सुकुम्बासी बस्तीका तेस्रोलिङ्गीहरूलाई सुरक्षित आश्रयको खोजी: घरबारविहीनको पीडा

थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारी डोजर चल्दा हजारौं घरपरिवार विस्थापित भए। यो सरकारी कदमले हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ, जसले आफ्नो सानो छाप्रोलाई नै घर मानेर बसेका थिए। सुरक्षा बलको प्रयोगले त्रास फैलिएपछि कतिपयले आफ्नो नाम दर्ता गराउन आएका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कमा छैनन्। यसरी सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदा, नेपालका विभिन्न सहरहरूमा बसोबास गरिरहेका जोखिममा परेका समुदायहरूका लागि थप चुनौती थपिएको छ। तर, यो विपत्तिको छायाँमा अझ बढी असुरक्षित बनेका छन्– तेस्रोलिङ्गी समुदायका सदस्यहरू, जसले सुकुम्बासी बस्तीलाई नै आफ्नो अन्तिम सहारा ठानेका थिए। घर, परिवार र समाजबाट तिरस्कृत यी व्यक्तिहरूका लागि यो सडक नै घर बनेको छ, जसको अर्थ हो उनीहरूको जीवनमा अब थप अनिश्चितता र असुरक्षाको बादल मडारिनेछ।

सुकुम्बासी बस्ती भत्किँदा तेस्रोलिङ्गी समुदायको विचल्ली

सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काइनुले हजारौं नागरिकको विचल्ली भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सबैभन्दा बढी गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा परेको छ। यसैबीच, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, घर र परिवारले समेत स्वीकार नगरेका, सामाजिक बहिष्कारको सिकार बनेका धेरै तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए। नेपालको सामाजिक संरचनामा, तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूले प्रायः आफ्नो पहिचानका कारण परिवार र समाजबाट तिरस्कार भोग्नुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई सुरक्षित र स्वीकार्य बासस्थान खोज्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरूका लागि त्यो बस्ती नै आश्रय थियो, जहाँ उनीहरूले केही हदसम्म सुरक्षा र अपनत्व महसुस गर्थे, यद्यपि त्यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित थिएन।

तर, जब सरकारले बल प्रयोग गरी ती बस्तीहरू भत्काइदियो, तब उनीहरूको अन्तिम सहारा पनि गुमेको छ, जसले उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याएको छ। अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, विस्थापित तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूका लागि तत्काल सुरक्षित र सम्मानजनक अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गरिनुपर्छ, किनकि उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार र शोषणको खतरा धेरै बढी हुन्छ। उनीहरूलाई सडकमा अलपत्र छाड्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुनेछ, किनकि प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानको अधिकार छ, चाहे उनीहरूको लैङ्गिक पहिचान जेसुकै किन नहोस्।

सुरक्षित आश्रयको तत्काल आवश्यकता

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरूले सरकारलाई कम्तीमा पनि अस्थायी सेल्टरको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले विस्थापित तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई तत्कालको लागि सुरक्षित स्थान प्रदान गर्नेछ। उनीहरूका अनुसार, धेरै तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको पहिचानका कारण घरपरिवारले समेत स्वीकार गरेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले कयौं पटक घर छोड्नुपरेको छ। यसैले, उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीलाई नै आफ्नो घर बनाएका थिए, किनकि त्यहाँ उनीहरूले केही हदसम्म समुदायको साथ र कम लागतमा बासस्थान पाएका थिए। अब जब त्यो घर भत्कियो, तब उनीहरूको जीवन झनै असुरक्षित बनेको छ, जसले उनीहरूलाई थप मानसिक र शारीरिक पीडामा धकेलेको छ।

अधिकारकर्मीहरूको टोलीले सरकारलाई यो संवेदनशील विषयमा तत्काल ध्यान दिन र विस्थापित तेस्रोलिङ्गीहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ, जसरी नेपालको संविधानले सबै नागरिकको बाच्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। उनीहरूले तत्कालका लागि अस्थायी सेल्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्, जसमा उनीहरूको रोजगारी र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि पनि सहयोग पुगोस्। यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो र राज्यले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, विशेषगरी जब उनीहरू पहिले नै समाजबाट बहिष्कृत छन्।

नाम दर्ताको अनिश्चितता र जोखिम

सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूमध्ये कति जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् भन्ने विषयमा सरकारले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक संख्या र आवश्यकताको आकलन गर्न सकियोस्। साँझ ५ बजेसम्मको अपडेट अनुसार, केही व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आएर नाम दर्ता गराएका छन्, जसले उनीहरूलाई राहत कार्यक्रम र पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने आशा छ। तर, कति जना अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् र उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी आउन बाँकी छ, जसले गर्दा सरकारको राहत वितरण प्रक्रियामा बाधा पुग्न सक्छ। यो अनिश्चितताले विशेषगरी जोखिममा रहेका तेस्रोलिङ्गी समुदायका सदस्यहरूको चिन्ता झनै बढाएको छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो पहिचानका कारण सरकारी निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न वा सहयोग माग्न पनि हिचकिचाहट हुन सक्छ। उनीहरू कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सताइरहेको छ, जसले उनीहरूलाई थप एक्लो र असुरक्षित महसुस गराएको छ।

विस्थापित तेस्रोलिङ्गी समुदायको पीडा र माग

सरकारी डोजरले भत्काएका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने हजारौं परिवारमध्ये तेस्रोलिङ्गी समुदायका सदस्यहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। नेपालमा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई कानुनी मान्यता मिले पनि सामाजिक स्वीकार्यता अझै पनि चुनौती नै छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान अवसर पाउन गाह्रो हुन्छ। यस कारणले गर्दा, धेरै तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूले कम भाडामा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई नै आफ्नो घर बनाएका थिए। अब जब उनीहरूको यो अन्तिम आश्रय पनि भत्कियो, तब उनीहरू सडकमा पुगेका छन्, जहाँ उनीहरूलाई यौन शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारको खतरा धेरै बढी छ।

अधिकारकर्मीहरूको भनाइ अनुसार, सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदा सीमान्तकृत समुदायको विशेष ध्यान राख्नुपर्छ। उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् कि विस्थापित तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूका लागि विशेष सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरियोस्, जहाँ उनीहरूले सम्मानपूर्वक र सुरक्षित रूपमा बस्न सकून्। यो केवल बासस्थानको कुरा मात्र होइन, यो उनीहरूको मानव अधिकारको कुरा हो। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, र सरकारको दायित्व हो कि यसलाई व्यवहारमा उतारेर सबै नागरिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गरोस्।

अगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ के छ?

यो घटनाले आगामी साताहरूमा नेपालको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। पहिलो, यसले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। सरकारले केवल बस्ती हटाउने मात्र नभई, विस्थापित परिवारहरूलाई उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। सरकारले उनीहरूका लागि विशेष नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेछ, जसले उनीहरूलाई समाजमा समान रूपमा स्वीकार गरियोस् र उनीहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य होस्।

तेस्रो, यसले सरकारी निकायहरू र नागरिक समाजबीचको समन्वयको महत्वलाई पनि देखाएको छ। अधिकारकर्मीहरूको सक्रियताले सरकारलाई यो संवेदनशील विषयमा ध्यान दिन बाध्य पारेको छ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले यस घटनाबाट पाठ सिकेर सबै नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान प्रदान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेछ। यसबाट नेपालले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउन सक्नेछ।