सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई गति दिन नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ ल्याएसँगै यसले नेपाल राजपत्रमा समेत स्थान पाएको छ। यो कदमले वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको पर्खाइमा बसेका हजारौं नागरिकलाई केही आशा दिएको छ, तर यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको गतिमाथि भने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिको एक महत्वपूर्ण आधार मानेको छ र यस क्षेत्रमा करिब ६० लाखभन्दा बढी नागरिक आबद्ध छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीको समस्याले ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो।
सहकारी पीडितको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
- सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिनेछ।
- ऋण असुली र बचत फिर्ताको स्पष्ट मोडालिटी तयार गरिएको छ।
- मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी अन्तिम किनारा नलागेसम्म रोकिनेछ।
- साना बचतकर्ता, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- कार्यविधि २०८३ ले रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिएको छ।
कारण र सन्दर्भ: किन आवश्यक भयो यो कार्यविधि?
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या ठूलो छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा दर्जनौं सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ। निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना, गैरकानुनी लगानी र खराब व्यवस्थापनका कारण धेरै सहकारीहरू टाट पल्टिएका छन्। यसले गर्दा हजारौं परिवारको रोजीरोटी संकटमा परेको छ भने सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसअघि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन स्पष्ट कानुनी र संस्थागत संयन्त्र नहुँदा पीडितहरू सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए। यसै सन्दर्भमा, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन र पीडितको रकम फिर्तालाई व्यवस्थित गर्न यो नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो। नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गरेको छ, तर पनि समस्याग्रस्त सहकारीहरूको संख्या बढ्दै जानुले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।
यस कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान, सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छ। यसअघि बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा विभिन्न कानुनी अड्चन र प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नु परेको थियो। कतिपय अवस्थामा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा त्यसको किनारा नलागेसम्म रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। नयाँ कार्यविधिले यस्ता प्रक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जसले गर्दा पीडितहरूले छिटो र सहज रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि असर: आशा र आशंका
यो कार्यविधिले हजारौं सहकारी पीडित नागरिकका लागि ठूलो आशा जगाएको छ। विशेषगरी साना बचतकर्ता, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राथमिकता पाउने व्यवस्थाले उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। वर्षौंदेखि आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएर पीडित भएका परिवारहरूले केही भए पनि रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ। उदाहरणका लागि, एक जना एकल महिलाले आफ्नो सानो व्यवसाय सुरु गर्नका लागि बचत गरेको रकम गुमाउँदा ठूलो आर्थिक संकटमा परेकी थिइन्। अब उनीजस्ता व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने कुराले राहतको सास फेरेका छन्।
यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा भने आशंकाहरू कायमै छन्। कार्यविधिमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी अन्तिम किनारा नलागेसम्म रोकिने उल्लेख छ। यसले गर्दा केही पीडितहरूले अझै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। साथै, सहकारीबाट असुल गरिने ऋण रकमको प्रभावकारिता र त्यसलाई चक्रीय कोषमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया कति सफल हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि ऋण असुली प्रभावकारी नभएमा कोष सञ्चालनमा समस्या आउने र बचत फिर्ता प्रक्रिया सुस्त हुने सम्भावना छ। विगतमा पनि यस्ता कोष स्थापना गरिएका थिए, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा अपेक्षित नतिजा दिन सकेका थिएनन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता प्रक्रियामा प्राथमिकता निर्धारण
यो कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। यसले गर्दा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका र कमजोर वर्गका नागरिकले छिटो आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता हुन्छ। साना बचतकर्ताहरू, जसको बचत रकम कम हुन्छ तर उनीहरूको जीवनयापनका लागि त्यो रकम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसैगरी, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि विशेष प्राथमिकता पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि सम्बोधन गरेको छ, किनकि यी वर्गका व्यक्तिहरू प्रायः आर्थिक रूपमा बढी कमजोर हुने गर्छन् र उनीहरूलाई ठगीको सिकार बनाउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि छन्। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्तिबाट असुल गरिने रकमको मात्रा र त्यसको प्रभावकारितामाथि धेरै कुरा निर्भर गर्दछ। यदि असुली प्रक्रिया सुस्त वा अप्रभावी भयो भने प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूले पनि समयमै रकम फिर्ता पाउनेमा शंका उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि सरकारी निकायहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ र आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले यस कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। ‘हामीले पीडितहरूको पीडालाई बुझेरै यो कार्यविधि ल्याएका हौं। अब प्रक्रियागत ढिलासुस्ती अन्त्य गरी छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाउनेछौं,’ ती अधिकारीले भने। यद्यपि, यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप नीतिगत र संस्थागत तयारीबारे भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यसमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सम्बन्धित अन्य निकायहरूको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्नेछ।
यस कार्यविधिले रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिए पनि, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्ट निर्देशन र संयन्त्रहरूको आवश्यकता पर्नेछ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली र त्यसलाई कोषमा जम्मा गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने वा विद्यमान निकायहरूलाई थप अधिकार दिने जस्ता विकल्पहरूमाथि विचार गर्नुपर्नेछ।
जवाफदेही को लिने?
सरकारले कार्यविधि त बनायो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितहरूले कहिलेसम्ममा आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ कसले दिने? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि सरकारले एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ र सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेछ। साथै, जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेछ ताकि कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसकोस्। यसको लागि नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
यस कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। अब यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य चुनौती हो। यदि यो कार्यविधि सफल भयो भने, यसले हजारौं पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउनुका साथै सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती वा कमजोरी देखियो भने, यसले थप निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ र सहकारी क्षेत्रको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ।
