सरकारले नेपालको स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै गएको र यसको लाभ आम नागरिकले पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसका साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत आफैं समस्यामा परेको अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ मा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू रहेको उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको एक चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ सुधारका प्रयासहरू बाबजुद आम जनताले गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विपन्न र निम्न आय भएका परिवारहरूमा पर्ने गरेको छ, जसका लागि स्वास्थ्य उपचार एक ठूलो आर्थिक बोझ बनेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चुनौती
पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै महँगो र पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसको मुख्य कारण उपचार खर्चमा भएको अनियन्त्रित वृद्धि हो। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सेवा शुल्क अत्यधिक बढेको छ भने सरकारी अस्पतालहरूमा पनि गुणस्तरीय सेवा र आवश्यक पूर्वाधारको कमीले नागरिकहरू निजी क्षेत्रमा जान बाध्य छन्। यसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन हम्मे हम्मे परेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विगतमा पनि स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरण र पहुँचको असमानताका विषयहरू उठ्दै आएका छन्, तर यसको समाधान भने अझै हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी दूरदराजका बासिन्दा र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई परेको छ, जसका लागि काठमाडौं वा ठूला सहरका महँगा अस्पतालहरूमा जानु असम्भवप्रायः छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुस्त गति
सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार, बीमा कार्यक्रम आफैं समस्यामा परेको छ। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जसमा बीमा नवीकरणमा नागरिकको उदासीनता, दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, र कार्यक्रमबारे पर्याप्त जनचेतनाको अभाव प्रमुख हुन्। यसका अतिरिक्त, बीमा कार्यक्रमको दायरा अझै पुरै देशमा विस्तार हुन सकेको छैन र यसले समेटेका सेवाहरूको सूची पनि सीमित छ। नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७४ सालदेखि सुरु भएको हो, जसको मुख्य लक्ष्य सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्रदान गर्नु थियो। तर, कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। धेरै नागरिकहरूले बीमा नवीकरण गर्न झन्झट मान्ने गरेका छन् भने कतिपयले दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा कार्यक्रमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ र यसको विस्तारमा समेत बाधा पुगेको छ।
अर्थतन्त्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभाव
स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनु र बीमा कार्यक्रम कमजोर हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। नागरिकहरूको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न बाध्य हुँदा उनीहरूको क्रयशक्ति घट्छ, जसको असर उपभोग र बचतमा पर्छ। यसले राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा समेत असर पुर्याउन सक्छ। साथै, बिरामी परेका नागरिकहरू काम गर्न नसक्दा उत्पादकत्वमा समेत कमी आउँछ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ, स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो खर्चले गर्दा परिवारहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा शिक्षा, पोषण र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूमा समेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसको दीर्घकालीन असर मुलुकको मानव विकास सूचकांकमा समेत देखिन्छ।
सरकारको आगामी कदम: स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच सुधारको आवश्यकता
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रका यी समस्याहरूको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसमा स्वास्थ्य सेवाको शुल्क नियन्त्रण, सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने उपायहरू समावेश छन्। यसका लागि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नियमनकारी निकायलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका अतिरिक्त, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, दाबी भुक्तानीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन, र कार्यक्रमबारे व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता बढाउने, आधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने, र औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ।
नागरिकहरूमा परेको प्रत्यक्ष असर
स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै जानु र बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा आम नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। उदाहरणका लागि, सामान्य बिरामी पर्दा पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा कतिपय परिवारहरू ऋणमा डुब्न पुग्छन्। दीर्घकालीन रोग लागेका बिरामीहरूको लागि त यो झनै ठूलो चुनौती बनेको छ। स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूले पनि समयमा उपचार नपाउने वा दाबी भुक्तानी नहुने समस्याले गर्दा निराश भएका छन्। यसले गर्दा नागरिकहरूमा स्वास्थ्यप्रति एक प्रकारको असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घकालीन रोगबाट पीडितहरूका लागि यो अवस्था झनै कष्टकर छ, जसलाई नियमित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको बढी आवश्यकता पर्दछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
अर्थ मन्त्रालयको यो प्रतिवेदनले आगामी साताहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउनेछ। यसको अर्थ हो कि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्न र यसलाई आम नागरिकका लागि साँच्चै उपयोगी बनाउनका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा बीमाको नवीकरणलाई सरल बनाउने, दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, र कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता नीतिगत र कार्यान्वयन तहका सुधारहरू समावेश हुन सक्छन्। साथै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको शुल्क नियन्त्रण र सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यदि यी समस्याहरूको समाधान गरिएन भने, आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच झनै संकुचित हुने र नागरिकहरू थप मर्कामा पर्ने सम्भावना छ। यसले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउनुका साथै मुलुकको समग्र विकासमा समेत बाधा पुर्याउन सक्छ।
