१३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको आशंकामा समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ताको माग गरेका छन्। तर, सरकारले यसका लागि जम्मा २५ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पीडितको ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति कसरी होला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यो निर्णयले हजारौं नेपाली नागरिकको आशामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा सुरक्षित राखेका थिए। नेपालको सहकारी क्षेत्र, जुन ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, यस्ता समस्याहरूले गर्दा ठूलो संकटमा परेको छ।
सरकारको २५ करोड कोष: पीडितको ठूलो मागको सानो सम्बोधन
- समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित करिब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम फिर्ताको माग गर्दैछन्, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हो।
- सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन पीडितहरूको कुल मागको एक सानो अंश मात्र हो।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार यो २५ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले यस कोषमा उपलब्ध गराउनेछ, जसले तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ।
- सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी उक्त रकमबाट पीडितलाई वितरण गर्ने कार्यविधि तयार भइसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो र जटिल हुने अनुमान छ।
- यसअघि पनि पटकपटक यस्ता कोष स्थापना गरिएका थिए, तर पीडितले रकम फिर्ता पाएका उदाहरण कम छन्, जसले यसपटकको कोषको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
पीडितको ठूलो माग र सरकारी कोषको यथार्थता
विभिन्न सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका तर फिर्ता पाउन नसकेका हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै सरकार गुहारिरहेका छन्। उनीहरूको कुल माग ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ, जुन नेपालको राष्ट्रिय बजेटको पनि एक महत्वपूर्ण अंश हो। यसैबीच, सरकारले सहकारी बचत फिर्ता सहजीकरणका लागि चक्रीय कोष कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यविधिअनुसार, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसारको २५ करोड रुपैयाँ मात्रै यस कोषमा जम्मा गर्नेछ। यो रकम पीडितहरूको कुल मागको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो, जसले गर्दा धेरै पीडितहरू निराश भएका छन्।
सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति लिलाम वा बिक्रीबाट उठेको रकमबाट पीडितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको छ, जुन एक सकारात्मक कदम हो। तर, सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले पीडितले कहिलेसम्म रकम पाउने भन्ने अनिश्चित छ। नेपालको कानुनी प्रणालीमा सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू समावेश हुन्छन्, जसले गर्दा यसमा निकै समय लाग्न सक्छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्तै प्रकृतिका कोष स्थापना गरिएका थिए, तर ती कोषहरूको प्रभावकारिता सन्तोषजनक रहेन। कतिपय अवस्थामा कोषमा रकम जम्मा भए पनि त्यसको वितरण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती वा अपारदर्शिता देखिएको थियो, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन सकेनन्।
सम्पत्ति लिलाम र वितरण प्रक्रिया: आशा र अनिश्चितताको संगम
चक्रीय कोष कार्यविधि २०८१ ले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने र सोबाट प्राप्त रकम पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्ने बाटो खोलेको छ। यसका लागि सहकारी विभागले सम्पत्ति मूल्यांकन र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। तर, यो प्रक्रियाले निकै समय लिन सक्ने देखिन्छ, जसले पीडितहरूको धैर्यको परीक्षा लिनेछ। सम्पत्ति पहिचान, मूल्यांकन, लिलामी सूचना प्रकाशन, बोलपत्र आह्वान र अन्तिम निर्णयसम्म आइपुग्दा महिनौं वा वर्षौं लाग्न सक्छ, जसले गर्दा तत्काल राहतको अपेक्षा गर्नेहरूका लागि यो एक निराशाजनक पक्ष हो।
यसका अतिरिक्त, लिलामीबाट उठेको रकम पीडितहरूको कुल दाबी रकमभन्दा कम हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। यदि लिलामीबाट उठेको रकमले सबै पीडितको दाबी नपुर्ने अवस्था आयो भने, २५ करोडको सरकारी कोषले कति हदसम्म राहत दिन सक्ला भन्ने प्रश्न कायमै रहन्छ। यो कोषले तत्काल केही पीडितहरूलाई सानो रकम वितरण गर्न सक्ला, तर ठूलो संख्यामा रहेका पीडितहरूको ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति भने यसबाट सम्भव नदेखिएको एक विश्लेषण छ। यसले गर्दा सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नागरिकमाथि परेको गम्भीर असर
सहकारीमा बचत राखेका लाखौं नागरिकको जीवनमा यो समस्याले गम्भीर असर पारेको छ। विशेषगरी निम्न आय भएका र दैनिक गुजाराका लागि सहकारीमाथि निर्भर रहेका व्यक्तिहरू ठूलो मारमा परेका छन्। उदाहरणका लागि, एक जना शिक्षकले आफ्नो पेन्सनको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका थिए, जसबाट उनी आफ्नो परिवारको दैनिक खर्च चलाउँथे। तर, सहकारी डुबेपछि उनको जीवनयापन कठिन बनेको छ। कतिपयले घरजग्गा धितो राखेर, कतिपयले आफ्नो जीवनभरको कमाइ जम्मा गरेर सहकारीमा विश्वासका साथ रकम जम्मा गरेका थिए। तर, सहकारीका सञ्चालकहरूको अनियमितता र अपचलनका कारण उनीहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात भएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनेको छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको छ र कतिपयको उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक खर्च धान्न समेत समस्या भएको छ। यसको सामाजिक र मानसिक असर पनि निकै ठूलो छ, जसले गर्दा धेरै परिवारहरू चिन्ता र तनावमा बाँचिरहेका छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
सहकारी विभागका प्रवक्ताले चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको र सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए। उनले भने, “हामी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन प्रतिबद्ध छौं। सम्पत्ति लिलामबाट उठेको रकमलाई प्राथमिकता दिनेछौं। २५ करोडको कोषले तत्काल केही राहत पुग्ने अपेक्षा छ।” यद्यपि, सम्पत्ति लिलामको समयसीमा र पीडितको कुल मागको तुलनामा यो रकम अपुग हुने विषयमा भने उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले गर्दा सरकारको योजनाको पूर्णतामाथि प्रश्न उठेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा सहकारीको अनुगमन र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था छ।
जवाफदेही को ? र भविष्यको लागि प्रश्न
अब यो ठूलो रकमको अपचलनमा कसले जवाफदेही लिने भन्ने प्रश्न नागरिक समाज र पीडितहरूले उठाइरहेका छन्। केही सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही भए पनि ठूला माछाहरू कानुनको फन्दाबाट उम्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस घटनाले नेपालको सहकारी क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सरकारले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कडा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। २५ करोडको कोषले तत्काल केही राहत दिए पनि, ४० अर्बको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि थप ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा सरकारले थप स्पष्टता दिनुपर्ने र पीडितहरूलाई आशावादी बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
