नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। यस खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लंघन भएको आरोप लागेको छ। यस खरिदमा गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यस प्रकरणले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितताको आशंका, अख्तियारको छानबिन सुरु
- करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका।
- सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन भएको आरोप।
- तत्कालीन पदाधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूको संलग्नताको आशंका।
- गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरी राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याइएको दाबी।
- अख्तियारले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात संकलन गरी छानबिन अघि बढाएको।
खरिद प्रक्रियाको शंकास्पद पक्ष: सीमित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड तय
अख्तियारमा परेको उजुरीअनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७८ सालमा करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो बोलपत्र प्रक्रियामा केही सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको र गुणस्तरहीन सामग्री खरिदका लागि चलखेल भएको आरोप छ। यसरी निश्चित कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड तय गर्दा प्रतिस्पर्धाको मूल भावनामाथि नै प्रहार भएको छ, जुन सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत हो। केही प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले गुणस्तर र मूल्यका हिसाबले राम्रो प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि निश्चित आपूर्तिकर्तालाई मात्र छनोट गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। यसले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र सम्भावित भ्रष्टाचारको संकेत गर्दछ।
यस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गरिएको र त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ। नेपालजस्तो विकासशील देशमा ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिने लगानी देशको आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसरी गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर ऊर्जा आपूर्तिमा पर्ने र विकास निर्माणमा बाधा आउने निश्चित छ। खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरहरूको गुणस्तर परीक्षणसमेत प्रभावकारी नभएको र केही प्रयोगमा आउन नपाउँदै बिग्रिएको सूचनामा जनाइएको छ। यो अवस्थाले राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भएको स्पष्ट पार्दछ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन: प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामाथि प्रहार
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी ऐनहरूले राज्यको सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नका लागि तयार गरिएका हुन्। तर, यस ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा सोझै ऐनको उल्लंघन भएको उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ। बोलपत्र मूल्यांकनमा मापदण्ड नपुगेका वा बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत छनोट गरिएको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। यस्तो कार्यले आम नागरिकको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग मात्र होइन, राज्यको विकास निर्माणको गतिलाई समेत सुस्त बनाउँछ। नेपालमा विगतदेखि नै विभिन्न सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा जनताको राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।
नागरिकमाथि परेको असर: महँगो बिजुली र विकासमा अवरोध
यस प्रकरणमा भएको अनियमितताले आम नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आउने, बारम्बार मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने गर्छ। यसको अर्थ हो, नागरिकले महँगोमा गुणस्तरहीन सेवा प्राप्त गर्नेछन्। करिब ५० करोड रुपैयाँजस्तो ठूलो रकमको हिनामिना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका अन्य क्षेत्रमा समेत पर्न जान्छ। उदाहरणका लागि, यो रकमबाट नयाँ विद्यालय भवन बनाउन सकिन्थ्यो, स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो वा ग्रामीण सडक निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोगले समग्र आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष मार निम्न आय भएका वर्गलाई पर्ने गर्दछ।
अख्तियारको कदम: सुशासनको अपेक्षा
नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूबाट दबाब बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै छानबिन सुरु गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधानले नै स्थापित गरेको एक संवैधानिक निकाय हो, जसको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग रोक्नु हो। आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिने र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग पनि आवश्यक जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले अख्तियारले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रिय रहेको संकेत गर्दछ।
यस प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिने अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले विशेषगरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न निर्णयकर्ताहरूको भूमिकामाथि विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसको अर्थ हो, केवल सानो कर्मचारीलाई मात्र नभई, नीतिगत निर्णय गर्ने उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ। नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस्ता छानबिन र कारबाहीहरू अत्यन्तै आवश्यक छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने? राज्यकोषको सुरक्षामा नागरिकको आशा
यति ठूलो रकमको खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आशंका हुँदाहुँदै पनि विगतमा कारबाही हुन नसक्नुले प्रश्न उब्जाएको छ। यसले विगतका केही खरिद प्रकरणहरूमा पनि यस्तै खालका अनियमितता भएको र दोषीहरू उम्किएको हुन सक्ने आशंकालाई बल पुर्याउँछ। अब अख्तियारको छानबिनले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई राज्यकोषको सुरक्षा गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन्। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, र अख्तियारले सोही अनुरुप काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आफ्नो बचाउमा के तर्क दिन्छन् र अख्तियारले कस्ता प्रमाण जुटाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि यस छानबिनबाट दोषीलाई कारबाही गरिएमा यसले भविष्यमा हुने यस्ता अनियमितताहरूलाई रोक्नका लागि एक सशक्त सन्देश दिनेछ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी साताहरूमा यस प्रकरणको छानबिनले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। अख्तियारले थप कागजातहरू संकलन गर्ने, बयान लिने र आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञहरूको राय लिने काम गर्नेछ। यसको नतिजाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक सुशासनमाथि ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि अनियमितता पुष्टि भएमा, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाइनेछ र उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र सरकारी खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका साथै, यस प्रकरणको पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिनले नागरिक समाजको अख्तियारप्रतिको विश्वासलाई थप बलियो बनाउनेछ। यसको अन्तिम नतिजाले नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको विद्यमान अवस्थालाई समेत प्रतिबिम्बित गर्नेछ।