राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालेको कदमको समर्थन गरेका छन्। उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। तर, सुकुम्बासीको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यो कदमले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको एक जटिल सामाजिक र कानुनी समस्याको समाधानतर्फ पाइला चालेको संकेत गर्दछ। यसका साथै, यसले नेपालको शहरीकरण र भू-व्यवस्थापनमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय, नक्कलीलाई कारबाहीको माग
शाहीले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। साथै, उनले सुकुम्बासीको आवरणमा हुने जग्गा अतिक्रमण र दुरुपयोग रोक्न सरकारले चालेको कदम सकारात्मक भएको उल्लेख गरे। ‘वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर नक्कलीका नाममा भइरहेको अतिक्रमण र दुरुपयोग रोक्नैपर्छ,’ उनले भने। यसले नेपाली समाजमा विद्यमान असमानता र स्रोतको दुरुपयोगको गम्भीर पक्षलाई औंल्याएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ, जसको कार्यान्वयन सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको ऐतिहासिक जटिलता
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन नेपालमा वर्षौंदेखि पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको छ। विभिन्न सरकारले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा अवैध रूपमा बनेका सुकुम्बासी बस्तीहरूले सहरीकरण र विकासमा चुनौती थपेका छन्। यसमा वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या र भूमाफियाहरूको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। नेपालको इतिहासमा भू-व्यवस्थापन र भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग र नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा अनेकौं अवरोधहरू आइलागेका छन्। यसले गर्दा हजारौं परिवार अझै पनि असुरक्षित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तरमा परेको छ।
ज्ञानेन्द्र शाहीको राजनीतिक यात्रा र अडान
ज्ञानेन्द्र शाही पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भान्जा हुन्। उनी राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। उनी आफ्नो स्पष्ट विचार र आक्रामक शैलीका लागि चिनिन्छन्। शाहीले विगतमा पनि विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनको यो अडानले राप्रपाको परम्परागत नीति र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबीचको समन्वयलाई पनि देखाउँछ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा, विशेषगरी भू-व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा विभिन्न दलहरूको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ, तर साझा हितका लागि सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ।
सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति र कार्यान्वयनको चरण
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस क्रममा विभिन्न स्थानमा रहेका अवैध संरचनाहरू भत्काइएका छन्। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरू तयार भइरहेका छन्। यस नीतिले नेपालको भू-उपयोग ऐन २०७६ र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग ऐन २०७७ जस्ता विद्यमान कानुनहरूलाई आधार बनाएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले हजारौं भूमिहीन परिवारलाई स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी दिन सक्नेछ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ।
समितिको भूमिका र तथ्यांक संकलनको महत्व
यस विषयमा थप अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन भएका छन्। यी समितिहरूले सुकुम्बासीको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूको बसोबासको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने र उनीहरूका लागि उपयुक्त समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। यस प्रक्रियामा स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी निकाय र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास भएका छन्, तर ती प्रायः अपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण रहन पुगेका छन्। यसपटक गठित समितिहरूको कार्यले यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र वैज्ञानिकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्याको पहिचान र समाधानमा सहयोग पुग्नेछ।
‘नक्कली सुकुम्बासी’को सवाल: दुरुपयोग रोक्ने चुनौती
शाहीले उठाएको ‘नक्कली सुकुम्बासी’को सवालले यस मुद्दाको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको परिचयपत्र दुरुपयोग गरी वा झुटा विवरण पेश गरी सरकारी सुविधा र जग्गा हडप्ने प्रयास गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता प्रवृत्ति रोक्नका लागि कडा अनुगमन र कानुनी कारबाहीको आवश्यकता छ। नेपालमा भूमाफियाहरूको सक्रियता र भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू झनै जटिल बन्ने गरेका छन्। यसका लागि सरकारले कडा निगरानी राख्नुका साथै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ, ताकि राज्यको स्रोतको दुरुपयोग नहोस् र साँच्चिकै समस्यामा परेका नागरिकले न्याय पाऊन्।
आगामी हप्ताहरूमा सरकारको परीक्षा
अब सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिँदै नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरी कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यो सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको अभियानको सफलताका लागि मात्र नभई, नेपालको भू-व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि पनि एक महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ। यदि सरकारले यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, यसले हजारौं भूमिहीन नेपाली नागरिकको जीवनमा आशाको किरण जगाउनेछ र देशको शहरी विकासलाई पनि गति दिनेछ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी प्रक्रिया र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ।