स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप जनप्रतिनिधिहरूले लगाएका छन्। आइतबार आयोजित न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अछामका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले सङ्घीय सरकारले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको गुनासो पोखेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामा नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, कानुनी राज्यको अवधारणा, समानुपातिक समावेशी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र, सक्षम, सचेत र जागरुक नागरिक समाजको विकास गर्ने कुरालाई राज्यको मूल दायित्व मानेको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत होइन, बरु त्यसको कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण पाटो हो। तर, सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउने र अनावश्यक नियमन गर्ने काम गरिरहेको आरोपले संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रहार भएको महसुस गरिएको छ।
स्थानीय तहका अधिकारमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप: किन र कसको स्वार्थ?
- स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। यसले गर्दा स्थानीय तहहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको गुनासो छ।
- न्याय सम्पादन जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारमाथिसमेत सङ्घीय सरकारको अंकुश रहेको गुनासो गरिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय स्तरमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
- बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइएको बताए। उनले सङ्घीय सरकारका केही निकायले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
- अछामका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले पनि सङ्घीय सरकारको नीतिका कारण स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरूको समाधानमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।
- जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अधिकारको बाँडफाँट संविधान अनुसार नै हुनुपर्ने र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउनुपर्ने बताए।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र स्थानीय तहको भूमिका
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारभूत एकाइको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, जसको उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्नु र स्थानीय स्तरमै सुशासन कायम गर्नु हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउने, सामान्य विवादहरूको निरुपण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमै न्याय प्राप्तिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई छिटो र सहज रूपमा न्याय दिलाउनुका साथै अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न पनि मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको थियो। यस ऐनले स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक अधिकार प्रदान गरी उनीहरूलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउने परिकल्पना गरेको थियो।
तर, जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो अनुसार, सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउने र अनावश्यक नियमन गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसले गर्दा स्थानीय तहहरू आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। उदाहरणका लागि, कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय वा विभागहरूबाट अनावश्यक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको छ। यसरी, संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरूमाथि सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपले स्थानीय सुशासनको अवधारणालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्काले संविधानले दिएका अधिकार र कानुनको कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारबाट अवरोध आएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “हामीलाई अधिकार त दिइएको छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न दिइएको छैन। सङ्घीय सरकारका केही निकायहरूले हामीलाई सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्छन् र हाम्रो काममा अनावश्यक अड्चन खडा गर्छन्।”
जनतामाथि असर: न्यायमा ढिलासुस्ती, विकासमा अवरोध र निराशा
सङ्घीय सरकारको यो हस्तक्षेपले प्रत्यक्ष रूपमा जनताले पाउने सेवामा असर गरेको छ। स्थानीय स्तरमै समाधान हुनुपर्ने सामान्य विवादहरू सङ्घीय सरकारको असहयोगका कारण लम्बिन पुग्छन्। यसले गर्दा नागरिकहरूमा न्याय प्रणालीप्रति निराशा बढ्ने र प्रशासनिक झन्झट थपिने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, जग्गासम्बन्धी सामान्य विवाद वा छिमेकीको झगडाजस्ता मामिलाहरू जुन स्थानीय न्यायिक समितिले तुरुन्तै समाधान गर्न सक्थ्यो, त्यो अब सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा पुग्दा महिनौं लाग्न सक्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूको समय र पैसाको पनि बर्बादी हुन्छ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर योजना अगाडि बढाउन खोज्दा पनि सङ्घीय सरकारका नियमनकारी निकायहरूबाट हुने ढिलासुस्तीले विकासका कार्यहरू अवरुद्ध हुने गरेका छन्। यसले गर्दा स्थानीयवासीहरूले समयमै विकासका लाभहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। यसका साथै, स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान र क्षमता विकासमा पनि सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसरी, सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपले केवल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मात्र होइन, आम नागरिकहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमै सहज र छिटो सेवा पाउने अपेक्षा राखेका छन्, तर सङ्घीय सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र हस्तक्षेपले त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?
स्थानीय तहका अधिकारमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपको यो विषयले आगामी हप्ताहरूमा नेपालको शासन प्रणालीमा थप बहस र छलफललाई निम्त्याउने सम्भावना छ। यदि यो समस्याको समाधान भएन भने, यसले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकारको लागि थप आवाज उठाउने र आन्दोलनको स्वरूप अपनाउने सम्भावना पनि रहन्छ। यसले गर्दा देशैभरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ र विकासका कामहरू थप प्रभावित हुन सक्छन्। सङ्घीय सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्थानीय तहका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानको मर्म अनुसार अधिकारको बाँडफाँटलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने दबाब बढ्नेछ।
यसका साथै, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। केवल अधिकार सुम्पने मात्र होइन, ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक, कानुनी र वित्तीय सहयोग पनि प्रदान गर्नुपर्छ। यदि सङ्घीय सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्यो भने, स्थानीय तहहरू कमजोर हुनेछन् र अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकहरूले पाउने सेवामा पर्नेछ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा सङ्घीयताप्रतिको वितृष्णा बढ्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ, सङ्घीय सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
सङ्घीय सरकारको प्रतिक्रिया
यस विषयमा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। यद्यपि, यस विषयमा सङ्घीय सरकारले आफ्नो भूमिकालाई सच्याएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। उनीहरूले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा नभई सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। यसका साथै, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि स्पष्ट नीतिगत निर्देशनहरू जारी गर्नुपर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू वा सम्बन्धित सचिवहरूले यस विषयमा स्पष्ट धारणा राखेमा मात्र यसको समाधानको बाटो खुल्नेछ।
जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अधिकारको बाँडफाँट संविधान अनुसार नै हुनुपर्ने र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउनुपर्ने बताए। यसरी, सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपले केवल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मात्र होइन, आम नागरिकहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमै सहज र छिटो सेवा पाउने अपेक्षा राखेका छन्, तर सङ्घीय सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र हस्तक्षेपले त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ, स्थानीय तहका अधिकारमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप रोकेर जनतालाई सहज न्याय कसरी दिलाउने? यसको लागि सङ्घीय सरकारले संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यसरी मात्र सङ्घीयताको मूल मर्म पूरा हुनेछ र जनताले स्थानीय स्तरमै सुशासन र न्यायको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।