सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-गभर्न्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई-जीपी) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा एक ठेकेदार र एक लेखापाल छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा परेको उजुरीका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी यो अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनीहरूलाई हिरासतमा लिइएको हो। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको प्रभाव आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत पर्ने सम्भावना छ। यसअघि पनि यस प्रकरणमा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यो समस्याको गहिराईलाई दर्शाउँछ।
ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्कामा हेरफेरको शृंखला
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्कामा हेरफेर भएको पुष्टि।
- ठेक्का विवरण परिवर्तन गरी अनियमितता गरेको आरोपमा एक ठेकेदार र एक लेखापाल पक्राउ।
- विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु।
- काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी।
- यसअघि पनि यस प्रकरणमा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन्।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, कुशल र स्वचालित बनाउने उद्देश्यले सरकारले ई-गभर्न्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई-जीपी) प्रणाली लागू गरेको थियो। यस प्रणालीले बोलपत्र प्रक्रिया, सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीलाई डिजिटल माध्यममा ल्याई मानव हस्तक्षेप कम गर्ने र भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा गुणस्तरीयता कायम राख्न र समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यसै प्रणालीको सुरक्षामाथि धावा बोल्दै केही व्यक्तिले अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरी ठेक्काका विवरणहरूमा हेरफेर गरेको पाइएको छ। यसबाट सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, जसले आम नागरिकको विश्वासमाथि पनि असर पुर्याएको छ।
प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा प्राप्त उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच भएको र त्यसबाट ठेक्का सम्झौताको विवरण, भुक्तानी प्रक्रिया वा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू परिवर्तन गरिएको पाइएको हो। यसरी गरिएको हेरफेरबाट विशेषगरी केही निश्चित ठेकेदारहरूले लाभ लिएको आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा अन्य योग्य ठेकेदारहरू अन्यायमा परेका हुन सक्छन्। यस प्रकरणमा यसअघि पनि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए र उनीहरूमाथि पनि सोही ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो, जसले यो एक शृंखलाबद्ध अपराध भएको संकेत गर्दछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट रूपमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई जोड दिएको छ, र यस प्रकारको ह्याकिङले ती सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दछ।
नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितताहरूले विकास निर्माणमा बाधा पुर्याएको धेरै उदाहरण छन्। सन् १९९० को दशकदेखि नै नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको आवाज उठ्दै आएको छ, र ई-गभर्न्मेन्ट प्रणाली त्यसैको एक महत्वपूर्ण कदम थियो। यस प्रणालीको दुरुपयोगले विगतका कमजोरीहरूलाई थप बलियो बनाएको छ। यस प्रकारका ह्याकिङका घटनाहरूले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठाएको छ, जसले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत असर पार्न सक्छ।
नागरिकलाई पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर
सरकारी खरिद प्रणालीमा हुने यस्ता अनियमितताले अन्ततः राज्यकोषमाथि प्रत्यक्ष भार पार्छ। पारदर्शी हुनुपर्ने खरिद प्रक्रियामा हुने अनधिकृत हस्तक्षेपले गुणस्तरीय काम नहुने, लागत बढ्ने र अन्ततः विकास निर्माणको गति सुस्त हुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि सडक निर्माणको ठेक्कामा हेरफेर गरी गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने वा लागत बढाइने गरियो भने, त्यो सडक छिट्टै भत्किनेछ र त्यसको मर्मतसम्भारमा राज्यकोषको थप दुरुपयोग हुनेछ। यसले आम नागरिकको करबाट जम्मा भएको रकमको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासप्रतिको विश्वासमाथि पनि चोट पुर्याउँछ। ई-जीपीजस्तो प्रणाली ह्याक हुनुले प्रविधिको दुरुपयोग कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने पनि देखाउँछ, जसले गर्दा सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सेवाहरूमा समेत अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
जब सरकारी आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुन्छ वा गुणस्तरहीन काम हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ। उदाहरणका लागि, समयमा सम्पन्न नभएको पुल वा सडकले यातायातमा बाधा पुर्याउँछ, जसले दैनिक जीवनलाई कठिन बनाउँछ। स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको दुरुपयोग वा अनियमितताले नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा कमी ल्याउँछ। यस प्रकारका ह्याकिङका घटनाहरूले सरकारी निकायको क्षमता र इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरूमाथि विश्वास गुमाउन थाल्छन्। नेपालमा, जहाँ विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, यस्ता अनियमितताले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई समेत प्रभावित गर्दछ।
सरकारी निकायको प्रतिक्रिया र आगामी कदम
यस विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले घटना अनुसन्धानको क्रममा रहेको र थप विवरण प्रहरीले नै दिन सक्ने बताए। यो प्रतिक्रियाले घटनाको संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ र सरकारी निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत गर्दछ। प्रहरीको साइबर ब्यूरोले भने पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसले दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा जगाएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले यस प्रकारका अपराधहरूको अनुसन्धानमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ र यो घटनालाई पनि कुशलतापूर्वक समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब यो सरकारी प्रणाली ह्याक प्रकरणको सत्यनिरूपण र दोषीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यस घटनाले ई-गभर्न्मेन्ट प्रणालीको सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। आगामी दिनहरूमा, नेपाल सरकारले यस्ता प्रविधिजन्य अपराधहरू रोक्नका लागि कस्ता कदम चाल्छ, साइबर सुरक्षामा कति लगानी गर्छ, र खरिद प्रक्रियालाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यसका साथै, यस प्रकरणमा दोषी ठहरिने व्यक्तिहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस्।
यस घटनाको दूरगामी प्रभाव
यस प्रकारको ह्याकिङको घटनाले नेपालको डिजिटल शासनको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। ई-गभर्न्मेन्ट प्रणालीहरूमाथिको विश्वास गुमेमा, सरकारले नागरिकलाई डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाहरूमा पछि पर्न सक्छ। यसले मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपालको सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुरक्षाबारे चिन्ता लाग्न सक्छ, जसले देशको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाउन धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्, र यस प्रकारका घटनाहरूले ती प्रयासहरूलाई कमजोर पार्न सक्छन्।
यस घटनाले नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा पनि बहस छेड्नेछ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ भएता पनि, यसको पूर्ण कार्यान्वयन र नयाँ प्रविधिहरूलाई समेट्ने गरी यसलाई अद्यावधिक गर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। यसका अतिरिक्त, सरकारी प्रणालीहरूको नियमित सुरक्षा परीक्षण (security audit) र कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिनु पनि अत्यावश्यक छ। यस घटनाले नेपाललाई साइबर सुरक्षामा थप लगानी गर्न र यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
