पश्चिम चितवनको अमृतनगरकी व्यावसायिक कृषक लक्ष्मी रानाभाटको १२ बिगाहा जग्गामा लटरम्म फलेको काँक्रो, बोडी, चिचिन्डो र करेला अहिले बारीमै कुहिन थालेको छ। बजारमा तरकारीको मूल्य नपाउँदा उनी चिन्तामा छिन्। ‘राम्रो मूल्य पाइन्छ भनेर यस पटक काँक्रो, बोडी, करेला उत्पादन गरियो। अहिले त पाँच रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्दैन,’ बारीमा फालिएका करेला देखाउँदै रानाभाटले भनिन्, ‘उत्पादन गरेर बारीमा नै कुहाएर फाल्नुपर्छ।’ यो अवस्थाले नेपालका हजारौं किसानले भोग्नुपरेको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ, जहाँ उत्पादनको लागत पनि उठाउन नसक्ने गरी बजार मूल्य खस्किएको छ। यस्तो परिस्थितिले कृषकहरूको वर्षौंको मेहनत र लगानीलाई क्षणभरमै खेर फाल्ने काम गरेको छ।
उनले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेको २० वर्ष पुग्यो। जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरेकी उनी यो वर्ष तरकारीको मूल्य नपाउँदा निराश छिन्। ‘मेहनत गरेर उत्पादन त गर्यौं, तर बजारसम्म पुर्याएर बेच्ने अवस्था नै रहेन,’ उनले भनिन्, ‘भाडा तिर्नुपर्छ, मल, बिउको खर्च पनि छ। सबै डुब्यो।’ नेपालको कृषि क्षेत्र, जुन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यस्ता अनपेक्षित बजार उतारचढावले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी साना र मझौला किसानहरू, जसको जीविकोपार्जन पूर्ण रूपमा खेतीमा निर्भर हुन्छ, उनीहरूलाई यस्ता समस्याले ठूलो आर्थिक धक्का लाग्ने गरेको छ।
किसानको अपेक्षा र यथार्थ: बजार मूल्यको भारी
रानाभाट जस्तै पश्चिम चितवनका धेरै किसान यतिबेला तरकारीको मूल्य नपाएर समस्यामा छन्। विशेषगरी काँक्रो, बोडी, करेला जस्ता तरकारीहरूको उत्पादन बढी भएकाले बजारमा खपत हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘उत्पादन त राम्रै भयो, तर यसको उचित मूल्य पाउनै गाह्रो छ,’ अर्का एक किसानले भने, ‘बजारमा तरकारीको भाउ यति सस्तो छ कि लागत पनि उठ्दैन।’ नेपालमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउने समस्या नयाँ होइन; विगतमा पनि विभिन्न बालीनालीको हकमा यस्तै समस्या दोहोरिँदै आएको छ। यसले गर्दा कृषकहरूमा निराशा छाएको छ र खेतीप्रतिको मोहभंग हुने खतरा बढेको छ।
किसानहरूका अनुसार, अहिले बजारमा तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म मात्र छ। यो मूल्यमा तरकारी बेच्दा किसानलाई लागत उठाउनसमेत मुस्किल पर्छ। ‘हामीले बारीमा जति मेहनत गर्छौं, त्यसको तुलनामा बजार मूल्य निकै कम छ,’ एक किसानले गुनासो गरे। यसले गर्दा उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न, परिवार पाल्न र आगामी खेतीका लागि लगानी जुटाउन ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ, किनकि किसानहरूको क्रयशक्ति घट्छ।
बजारको अनिश्चितता र किसानको पीडा: २० वर्षको मिहिनेतमाथि प्रश्नचिन्ह
तरकारीको मूल्यमा आएको यो गिरावटले किसानको आम्दानीमा ठूलो धक्का लागेको छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानहरूका लागि यो ठूलो आर्थिक संकट हो। विशेषगरी भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्ने किसानहरूको अवस्था झनै नाजुक छ। उनीहरूले जग्गाको भाडा, मल, बिउ, सिँचाइ र मजदुरको ज्याला तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको संविधानले नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएको र यसलाई व्यावसायिकरण तथा आधुनिकीकरणमा जोड दिएको भए पनि व्यवहारमा किसानहरूले यस्ता आधारभूत समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।
‘२० वर्षदेखि यो पेसामा छु, यस्तो अवस्था कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन,’ रानाभाटले भनिन्, ‘सबैतिरबाट ऋण लिएर खेती गरेको छु, अब कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ।’ उनको बारीमा अहिले पनि ठूलो मात्रामा तरकारी फलेर कुहिने अवस्थामा छ। यसले गर्दा केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि थपिन्छ। यो अवस्थाले गर्दा नयाँ पुस्तालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नसमेत चुनौती थपिएको छ।
समस्याको चुरो के हो? आपूर्ति र मागको असन्तुलन
यस समस्याको मुख्य कारण बजारमा तरकारीको अत्यधिक आपूर्ति र मागको कमी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसबाहेक, किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई भण्डारण गर्ने र प्रशोधन गर्ने उचित व्यवस्था नहुनु पनि एक प्रमुख कारण हो। ‘किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई सङ्कलन, भण्डारण र बजारीकरण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा यस्तो समस्या आउँछ,’ एक कृषि विज्ञले भने। नेपालमा कृषि उपजको बजारीकरण र मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेपको कमी, बिचौलियाहरूको रजाइँ र किसानहरूको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने क्षमताको अभावले गर्दा यस्तो असन्तुलन पैदा हुने गरेको छ।
त्यस्तै, बजारसम्म तरकारी पुर्याउनका लागि यातायातको असुविधा र ढुवानी खर्च पनि किसानका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। स्थानीय बजारमा खपत नभएपछि ठूलो मात्रामा उत्पादन भएको तरकारी खेर जान्छ। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच अझै राम्रो छैन, जसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन अतिरिक्त खर्च र समय लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको नाफामा पर्छ।
सरकारको भूमिका र आगामी बाटो: किसानको भविष्यको लागि
यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानहरूको समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने माग उठेको छ। किसानहरूलाई उचित मूल्य दिलाउनका लागि बजारको व्यवस्थापन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र तरकारी भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ। कृषकहरूको हकहितको संरक्षण र उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
‘सरकारले किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ एक किसानले भने, ‘नत्र हामी जस्ता व्यावसायिक किसानहरू यो पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।’ लक्ष्मी रानाभाट जस्तै सयौं किसानको भविष्य अहिले बजारको अनिश्चिततामा झुन्डिएको छ। यो अवस्थाले देशको खाद्यान्न सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि किसानहरू निरुत्साहित भएमा उत्पादन घट्ने र परनिर्भरता बढ्ने खतरा रहन्छ।
तरकारी सडकमै कुहिँदै: किसानको २० वर्षको मिहिनेत खेर
पश्चिम चितवनको अमृतनगरकी व्यावसायिक कृषक लक्ष्मी रानाभाटको १२ बिगाहा जग्गामा लटरम्म फलेको काँक्रो, बोडी, चिचिन्डो र करेला अहिले बारीमै कुहिन थालेको छ। बजारमा तरकारीको मूल्य नपाउँदा उनी चिन्तामा छिन्। ‘राम्रो मूल्य पाइन्छ भनेर यस पटक काँक्रो, बोडी, करेला उत्पादन गरियो। अहिले त पाँच रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्दैन,’ बारीमा फालिएका करेला देखाउँदै रानाभाटले भनिन्, ‘उत्पादन गरेर बारीमा नै कुहाएर फाल्नुपर्छ।’ यो अवस्थाले नेपालका हजारौं किसानले भोग्नुपरेको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ, जहाँ उत्पादनको लागत पनि उठाउन नसक्ने गरी बजार मूल्य खस्किएको छ। यस्तो परिस्थितिले कृषकहरूको वर्षौंको मेहनत र लगानीलाई क्षणभरमै खेर फाल्ने काम गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीविकोपार्जन र पारिवारिक समृद्धिसँग जोडिएको छ।
उनले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेको २० वर्ष पुग्यो। जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरेकी उनी यो वर्ष तरकारीको मूल्य नपाउँदा निराश छिन्। ‘मेहनत गरेर उत्पादन त गर्यौं, तर बजारसम्म पुर्याएर बेच्ने अवस्था नै रहेन,’ उनले भनिन्, ‘भाडा तिर्नुपर्छ, मल, बिउको खर्च पनि छ। सबै डुब्यो।’ नेपालको कृषि क्षेत्र, जुन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यस्ता अनपेक्षित बजार उतारचढावले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी साना र मझौला किसानहरू, जसको जीविकोपार्जन पूर्ण रूपमा खेतीमा निर्भर हुन्छ, उनीहरूलाई यस्ता समस्याले ठूलो आर्थिक धक्का लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूमा थप ऋणको भार बढ्ने र खेती गर्ने मनोबल घट्ने सम्भावना रहन्छ।
किसानको अपेक्षा र यथार्थ: बजार मूल्यको भारी
रानाभाट जस्तै पश्चिम चितवनका धेरै किसान यतिबेला तरकारीको मूल्य नपाएर समस्यामा छन्। विशेषगरी काँक्रो, बोडी, करेला जस्ता तरकारीहरूको उत्पादन बढी भएकाले बजारमा खपत हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘उत्पादन त राम्रै भयो, तर यसको उचित मूल्य पाउनै गाह्रो छ,’ अर्का एक किसानले भने, ‘बजारमा तरकारीको भाउ यति सस्तो छ कि लागत पनि उठ्दैन।’ नेपालमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउने समस्या नयाँ होइन; विगतमा पनि विभिन्न बालीनालीको हकमा यस्तै समस्या दोहोरिँदै आएको छ। यसले गर्दा कृषकहरूमा निराशा छाएको छ र खेतीप्रतिको मोहभंग हुने खतरा बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा समेत पर्ने गर्दछ, किनकि कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ।
किसानहरूका अनुसार, अहिले बजारमा तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म मात्र छ। यो मूल्यमा तरकारी बेच्दा किसानलाई लागत उठाउनसमेत मुस्किल पर्छ। ‘हामीले बारीमा जति मेहनत गर्छौं, त्यसको तुलनामा बजार मूल्य निकै कम छ,’ एक किसानले गुनासो गरे। यसले गर्दा उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न, परिवार पाल्न र आगामी खेतीका लागि लगानी जुटाउन ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ, किनकि किसानहरूको क्रयशक्ति घट्छ र स्थानीय बजारमा समेत आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुग्छ।
बजारको अनिश्चितता र किसानको पीडा: २० वर्षको मिहिनेतमाथि प्रश्नचिन्ह
तरकारीको मूल्यमा आएको यो गिरावटले किसानको आम्दानीमा ठूलो धक्का लागेको छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानहरूका लागि यो ठूलो आर्थिक संकट हो। विशेषगरी भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्ने किसानहरूको अवस्था झनै नाजुक छ। उनीहरूले जग्गाको भाडा, मल, बिउ, सिँचाइ र मजदुरको ज्याला तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको संविधानले नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएको र यसलाई व्यावसायिकरण तथा आधुनिकीकरणमा जोड दिएको भए पनि व्यवहारमा किसानहरूले यस्ता आधारभूत समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसले गर्दा कृषकहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्छ र उनीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ।
‘२० वर्षदेखि यो पेसामा छु, यस्तो अवस्था कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन,’ रानाभाटले भनिन्, ‘सबैतिरबाट ऋण लिएर खेती गरेको छु, अब कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ।’ उनको बारीमा अहिले पनि ठूलो मात्रामा तरकारी फलेर कुहिने अवस्थामा छ। यसले गर्दा केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि थपिन्छ। यो अवस्थाले गर्दा नयाँ पुस्तालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नसमेत चुनौती थपिएको छ, किनकि युवाहरूले यो पेसालाई जोखिमपूर्ण र अनिश्चित ठान्ने गर्छन्।
समस्याको चुरो के हो? आपूर्ति र मागको असन्तुलन
यस समस्याको मुख्य कारण बजारमा तरकारीको अत्यधिक आपूर्ति र मागको कमी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसबाहेक, किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई भण्डारण गर्ने र प्रशोधन गर्ने उचित व्यवस्था नहुनु पनि एक प्रमुख कारण हो। ‘किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई सङ्कलन, भण्डारण र बजारीकरण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा यस्तो समस्या आउँछ,’ एक कृषि विज्ञले भने। नेपालमा कृषि उपजको बजारीकरण र मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेपको कमी, बिचौलियाहरूको रजाइँ र किसानहरूको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने क्षमताको अभावले गर्दा यस्तो असन्तुलन पैदा हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, मौसमको अनिश्चितता र प्राकृतिक प्रकोपले पनि उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ, जसले आपूर्तिमा अप्रत्याशित वृद्धि वा कमी ल्याउन सक्छ।
त्यस्तै, बजारसम्म तरकारी पुर्याउनका लागि यातायातको असुविधा र ढुवानी खर्च पनि किसानका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। स्थानीय बजारमा खपत नभएपछि ठूलो मात्रामा उत्पादन भएको तरकारी खेर जान्छ। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच अझै राम्रो छैन, जसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन अतिरिक्त खर्च र समय लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको नाफामा पर्छ, र कतिपय अवस्थामा ढुवानी खर्च नै तरकारीको मूल्यभन्दा बढी हुन पुग्छ।
सरकारको भूमिका र आगामी बाटो: किसानको भविष्यको लागि
यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानहरूको समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने माग उठेको छ। किसानहरूलाई उचित मूल्य दिलाउनका लागि बजारको व्यवस्थापन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र तरकारी भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ। कृषकहरूको हकहितको संरक्षण र उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। यसमा किसानहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, उन्नत बीउबिजन, मलखादको सहज उपलब्धता र आधुनिक खेती प्रविधिको तालिम पनि समावेश हुनुपर्छ।
‘सरकारले किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ एक किसानले भने, ‘नत्र हामी जस्ता व्यावसायिक किसानहरू यो पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।’ लक्ष्मी रानाभाट जस्तै सयौं किसानको भविष्य अहिले बजारको अनिश्चिततामा झुन्डिएको छ। यो अवस्थाले देशको खाद्यान्न सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि किसानहरू निरुत्साहित भएमा उत्पादन घट्ने र परनिर्भरता बढ्ने खतरा रहन्छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता समस्याहरूले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ हुने बसाईसराईलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ, जसले सहरमा थप बेरोजगारी र सामाजिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
