सहरी विकास मन्त्रालयले देशका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र आवश्यकता अनुसार उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले विशेष गरी सहाराविहीन तथा वास्तविक समस्यामा परेका नागरिकहरूका लागि तत्काल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि होटल तथा लजमा बसोबास, खानपान लगायतका आधारभूत सुविधाहरूको प्रबन्ध मिलाएको छ। यो कदमले नेपालको भूकम्पीय जोखिम र अन्य प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्ने क्षमतालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विगतमा पनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यस पहलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लिखित नागरिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था
मन्त्रालयले हालै जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख छ। यस क्रममा, तत्काल बसोबासको व्यवस्था नभएका नागरिकहरूका लागि सरकारले होटल तथा लजहरूको व्यवस्था गरी उनीहरूको खानपान र बसोबासको सुनिश्चितता गरेको छ। यो व्यवस्था तबसम्म कायम रहनेछ जबसम्म उनीहरूका लागि स्थायी बसोबासको उपयुक्त विकल्प खोजिँदैन। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका जस्ता घनाबस्ती भएका क्षेत्रमा पहिरो वा भूस्स्खलनको जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने र उनीहरूलाई अस्थायी आवास तथा दैनिक गुजाराको व्यवस्था गरिनेछ। यसले विपद्को समयमा हुने मानवीय क्षतिको सम्भावनालाई कम गर्नेछ।
यस पहलको मुख्य उद्देश्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नु र उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा राख्नु हो। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको र प्रभावित नागरिकहरूको पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिएको छ। यस प्रकारका सक्रियताले नेपालको विपद् व्यवस्थापनको समग्र क्षमतामा सुधार ल्याउनेछ, जुन विगतका भूकम्प र बाढी पहिरो जस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढाइएको हो।
दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड
सहरी विकास मन्त्रालयले अल्पकालीन राहतसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यस अन्तर्गत, उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने तथा आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता योजनाहरू समावेश छन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसमा नयाँ बस्ती विकास, भूमिको उचित बाँडफाँट र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यहरू पर्दछन्, जसले विस्थापित नागरिकहरूलाई नयाँ जीवन सुरु गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँसराइको चाप बढेको छ, त्यहाँ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नु एक महत्वपूर्ण चुनौती हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहारा चाहिएको तर, अलमलमा परेका नागरिकलाई सरकारले उचित विकल्प नभेटिँदासम्म आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी होटल तथा लजमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ र यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमी हुन दिइने छैन।’ यो भनाइले सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ र यसबाट प्रभावित नागरिकहरूले तत्कालको चिन्ताबाट मुक्ति पाउनेछन्। यस प्रकारका दीर्घकालीन योजनाहरूले नेपालमा बसोबासको ढाँचालाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले भविष्यमा हुने विपद्हरूको प्रभावलाई कम गर्न सक्नेछ। यसका साथै, यसले नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन पनि योगदान पुर्याउनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वय
यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरूले जोखिममा रहेका नागरिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छन्। यसबाट स्थानान्तरण र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अझ सहज र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, र यस कार्यमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने भएकाले, उनीहरूको सहभागिताले लक्षित वर्गसम्म सहयोग पुर्याउन सजिलो हुनेछ।
मन्त्रालयले यस प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै निकायहरूलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई पनि सरकारको यस पहलमा सहयोग गर्न र तोकिएको सुरक्षित स्थानमा जान अनुरोध गरेको छ। यो सहकार्यले मात्रै यस अभियानलाई सफल बनाउन सकिन्छ। नागरिकहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु आवश्यक छ, विशेष गरी भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले। यस प्रकारको सामूहिक प्रयासले नेपाललाई विपद्हरूको सामना गर्न थप सक्षम बनाउनेछ।
नागरिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
अन्त्यमा, सहरी विकास मन्त्रालयले नागरिकको जीवन सुरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको र यस कार्यमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ। जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइने र प्रभावित नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट नागरिकहरूमा सुरक्षाको भावना बढ्नेछ र उनीहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नेछन्। यस प्रकारका पहलहरूले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ र भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि विपद्को सामना गर्न देशलाई तयार पार्नेछ। यसका साथै, यसले नेपालको विकासलाई पनि सकारात्मक दिशा दिनेछ, किनकि सुरक्षित नागरिक नै देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण छन्।
आगामी साताहरूमा के होला?
आगामी साताहरूमा, सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकहरूको पहिचान र स्थानान्तरणको प्रक्रियालाई थप तीव्र पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय अझ सुदृढ पारिनेछ र प्रभावित परिवारहरूलाई अस्थायी आवास तथा दैनिक आवश्यकताको सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै, दीर्घकालीन बसोबासको योजनाहरूलाई अन्तिम रूप दिनका लागि विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यता विश्लेषण गरिनेछ। यो प्रक्रियामा भूगर्भविद्, इन्जिनियर र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको टोलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसबाट नेपालमा बसोबासको ढाँचालाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउन मद्दत पुग्नेछ, जसले भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्हरूको प्रभावलाई कम गर्न सक्नेछ।
यसका अतिरिक्त, मन्त्रालयले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नेछ। यसमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबासका खतराहरू, विपद्को समयमा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू र सुरक्षित स्थानमा कसरी जाने भन्ने बारेमा जानकारी दिइनेछ। यस प्रकारका कार्यक्रमहरूले नागरिकहरूलाई विपद्को लागि तयार रहन र आफ्नो जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। यो पहल नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई मजबुत बनाउनको लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले विगतका अनुभवहरूबाट सिकेर अघि बढ्ने प्रयास गरेको छ।
