नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले पुराना दलहरूको दीर्घकालीन कमजोरी र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा नै लोकप्रियतावादी राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको तथ्य सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेका छन्। यो भनाइले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण र नागरिक असन्तुष्टिको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ, जसले देशको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास जित्न नसक्नु एक चिन्ताजनक विषय हो। यो अवस्थाले नागरिकहरूलाई वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित गरेको छ, जसको परिणामस्वरुप नयाँ राजनीतिक दलहरूले लोकप्रियता हासिल गरिरहेका छन्।
पुराना दलका कमजोरी: मुख्य निष्कर्षहरू
- नेता पुनका अनुसार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ३६ वर्षभन्दा बढी समयसम्म शासन सत्तामा रहँदा सुशासन, विकास र जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु लोकप्रियतावादी दलहरूको उदयको प्रमुख कारण हो। यस लामो अवधिमा, यी दलहरूले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन्, जसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्यो।
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरू पनि १८ वर्षसम्म सत्ताको विभिन्न तहमा रहँदा नागरिकका आधारभूत अपेक्षा र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चुकेको उनको विश्लेषण छ। शान्ति प्रक्रियापछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि माओवादी केन्द्रले पनि सत्ता गठबन्धन र भागबण्डाको राजनीतिमा बढी ध्यान दिँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन, जसले यस दलको पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न उठायो।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ र लोकप्रियतावादी दलहरूको जन्म यी स्थापित पार्टीहरूको परम्परागत कार्यशैली, भ्रष्टाचारका आरोप र जनसम्पर्कको अभावको प्रत्यक्ष परिणाम हो, जसले नागरिकमा वैकल्पिक शक्तिको खोजीलाई तीव्र बनायो। जनताले स्थापित दलहरूबाट सुशासन र पारदर्शीताको अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यसो नहुँदा उनीहरूले नयाँ अनुहार र नयाँ नारालाई समर्थन गर्न थाले।
- पुराना दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै जाँदा र युवा वर्गको आकांक्षालाई समेट्न नसक्दा राजनीतिक शून्यता सिर्जना भएको र त्यसैको जगमा नयाँ दलहरूले स्थान बनाएको पुनको भनाइ छ। युवा पुस्ताले देशमा परिवर्तन र विकासको तीव्र गति चाहेको छ, तर पुराना दलहरूको सुस्त र परम्परागत कार्यशैलीले उनीहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक असफलता
वर्षमान पुनको विश्लेषणले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासपछिको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएयता नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पालैपालो वा गठबन्धनमा रहेर लामो समयसम्म सरकार चलाए। यस अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारका शृङ्खलाबद्ध आरोपहरू र विकास निर्माणमा अपेक्षित गति लिन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गयो। नेपालको संविधान २०४७ ले बहुदलीय लोकतन्त्रको जग बसाले पनि, त्यसपछिका सरकारहरूले सुशासन कायम गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन संघर्ष गरे।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि सत्ता साझेदारी र अस्थिरताको क्रम रोकिएन। विभिन्न समयमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले पनि जनसरोकारका मुद्दामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्। यसले गर्दा ‘परिवर्तनको संवाहक’ मानिएको माओवादीप्रति पनि नागरिकको विश्वास घट्दै गयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको स्थापना भए तापनि, राजनीतिक दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर देशलाई निकास दिन सकेनन्। यी सबै कमजोरीहरूले गर्दा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनवितृष्णा चुलियो, जसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्न नागरिकलाई बाध्य बनायो।
पुराना दलका कमजोरीले नागरिकमाथि पारेको असर
स्थापित राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीगत कमजोरी र असफलताले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष र गहिरो असर पारेको छ। सुशासनको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। उदाहरणका लागि, कतिपय जिल्लामा सडक निर्माणको काम वर्षौंदेखि अधुरै छ, जसले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनलाई कठिन बनाएको छ। युवाहरूले देशमै रोजगारीका अवसर नपाएर ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, जसले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको जोखिम बढाएको छ। प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाहरू खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन्, जसले परिवारहरूलाई टुक्र्याएको छ र देशको जनशक्तिलाई कमजोर बनाएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी र सत्ताको लुछाचुँडीले नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्दा लगानीको वातावरण बिग्रियो, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी न्यूनीकरणमा देखियो। नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण हतोत्साहित भएका छन्। नागरिकले तिरेको करको उचित सदुपयोग हुन नसकेको र राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको जनगुनासोले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता र सरकारी आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्तीले जनताको पैसाको बर्बादीलाई दर्शाउँछ। यसरी पुराना दलहरूको कमजोरीले केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र बढाएन, बरु नागरिकको जीवनस्तर र भविष्यमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
वर्षमान पुनको आरोप र अन्य दलको मौनता
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले १७३औं विश्व मजदुर दिवसका सन्दर्भमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा नेता पुनले यो गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले स्पष्ट शब्दमा ‘३६ वर्ष शासन सत्तामा रहेका कांग्रेस–एमाले र १८ वर्ष सत्तामा बसेका आफूहरूको कमजोरीको जगमा रास्वपाको जन्म भएको’ बताएका छन्। यो कथनले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट पुराना दलहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
यद्यपि, नेता पुनले औंल्याएका यी गम्भीर कमजोरीहरू र लोकप्रियतावादी दलहरूको उदयका कारणबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका प्रत्यक्ष आरोपित दलहरूबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यस किसिमको मौनताले पुराना दलहरूले आत्ममूल्यांकन र सुधारको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिरहेको संकेत गर्दछ, जसले नागरिक असन्तुष्टिलाई थप बढाउन सक्छ। यसले उनीहरू जनताको गुनासोप्रति संवेदनशील नभएको सन्देश पनि प्रवाह गर्दछ।
जवाफदेही कसले लिने?
नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा देखा परेको यो गम्भीर प्रवृत्तिको जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न अब झनै टड्कारो बनेको छ। पुराना दलहरूले आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरी आत्मसुधारको बाटो नअपनाएसम्म र जनअपेक्षाअनुसारको सुशासन दिन नसक्नेसम्म लोकप्रियतावादी शक्तिहरूको उदय र विस्तार रोक्न कठिन हुने देखिन्छ। नागरिकको विश्वास पुन: प्राप्त गर्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि अबको नेतृत्वबाट ठोस कार्ययोजना र परिणाममुखी प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ। अब जवाफदेही कसले लिने?
आगामी साताहरूको लागि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य
वर्षमान पुनको यो विश्लेषणले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना छ। पुराना दलहरूले यस आलोचनालाई कसरी लिन्छन् र यसमाथि कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि उनीहरूले यसलाई आत्ममूल्यांकनको अवसरको रूपमा लिएर सुधारका कदम चालेमा, नागरिक विश्वास पुनः प्राप्त गर्न केही हदसम्म सफल हुन सक्नेछन्। यद्यपि, यदि उनीहरूले यसलाई बेवास्ता गरेमा, लोकप्रियतावादी दलहरूको प्रभाव अझ बढ्ने र राजनीतिक ध्रुवीकरण थप तीव्र हुने सम्भावना छ।
यसका साथै, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि यस विश्लेषणले नयाँ बहसको सुरुवात गर्न सक्दछ। माओवादी केन्द्रले आफ्नै दलको कमजोरी स्वीकार गरेपछि, गठबन्धनका अन्य दलहरूमाथि पनि दबाब बढ्नेछ। यसले सरकारको कार्यशैली र नीतिगत प्राथमिकताहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा थप बहस चलाउने र दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, यो विश्लेषणले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोडको संकेत दिएको छ, जसको नतिजाले देशको भविष्यलाई आकार दिनेछ।
