२ खर्बभन्दा बढी बचत जोखिममा: २३ सहकारीमा मात्रै सरकारको ध्यान किन?

देशभरिका सहकारी संस्थामा पैसा राखेका लाखौं जनताले ती संस्थाबाट बचत फिर्ता पाउन छाडेको वर्षौं भइसक्यो। यो समस्याले हजारौं परिवारको जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यसबारे विभिन्न कार्यदल बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन पनि भए, तर ती प्रयासहरूले बचतकर्ताहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेका छैनन्। जनताले बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी समेत पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। २ खर्बभन्दा बढीको बचत जोखिममा रहेको अनुमान छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तर सरकारको ध्यान भने २३ वटा सहकारीमा मात्रै केन्द्रित छ। यो सीमित ध्यानले गर्दा अन्य हजारौं समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका निक्षेपकर्ताहरूलाई न्याय पाउने आशा क्षीण भएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीको ठूलो संख्या, सीमित सरकारी हस्तक्षेप

• देशभरका सहकारीमा निक्षेपकर्ताको करिब २ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बचत जोखिममा छ। यो रकम धेरै परिवारको जीवनभरको कमाइ वा दैनिक गुजाराका लागि जोगाएको सम्पत्ति हो।
• अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भए पनि सरकारले २३ वटा सहकारीको मात्रै अनुगमन र समाधानको प्रयास गरिरहेको छ। यो संख्या कुल समस्याग्रस्त सहकारीको तुलनामा अत्यन्तै सानो छ, जसले गर्दा धेरै निक्षेपकर्ताहरू उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
• बचतकर्ताले वर्षौंदेखि आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो समस्या परेको छ। यसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक असुरक्षा बढेको छ र सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ।
• समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन र सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। यी प्रतिवेदनहरूले समस्याको जरो पहिचान गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता देखिएको छ।
• कानुन संशोधन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बचतकर्ताले न्याय पाएका छैनन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि समस्याको गहिराईलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

सरकारी बेवास्ताको शृंखला: दशकौं पुरानो समस्याको निरन्तरता

सहकारी संस्थामा देखिएको यो समस्या नयाँ होइन, बरु यो दशकौं पुरानो र जटील समस्या हो जसले नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ। विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस विषयमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन्, जसले समस्याको स्वरूप र कारणहरूलाई उजागर गरेका छन्। सरकारले पटकपटक समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ, तर यी प्रतिबद्धताहरूले व्यवहारमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्। यसका लागि विभिन्न कार्यदल गठन भएका र उनीहरूले प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन्, जसले सहकारीको सुशासन, नियमन र अनुगमनमा भएका गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएका छन्। यी प्रतिवेदनहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् कि कसरी केही व्यक्ति वा समूहले सहकारीको माध्यमबाट ठूलो रकम हिनामिना गरेका छन् र कसरी नियमनकारी निकायको फितलोपनले यसलाई मौकै दिएको छ। तर, ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ।

हालसम्म पनि हजारौं सहकारीको अवस्था नाजुक छ, जसमध्ये धेरैजसोले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको, अनधिकृत रूपमा रकम निकालेको वा गैरकानुनी लगानीमा प्रयोग गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा पुगे पनि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन, जसले गर्दा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यो अवस्थाले गर्दा बचतकर्ताहरू झन्झन् निराश र निरीह बन्दै गएका छन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ फिर्ता पाउने कुनै आशा देख्दैनन्। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकासलाई सरकारले सधैं प्रोत्साहन गरेको छ, तर यसको सुशासन र पारदर्शीतामा ध्यान नदिँदा यो क्षेत्र नै समस्याको जड बनेको छ।

बचतकर्ताको पीडा: दैनिक जीवनयापनमाथि गम्भीर प्रहार

सहकारीमा बचत गर्ने अधिकांश व्यक्ति सामान्य नागरिक हुन्, जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ वा दैनिक गुजाराका लागि जोगाएको सानो सानो रकम सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्छन्। उनीहरूले सहकारीलाई एक सुरक्षित र आकर्षक विकल्प ठानेर विश्वासका साथ आफ्नो पैसा राखेका हुन्छन्। तर, जब रकम फिर्ता नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ, उनीहरूको जीवनयापनमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ। छोराछोरीको पढाइको शुल्क तिर्न, घरको किस्ता बुझाउन, परिवारको स्वास्थ्य उपचार गराउन जस्ता अत्यावश्यक खर्च धान्न समेत उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ। यसले गर्दा धेरै परिवारले ऋण खोजेर गुजारा चलाउनु परेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक भार थपिएको छ। यो अवस्थाले गर्दा बचतकर्ताहरूमा सहकारीप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा गुम्दै गएको छ, र उनीहरू अब कुनै पनि वित्तीय संस्थामा विश्वास गर्न डराउँछन्। यस समस्याको प्रत्यक्ष असर समाजको तल्लो वर्गमा बढी परेको छ, जसले गर्दा आर्थिक असमानता थप बढ्ने खतरा छ।

सरकारी प्रतिक्रिया शून्य: जवाफदेही को लिने?

यस गम्भीर विषयमा थप जानकारी लिनका लागि अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यसबारे बोल्न चाहेनन्। यो विषय संवेदनशील भएको र यसमाथि काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले थप जानकारी दिन अस्वीकार गरे। समस्या समाधानका लागि केही प्रयास भइरहेको र थप जानकारी दिन नसकिने भन्दै उनीहरू पन्छिए, जसले गर्दा समस्याको जरो र समाधानको बाटो थप अस्पष्ट भएको छ। यो सरकारी बेवास्ताले निक्षेपकर्ताहरूलाई झन् निराश बनाएको छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो समस्या कसैसँग भन्न वा समाधान खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

अब जवाफदेही कसले लिने? जब लाखौं जनताको बचत जोखिममा छ र सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन, तब कसले यो समस्याको समाधान गर्नेछ? यो प्रश्नले नेपाली समाजलाई चिन्तित बनाएको छ। विगतमा पनि यस्ता समस्याहरू देखा परेका थिए र विभिन्न समिति बनेका थिए, तर अन्तिममा जनताले न्याय पाएनन्। यो शृंखला कहिलेसम्म चल्नेछ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्नेछ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

आगामी हप्ताहरूमा यो घटनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा थप अस्थिरता ल्याउन सक्नेछ। यदि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरेन भने, यसले थप सहकारीहरूलाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ, जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूको जोखिम अझ बढ्नेछ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर लगानी र आर्थिक विकासमा पर्नेछ। यसका साथै, हजारौं नागरिकको दैनिक जीवनयापनमाथि परेको यो संकटले सामाजिक असन्तुष्टि र विरोध प्रदर्शनलाई पनि बढाउन सक्नेछ। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, यसले नेपालको आर्थिक र सामाजिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसको समाधानका लागि तत्काल र ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ, जसमा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन, दोषीहरूमाथि कारबाही, र निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता समावेश हुनुपर्छ।