सुकुम्बासी बस्तीको त्रास : न हट्ने मन छ, न बस्ने साहस

थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल लगायतका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका २१९ परिवारका ९९७ जना मानिस अहिले त्रिपालको छहारीमा रात बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूको कथा सुन्दा मन भक्किन्छ, कसैको नजिकको मान्छे बिरामी छ, कसैको बच्चा स्कुल जान पाएको छैन, कसैको जहान परिवार छरिएको छ। सरकारले डोजर चलाएर भौतिक संरचना भत्काइदिएपछि उनीहरूको जीवनमा आशाको सट्टा निराशा मात्र बाँकी छ। यो विस्थापनले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा मात्र नभई सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी डोजर चलाएर विस्थापित गर्दा त्यो अधिकारको हनन् भएको महसुस धेरैले गरेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाएको छ। यस क्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं. ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीका भौतिक संरचनाहरू भत्काएर खाली गरिएको छ। भत्काउनुअघि उनीहरूलाई सामान सार्न र व्यवस्थापन गर्न केही समय दिइएको थियो, तर त्यो समय उनीहरूको जीवनको एउटा अध्याय मेट्न पर्याप्त थिएन। यस अभियानले नेपालका सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित बसोबास र जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई उजागर गरेको छ, तर यसको समाधानका लागि अपनाइएको विधिले मानवीय पक्षलाई कति समेटेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा विस्थापितहरूको बिचल्ली

सरकारको यो कदमले हजारौं परिवारको विचल्ली भएको छ। उनीहरूलाई कहाँ जाने, के खाने, कसरी बस्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। कतिपय परिवारका सदस्यहरू त छरिएर विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन्। वर्षाको समय नजिकिँदै गर्दा त्रिपालको छहारीमा बस्नु उनीहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। सानो बालबालिका र वृद्धवृद्धाको अवस्था झनै नाजुक छ। उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन, तर यसको समाधानका लागि सरकारले विगतमा पनि विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ, जसमा जग्गा वितरण र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू समावेश थिए। यद्यपि, समस्याको जरोसम्म पुग्न नसक्दा यो समस्याले निरन्तरता पाइरहेको छ।

सामान सार्न र व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व, त्यहाँका परिवारका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएका थिए। यो दृश्यले सरकारी निकायको संवेदनशीलतालाई देखाउँछ, तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न यो छ कि उनीहरूलाई अन्ततः कहाँ व्यवस्थापन गरिनेछ? सरकारले उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गर्नेछ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। अहिले उनीहरूलाई रंगशाला जस्ता अस्थायी स्थलमा राखिएको छ, तर यो कति समयसम्म चल्नेछ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु गैरकानुनी हो, तर यसरी विस्थापित हुने नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

सरकारी तथ्यांक र सुकुम्बासीहरूको वास्तविकता

प्राप्त जानकारी अनुसार, अहिलेसम्म २१९ परिवारका ९९७ जना सुकुम्बासी रंगशाला पुगेका छन्। यो संख्याले सरकारी तथ्यांकको एक पाटो देखाउँछ, तर यसका पछाडि हजारौं परिवारको पीडा लुकेको छ। नेपाल खबरका अनुसार, काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित २१४ परिवार मात्रै अहिलेसम्म सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छन्। यो तथ्यांकले अझै धेरै परिवार सडकमा वा अन्यत्र कतै अलपत्र परेको हुन सक्ने संकेत गर्छ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको संख्या आधिकारिक रूपमा यकिन गर्न गाह्रो छ, तर विभिन्न अध्ययन र अनुमानहरूले यो संख्या लाखौंमा हुन सक्ने देखाउँछन्, जसमध्ये धेरैजसो सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्।

नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको गहिरो असर

यो अवस्थाले सामान्य नागरिकको जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा यसबाटै प्रष्ट हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो सानोतिनो घर गुमाएका छन्, जुन उनीहरूको जीवनको सहारा थियो। अब उनीहरूलाई नयाँ जीवन सुरु गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ। सरकारले उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म उनीहरूको पीडा कम हुने छैन। यो केवल भौतिक संरचना भत्काउने कुरा मात्र होइन, यो हजारौं नागरिकको जीवनमाथि परेको गहिरो असर हो। उदाहरणका लागि, एक जना मजदुर जसको सानो टहरा भत्काइयो, उसले आफ्नो काम गर्ने ठाउँ नजिकै बस्ने सुविधा गुमायो, जसले गर्दा उसको दैनिक ज्यालादारीमा समेत असर पर्नेछ। यसैगरी, बालबालिकाको पढाइमा बाधा पुग्नु, बिरामीहरूको उपचारमा कठिनाई हुनु जस्ता समस्याहरू सामान्य नागरिकले भोग्नुपरेको छ।

अहिले उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा रंगशालामा राखिएको छ। केही परिवारका सामानहरू पनि ढुवानी गरिएका छन्। तर, यो केवल तत्कालको समस्या समाधानको प्रयास मात्र हो। उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको प्रश्न कसले उठाउने? यो प्रश्न अहिले हरेक विस्थापित सुकुम्बासीको मनमा छ। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् र नीतिहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। यसरी विस्थापित हुनेहरूलाई नयाँ बसोबासको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूलाई रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।

आगामी साताहरूमा सुकुम्बासीहरूको भविष्यको चिन्ता

आगामी साताहरूमा यो समस्याले थप जटिल रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। विशेषगरी वर्षायाम सुरु भएसँगै त्रिपालको छहारीमा बस्नेहरूको अवस्था झनै दयनीय बन्नेछ। सरकारले उनीहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन बसोबासको ठोस योजना तत्काल अगाडि नबढाएमा सडक आन्दोलन वा अन्य विरोधका कार्यक्रमहरू हुन सक्नेछन्, जसले काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवनलाई थप प्रभावित पार्नेछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउन सक्नेछन्। नेपाल सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि सबै पक्षलाई समेटेर, मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै, दिगो समाधान खोज्नुपर्ने दबाब बढेको छ।