काठमाडौंको सडकपेटीमा रात बिताइरहेका हजारौं सुकुमवासीको जीवन डोजरको डर र विस्थापनको चिन्तामा बितिरहेको छ। न त उनीहरूसँग सुरक्षित आश्रय छ, न त आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने बल। हरेक दिन बिहान डोजरको आवाजले उनीहरूको निद्रा भंग गर्छ, र उनीहरूलाई फेरि एकपटक आफ्नो सानो झुपडी वा अस्थायी बासस्थान छोड्ने त्रासले सताउँछ। यो सुकुमवासीको दैनिक जीवनको एउटा कहालीलाग्दो यथार्थ हो, जहाँ उनीहरूको अस्तित्व नै सधैं अनिश्चितताको भुमरीमा रुमलिएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यो अधिकार सडकमा बस्ने सुकुमवासीहरूको लागि केवल कागजी घोडा मात्र बनेको छ। उनीहरूलाई न त राज्यले हेर्छ, न त समाजले नै।
सुकुमवासी समस्या: सडकपेटीको कहालीलाग्दो यथार्थ
- सुकुमवासीहरूको लागि सरकारले कुनै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छैन।
- अधिकारको लागि आवाज उठाउँदा उनीहरूलाई दमन र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ।
- आफ्नो सानोतिनो व्यापार वा ज्याला मजदुरीबाट कमाएको पैसाले पनि उनीहरूले सहरमा बस्ने ठाउँ पाउँदैनन्।
- बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन् र स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित छन्।
- प्रशासनिक निकायहरूले उनीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
यी सुकुमवासीहरूमध्ये धेरैजसो ग्रामीण भेगबाट रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका हुन्। तर, सहरमा उनीहरूको भाग्यमा न त स्थायी घर लेखिएको छ, न त स्थिर आम्दानी। उनीहरूले सानोतिनो ज्याला मजदुरी गरेर वा सडक छेउमा सामान बेचेर जीविका चलाउँछन्। तर, जब रात पर्छ, उनीहरूलाई फेरि अर्को चिन्ताले सताउँछ – कहाँ सुत्ने? कतिबेला डोजर आउने हो? कतिबेला प्रहरीले लठ्ठी चार्ज गर्ने हो? नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको समस्या दशकौं पुरानो हो, जुन विभिन्न सरकारहरूले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा उनीहरू सहरका सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिन बाध्य छन्, जसलाई प्रायः ‘अतिक्रमण’ को संज्ञा दिइन्छ।
यस्तै एक पात्र हुन्, सिन्धुपाल्चोककी लक्ष्मी। श्रीमान् बितेपछि दुई छोराछोरी च्यापेर उनी काठमाडौं आइन्। सानोतिनो तरकारी बेचेर उनीहरूको पेट पाल्दै थिइन्। तर, हरेक केही महिनामा सडक विस्तार वा सहरीकरणको नाममा उनीहरूको ठेला र सानो झुपडी भत्काइन्छ। “हामीलाई कहाँ जानु भनेर कसैले बताउँदैन,” लक्ष्मीले भनिन्, “सरकारले हामीलाई मान्छे नै गन्दैन। हामीलाई त डोजरले थिचेर मार्दिए पनि कसैलाई मतलब छैन।” लक्ष्मी जस्तै हजारौं महिलाहरू एक्लै वा परिवारका साथ सडकपेटीमा बास बस्न बाध्य छन्, जसलाई समाजले हेयको दृष्टिले हेर्छ र राज्यले बेवास्ता गर्छ। उनीहरूका बालबालिकाले त झनै शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसले उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाउँछ।
सहरको विकासमा सुकुमवासीको योगदान र विस्थापनको पीडा
काठमाडौं जस्ता सहरको विकासमा सुकुमवासीहरूको पनि ठूलो योगदान छ। सहरका सडकहरू बनाउन, घरहरू निर्माण गर्न, र दैनिक उपभोग्य सामानहरू उपलब्ध गराउन उनीहरूले नै ज्यान दिएर काम गर्छन्। तर, जब सहरको मुहार फेरिन्छ, जब विकासका ठूला ठूला आयोजनाहरू अघि बढ्छन्, तब उनीहरूलाई नै सबैभन्दा पहिले विस्थापित गरिन्छ। उनीहरूका झुपडीहरू भत्काइन्छन् र उनीहरूलाई सहरको छेउछाउ वा सडकको डिलमा धकेलिन्छ। यसले गर्दा उनीहरूका बालबालिकाले शिक्षा पाउँदैनन्। सानै उमेरमा उनीहरूलाई पनि काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। स्वास्थ्य सेवाको त कुरै छाडौं, उनीहरूलाई सामान्य सरसफाइको पनि सुविधा हुँदैन। यसले गर्दा उनीहरू विभिन्न रोगको शिकार हुने गर्छन्। यो एउटा दुष्चक्र हो, जसबाट उनीहरू कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैनन्। नेपालमा सहरीकरणको तीव्र गतिले गर्दा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र सुकुमवासीहरूको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ, तर यसको समाधान भने सधैं टार्दै आइएको छ।
यस विस्थापनको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनशैलीमा मात्र नभई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि पर्छ। निरन्तरको असुरक्षा, अपमान र भविष्यको चिन्ताले उनीहरूलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ। बालबालिकाहरूमा यसको असर झनै बढी देखिन्छ, जसले उनीहरूको बालसुलभ विकासमा बाधा पुर्याउँछ। सडकपेटीमा बस्ने बालबालिका प्रायः यौन दुर्व्यवहार, लागुऔषधको कुलत र अन्य आपराधिक गतिविधिमा फस्ने जोखिममा हुन्छन्। उनीहरूलाई विद्यालय पठाउने कुरा त परै जाओस्, उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउन नै मुस्किल पर्छ। यसरी, सहरको विकासको नाममा उनीहरूलाई सडकमा धकेल्नु भनेको उनीहरूको मानवअधिकारको हनन् गर्नु हो।
अधिकारको लागि लडाइँ र सरकारको बेवास्ता
सुकुमवासीहरूको अधिकारका लागि धेरै संघसंस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्न, उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न, र उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले उनीहरूको मागलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन। बरु, सहरलाई ‘सुन्दर’ बनाउने नाममा उनीहरूलाई पटकपटक विस्थापित गरिँदैछ। नेपालमा भूमि सुधार र सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन गरिए पनि तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा सुकुमवासीहरूको समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ।
“हामीलाई विकास त चाहियो, तर त्यो विकासमा हामीलाई पनि समेट्नुपर्छ,” एक सुकुमवासी अगुवाले भने, “हामीलाई सडकको छेउमा बस्न बाध्य पारिएपछि हामी कसरी विकासको मूलधारमा आउन सक्छौं?” यो प्रश्न आज हजारौं सुकुमवासीहरूको मनमा गुञ्जिरहेको छ। उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूको आवाज सायद ठूला नेताहरूसम्म पुग्दैन, तर उनीहरू आशा गर्छन्, एक दिन कसैले त उनीहरूको पीडा बुझ्नेछ। यसरी, सुकुमवासीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्नका लागि नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिन र सुकुमवासीहरूको समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सहयोग गर्न सक्छन्।
आगामी हप्ताहरूमा सुकुमवासी समस्याको सम्भावित प्रभाव
यो समस्याको समाधान कसरी होला? के सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ला? के उनीहरूले कहिल्यै डोजरको डरबिना शान्तिले सुत्न पाउँलान्? यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै अनिश्चित छ, तर सुकुमवासीहरूको सुस्केरा भने हरेक रात काठमाडौंको हावामा गुञ्जिइरहेको छ। आगामी हप्ताहरूमा, यदि सरकारले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यो समस्या झनै जटिल बन्ने सम्भावना छ। सडकपेटीमा बस्नेहरूको संख्या बढ्नेछ, जसले गर्दा सहरी अव्यवस्था र स्वास्थ्य जोखिमहरू थपिनेछन्। यसका साथै, यसले सामाजिक अशान्ति र विरोध प्रदर्शनहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ। सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व हो, जसलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।