कैलाली जिल्लाका टीकापुर नगरपालिका-७ सत्ती र भजनी नगरपालिकामा गरिएको माटो परीक्षणमा छारेपन (नुनिलोपना) को मात्रा अत्यधिक पाइएको छ। यसका साथै माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासजस्ता बालीको वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने पोषक तत्वहरूको समेत कमी देखिएको छ। यो अवस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी १० वर्षभित्र गम्भीर खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यस किसिमको माटोको अवस्थाले यो हकलाई नै चुनौती दिने देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा माटोको उर्वराशक्ति क्षीण हुने समस्या देखिएको थियो, तर यसपटकको परीक्षणले समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
माटो परीक्षणको आवश्यकता र प्रारम्भिक निष्कर्ष
सामुदायिक सहकारी संस्था सत्तीको आयोजनामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुरको प्राविधिक सहयोगमा माटो परीक्षण गरिएको हो। बाली लगाउनुपूर्व माटोको अवस्थाबारे किसानहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यो परीक्षण गरिएको थियो। शनिबार र आइतबार सत्तीमा ९१ वटा नमुना र भजनीमा ३ वटा नमुना परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमा देखिएको छारेपनको उच्च स्तरले माटोको उर्वराशक्तिमा गम्भीर ह्रास आएको संकेत गर्छ। नेपालमा कृषि नै अधिकांश जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो, र यसको आधार माटोको उर्वराशक्ति हो। माटोको गुणस्तर खस्कनु भनेको देशको अर्थतन्त्र र जनताको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नु हो।
माटोमा नुनिलोपन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा अत्यधिक सिँचाइ, भूक्षय, र अव्यवस्थित जल व्यवस्थापन पर्दछन्। विशेषगरी तराईका केही भागमा जस्तै कैलालीमा, भूगर्भबाट आउने नुनिलो पानीको प्रभाव र खेतीपातीका क्रममा हुने गलत अभ्यासले माटोमा नुनको मात्रा बढाउन योगदान पुर्याउँछ। यसले गर्दा माटोको भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणहरूमा नकारात्मक असर पर्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बालीको उत्पादनमा देखिन्छ। नेपालको तराई क्षेत्र, जुन देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिन्छ, त्यहाँ यस्तो समस्या देखा पर्नु चिन्ताजनक छ। विगतमा पनि यस क्षेत्रमा सिँचाइको विस्तारका क्रममा जल व्यवस्थापनमा ध्यान नपुग्दा कतिपय ठाउँमा माटोमा नुनिलोपन बढेको गुनासो आउने गरेको थियो।
पोषक तत्वको कमी र बाली उत्पादनमा असर
छारेपनको समस्यासँगै माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासजस्ता मुख्य पोषक तत्वहरूको कमी पाइनुले अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ। नाइट्रोजनले वनस्पतिलाई हरियो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ, फस्फोरसले जराको विकास र फूल तथा फल लाग्न सहयोग गर्छ, भने पोटासियमले समग्र बालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र पानीको उपयोगलाई सुधार गर्छ। यी तत्वहरूको कमीले बालीको वृद्धि रोकिन्छ, उत्पादन घट्छ, र बालीको गुणस्तर पनि खस्कन्छ। नेपालमा रासायनिक मलको प्रयोग धेरै छ, तर त्यसको असन्तुलित प्रयोगले माटोमा अन्य आवश्यक पोषक तत्वहरूको कमीलाई झनै बढाएको छ।
माटोमा पोषक तत्वहरूको कमी हुनुका प्रमुख कारणहरूमा लगातार एकै बाली लगाउने (मोनोकल्चर), जैविक मलको प्रयोग नगर्ने, रासायनिक मलको अत्यधिक र असन्तुलित प्रयोग, र माटोको उचित व्यवस्थापन नहुनु जस्ता कृषि पद्धतिका कमजोरीहरू हुन्। यसले गर्दा माटोको प्राकृतिक उर्वराशक्ति क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ र बालीले आवश्यक पोषण प्राप्त गर्न सक्दैन। सरकारले किसानहरूलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ, तर यसको सन्तुलित प्रयोग र जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत पहल भने कमजोर देखिएको छ। यसले गर्दा किसानहरू रासायनिक मलमा बढी निर्भर भएका छन्, जसको दीर्घकालीन असर माटोको स्वास्थ्यमा परेको छ।
खाद्य सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालीन चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेश, विशेषगरी कैलाली जस्ता उर्वर भूमि भएको जिल्लामा माटोको यो अवस्थाले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि माटोको उर्वराशक्ति यसरी नै घट्दै जाने हो भने, आगामी १० वर्षभित्र यस क्षेत्रमा अन्न उत्पादन शून्यप्राय हुन सक्ने एक चेतावनीपूर्ण आकलन गरिएको छ। यसको अर्थ हो, स्थानीय रूपमा खाद्यान्नको चरम अभाव हुनेछ, जसले गर्दा खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढ्नेछ र मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापन झनै कठिन हुनेछ। नेपालले विगतमा पनि खाद्यान्न आयातमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ, र यो समस्या थपिएमा देशको अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब पर्नेछ।
यसको प्रभाव केवल खाद्यान्नमा मात्र सीमित रहने छैन। माटोको गुणस्तर खस्कँदा कृषिमा आधारित उद्योगहरू (जस्तै: धान मिल, तेल प्रशोधन आदि) प्रभावित हुनेछन्, किसानहरूको आम्दानी घट्नेछ, र ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुनेछ। यसले गर्दा पलायन हुने युवाहरूको संख्या बढ्ने र सामाजिक असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना छ। नेपालमा रोजगारीको मुख्य अवसर कृषि क्षेत्रमा छ, र यस क्षेत्रको कमजोर हुनुले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्नेछ, जसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव दूरगामी हुनेछ।
समाधानका लागि तत्काल कदमको आवश्यकता
माटोको यो संकटबाट बच्नका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। यसमा माटो सुधारका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, किसानहरूलाई जैविक मलको प्रयोग, बाली चक्र, र माटो परीक्षणको महत्वबारे व्यापक तालिम दिने, र सिँचाइ तथा जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुनुपर्छ। नेपालको कृषि विकास रणनीतिले पनि दिगो कृषि पद्धतिको वकालत गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले माटो परीक्षणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी हरेक स्थानीय तहमा माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। साथै, परीक्षणको नतिजाअनुसार किसानहरूलाई माटो सुधारका लागि आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। निजी क्षेत्र र गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई पनि यस अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि कृषि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन नीति र विशेषज्ञहरूको सुझाव
विज्ञहरूका अनुसार, माटोको छारेपन नियन्त्रण गर्नका लागि माटोमा जिप्समजस्ता रसायनहरूको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ, तर यसको प्रयोग विज्ञको सल्लाहअनुसार मात्र गर्नुपर्छ। साथै, धान खेतीमा प्रयोग हुने पानीको उचित निकासको व्यवस्था मिलाउनु र अन्य बालीहरू जस्तै उखु वा तोरी जस्ता ‘नुन सहन सक्ने’ बालीहरूलाई बाली चक्रमा समावेश गर्नु पनि लाभदायक हुन सक्छ। नेपालमा विगतमा पनि केही जिल्लामा माटो सुधारका लागि जिप्सम प्रयोग गरिएको थियो, तर त्यसको प्रभावकारिता र दिगोपनबारे थप अध्ययन आवश्यक छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कृषि नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। माटोको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। रासायनिक मलमा आधारित खेती प्रणालीलाई क्रमशः घटाएर जैविक खेती र एकीकृत कृषि प्रणालीलाई जोड दिनुपर्छ। यसका लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्ने संयन्त्रहरू बलियो बनाउनुपर्छ। यदि समयमै यसमा ध्यान दिइएन भने, सुदूरपश्चिम मात्र होइन, देशकै खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिने निश्चित छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्य माटोको स्वास्थ्यमा निर्भर गर्दछ, र यसमा लगानी गर्नु भनेको देशको भविष्यमा लगानी गर्नु हो।
सुदूरपश्चिमको माटो संकट: आगामी हप्ताहरूमा के हुन्छ?
माटो परीक्षणको यो नतिजाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालै कृषि क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ। आगामी हप्ताहरूमा, यस विषयमा थप छलफल र सरोकारवालाहरूको बैठकहरू हुने सम्भावना छ। स्थानीय सरकारहरूले यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउन दबाब महसुस गर्नेछन्। प्रदेश सरकारले पनि माटो सुधारका लागि विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्नेछ। यसका साथै, किसानहरूमाझ सचेतना फैलाउने अभियानहरू सुरु हुन सक्छन्, जसमा माटोको महत्व र दिगो कृषि पद्धतिका बारेमा जानकारी दिइनेछ। यो संकटले कृषि अनुसन्धान र विकासमा पनि थप ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ, ताकि माटोको उर्वराशक्ति बढाउने प्रभावकारी विधिहरू पत्ता लगाउन सकियोस्।