गण्डकी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले समग्र निर्माण क्षेत्रमा ‘सुनामी’ ल्याएको बताएका छन्। आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गण्डकी प्रदेश निर्माण व्यवसायी सङ्घले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ढुवानी लागत ह्वात्तै बढेको र यसले उद्योगलाई धरासायी बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो मूल्यवृद्धिले देशैभरका विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने मात्र नभई आम नागरिकको घर निर्माण गर्ने सपनामा समेत बाधा पुग्ने देखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा यो समस्याले व्यापक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको सुनामीले विकास निर्माण ठप्प
मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभाव देखाउँदै डिजेल, पेट्रोलजस्ता इन्धनको भाउ अकासिँदा निर्माण सामग्री ढुवानीको लागतमा मात्र नभई निर्माण स्थलसम्म आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीको लागतमा समेत ठूलो वृद्धि भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीहरूको नाफामा परेको छ भने आयोजनाहरूको लागत अनुमानमा समेत ठूलो विचलन आएको छ। नेपालमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले सधैं नै विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरेको छ, तर यसपटकको वृद्धिले विकास आयोजनाहरूलाई विशेष गरी प्रभावित बनाएको छ। यसले गर्दा सडक, पुल, भवन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनताले पाउने सेवामा पर्नेछ।
सङ्घका पदाधिकारीहरूका अनुसार, पछिल्लो समयमा सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, गिट्टीजस्ता आधारभूत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा यसअघि सम्झौता भएका आयोजनाहरूको लागत बढ्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। नयाँ आयोजनाहरूको लागत अनुमान गर्नसमेत कठिनाई भएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारणमा प्रायः बजारको माग र आपूर्ति, सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव पर्ने गरेको छ। तर, यसपटकको वृद्धि असामान्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा धेरैजसो साना र मझौला व्यवसायीहरूले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ, जसको असर उनीहरूको रोजगारी र जीविकामा पर्नेछ।
निर्माण उद्योग ठप्पको अवस्थामा, नागरिकको सपनामाथि बज्र
- पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी लागत २५-३० प्रतिशतले बढेको छ। यसको अर्थ, पहिले एक सय रुपैयाँमा ढुवानी हुने सामग्रीको लागि अब एक सय २५ देखि एक सय ३० रुपैयाँ लाग्नेछ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ।
- सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, गिट्टी लगायतका प्रमुख निर्माण सामग्रीको मूल्यमा २०-२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा घर बनाउन चाहने सर्वसाधारणको लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। उदाहरणका लागि, पहिले ५० लाखमा बन्ने घर अब ५५ लाखभन्दा बढीमा बन्नेछ।
- आयोजनाहरूको लागत अनुमानभन्दा ३०-४० प्रतिशतसम्मले बढ्ने देखिएको छ। यसले गर्दा सरकारी विकास बजेटमा समेत ठूलो दबाब पर्नेछ र कतिपय आयोजनाहरू बीचमै रोकिन सक्नेछन्।
- नयाँ बोलपत्र आह्वान भएका आयोजनाहरूमा न्यून सहभागिता देखिएको छ। यसको अर्थ, निर्माण कम्पनीहरूले नयाँ काम लिन हिचकिचाइरहेका छन् किनकि उनीहरूलाई लागतको अनिश्चितता छ।
- सरकारले निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारणमा तत्काल हस्तक्षेप नगरे ठूलो सङ्कट आउनेछ। यसले गर्दा देशको आर्थिक विकास मात्र नभई रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
व्यवसायीहरूको गुनासो: ‘सुनामी’को चपेटामा निर्माण क्षेत्र, कालोसूचीको डर
सङ्घका अध्यक्ष पुलकुमार गुरुङले वर्तमान अवस्थामा निर्माण उद्योग ‘सुनामी’को चपेटामा परेको बताए। ‘हामीले योभन्दा अघि यस्तो सङ्कट कहिल्यै देखेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल यसमा ध्यान नदिए यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ।’ नेपालको इतिहासमा भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता ठूला संकटहरू आएका छन्, तर निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको कारणले उद्योग ठप्प हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ। यो संकटले हजारौं निर्माण मजदुरहरूको रोजगारी खोस्न सक्नेछ, जसको असर उनीहरूको परिवारमा पर्नेछ।
उनले विशेषगरी सरकारी आयोजनाहरूमा लागतको अनुपातमा कम भुक्तानी हुने गरेको र त्यसमाथि यस्तो मूल्यवृद्धिले थप समस्या सिर्जना गरेको बताए। ‘जुन लागतमा हामीले ठेक्का लिएका थियौं, त्यो लागतमा काम गर्न अब सम्भव छैन,’ गुरुङले भने, ‘तर सम्झौता अनुसार काम नगरे कालोसूचीमा पर्ने डर छ।’ नेपालमा सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने समस्या पुरानै हो। यसमाथि लागत बढ्दा व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। सम्झौता अनुसार काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने डरले उनीहरूलाई काम जारी राख्न बाध्य पारेको छ, तर घाटामा काम गर्दा उनीहरूको व्यवसाय नै धरासायी हुने खतरा छ।
सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग: नत्र आन्दोलनको चेतावनी
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिरीकरणका लागि पहल गर्न, ढुवानीको भाडा समायोजन गर्न र विगतमा भएका सम्झौताहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार र विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। पूर्वाधार विकासमा अवरोध आउनु भनेको नागरिकको अधिकारमाथि नै प्रहार हो। यसैले, सरकारले व्यवसायीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया भने अझै आएको छैन। यसले गर्दा व्यवसायीहरूमा थप निराशा छाएको छ। सरकारी निकायहरूले यस विषयमा तत्काल छलफल गरी समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यो समस्या लम्बियो भने, यसले नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई नै पछाडि धकेल्नेछ।
आगामी सातामा निर्माण क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित
आगामी साताहरूमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था थप जटिल बन्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल कुनै ठोस कदम नचाले, धेरैजसो विकास आयोजनाहरू ठप्प हुनेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ, किनकि सडक, सिँचाइ, भवन जस्ता पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुनेछ। साथै, हजारौं मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउनेछन्, जसले गर्दा सामाजिक असुरक्षा बढ्नेछ। निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएकाले, यसले राजनीतिक र सामाजिक रूपमा समेत तरंग ल्याउन सक्नेछ। यस संकटको समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरूबीच तत्काल संवाद र सहकार्य आवश्यक छ।
