसँगै यस्तो अवैध असुली रोकिने आशा व्यक्त गरे। यो कार्य प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै र राज्यको राजस्वमा समेत क्षति पुर्याइरहेको थियो। यसले गर्दा ढुवानी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसको अन्तिम भार उपभोक्ताले नै उठाउनुपर्थ्यो। यो केवल आर्थिक भार मात्र नभई व्यवसायीहरूको मनोबलमाथि समेत प्रहार थियो, जसले गर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो।
कानुनी आधार र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश: कानुनको शासनको पुनर्पुष्टि
यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ र नियमावलीले सवारी साधनसँग कर वा शुल्क असुल्ने प्रक्रिया र दर निर्धारण गरेको छ। सोही कानुनअनुसार मात्र कर असुली गर्नुपर्नेमा राजमार्गका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रुपमा ढाँट खडा गरी मनलाग्दी रकम असुल्ने कार्य भइरहेको थियो। यसरी हुने असुलीले कानुनी वैधता नभएको र यसले यातायात व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार थोपर्नुका साथै समग्र ढुवानी लागत बढाएको थियो। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको अधिकार दिएको छ, र यस किसिमको अनधिकृत असुलीले सोही अधिकारको उल्लंघन गरेको थियो। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रले पनि असर भोग्नुपरेको थियो, किनकि ढुवानी लागत बढ्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरूले राजमार्गमा भइरहेको यस्तो अनधिकृत असुली रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। अदालतले यातायात व्यवस्था विभागलाई यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस आदेशले कानुनको सर्वोच्चतालाई पुनः स्थापित गरेको छ र नागरिकको अधिकारको रक्षा गरेको छ। यस प्रकारका आदेशले भविष्यमा हुने यस्ता गैरकानुनी कार्यहरूलाई रोक्नका लागि एक सशक्त सन्देश दिनेछ। यसले नियमनकारी निकायहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्नका लागि सचेत गराएको छ।
नागरिकमाथि परेको असर: ढुवानी लागत बढ्दा दैनिक जीवनयापनमा भार
राजमार्गमा हुने यस्तो अवैध कर असुलीको प्रत्यक्ष मारमा ढुवानी व्यवसायीहरू परेका थिए। उनीहरूले सवारी साधनको इन्धन खर्च, मर्मत खर्च र चालकको तलबका अतिरिक्त यसरी हुने अवैध असुलीको रकम पनि जोड्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको ढुवानी लागत अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो। अन्ततः यो लागतको भार उपभोक्तामाथि नै थोपरिएको थियो। सडक प्रयोग गरेवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र जरिवानाबाहेक अनधिकृत रुपमा रकम तिर्नुपर्दा नागरिकको क्रयशक्तिमा समेत असर परेको थियो। उदाहरणका लागि, एक सामान्य परिवारले तरकारी, चामल, तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्दा पहिलेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। यसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूको जीवनयापन थप कठिन बनेको थियो।
सरकारी निकायको जवाफदेहिता: मौन स्वीकृति वा निरीहता?
वर्षौंदेखि राजमार्गहरूमा यस्तो अवैध असुली चलिरहँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू – जस्तै ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारहरू – किन मौन बसे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। के यस्तो असुलीबारे उनीहरूलाई जानकारी थिएन, वा जानकारी हुँदाहुँदै पनि मौन बसे ? यो विषयमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता छ। यसले नियमनकारी निकायहरूको कार्यक्षमता र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अभावका कारण यस्ता समस्याहरूले जरा गाड्ने गरेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्नेछ। यस प्रकारका अवैध असुलीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि कडा कदम चाल्नुपर्नेछ। यसले राज्यको संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले आगामी साताहरूमा नेपालका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। पहिलो, यसले ढुवानी व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको सञ्चालन लागत कम हुनेछ र सम्भवतः वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि केही कमी आउन सक्नेछ। यसले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। दोस्रो, यसले सरकारी निकायहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बारेमा थप सचेत गराउनेछ। आगामी दिनहरूमा, यातायात व्यवस्था विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले राजमार्गहरूमा हुने यस्ता प्रकारका अनधिकृत गतिविधिहरूमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्नेछ र कानुनको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यदि यस आदेशको पालना प्रभावकारी रूपमा भएन भने, यसले नागरिकको न्यायप्रणालीमाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ। यसका साथै, यस प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि थप कडा नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूलाई रोक्नका लागि एक महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ।
