अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ। यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका गम्भीर समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ, जसको समाधानका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको आर्थिक इतिहास हेर्दा, विकासका प्रयासहरू प्रायः अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बाह्य झट्काहरूले प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न चुनौती बनेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त, संरचनात्मक चुनौती कायमै
- आर्थिक वृद्धिदर न्यून र अस्थिर
- संरचनात्मक असन्तुलन विद्यमान
- कमजोर औद्योगिकीकरण
- सीमित रोजगारीका अवसर
- लगानीको अभाव
- राजस्व संकलनमा चुनौती
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको यस स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन र यसमा उतारचढाव देखिन्छ। यसको मुख्य कारणहरूमा संरचनात्मक असन्तुलन, औद्योगिकीकरणको कमजोर अवस्था, रोजगारीका सीमित अवसरहरू, लगानीको अभाव र राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरू छन्। यी सबै पक्षहरूले समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। नेपालको संविधानले नै आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य मानेको छ, तर यस किसिमका प्रतिवेदनहरूले नीति निर्माताहरूलाई झक्झक्याउनु आवश्यक छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि यस्तै किसिमका चुनौतीहरू औंल्याइएका थिए, तर तिनको प्रभावकारी समाधान हुन सकेको छैन।
स्थितिपत्रले औद्योगिकीकरणको सुस्त गति र त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पारेको प्रभावलाई पनि विशेष रूपमा औंल्याएको छ। पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्, जसले देशको जनशक्ति र आर्थिक विकास दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ। यस्तै, लगानीको वातावरण सुधार हुन नसक्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा परेको छ। नेपालमा औद्योगिकीकरणको इतिहास तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ र यसले सधैं नै सरकारी नीतिको भर पर्नुपरेको छ। विगतका औद्योगिक नीतिहरूले पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा देशले ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति गुमाउनु परिरहेको छ।
संरचनात्मक सुधारको आवश्यकतामा जोड
प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याहरूको समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारहरूमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक विकासको मार्गमा सधैं नै राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव रहँदै आएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितताको भावना पैदा हुन्छ। यस पटकको प्रतिवेदनले यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
आम नागरिकमाथि गहिरो प्रभाव
आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्ती र संरचनात्मक चुनौतीहरूले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। रोजगारीको अभावले धेरै युवाहरू विदेशिन बाध्य हुन्छन्, जसले परिवारमा विचलन ल्याउँछ। लगानीको कमीले नयाँ उद्योगहरू खुल्न पाउँदैनन्, जसको अर्थ नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु हो। यसले गर्दा मानिसहरूको क्रयशक्ति कम हुन्छ र समग्रमा जीवनयापन कठिन बन्दै जान्छ। राजस्व संकलनमा चुनौती आउँदा सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूमा पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी कम हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार आम जनतालाई पर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या बढ्दा देशको सामाजिक संरचनामा पनि परिवर्तन आउँछ, जसले परिवार र समुदायमा दीर्घकालीन असर पार्छ।
अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता र सुझाव
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मूल समस्या नै संरचनात्मक हो। जबसम्म हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सक्दैनौं, औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सक्दैनौं र लगानीको वातावरण सहज बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म यो सुस्त वृद्धि र रोजगारीको समस्या कायमै रहन्छ।’ उनले सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। नेपालमा विगतमा धेरै पटक आर्थिक सुधारका प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रायः कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेनन्। यस पटकको प्रतिवेदनले यो आवश्यकतालाई थप बल दिएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले सधैं नै नेपालको अर्थतन्त्रको समस्यालाई संरचनात्मक रूपमा हेरेका छन्, जसको समाधानका लागि दीर्घकालीन र सुविचारित योजना आवश्यक छ।
आगामी दिनमा के होला?
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा औंल्याइएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुराले मुलुकको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस कदम चालिएमा मात्रै दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ। यस प्रतिवेदनले आगामी केही महिनाहरूमा सरकारले लिने आर्थिक नीतिहरूमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। विशेष गरी, लगानी आकर्षित गर्न, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि नयाँ ऐन, नियम र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यी चुनौतीहरूको सम्बोधन गरिएन भने, नेपालको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्नेछ, जसको परिणाम आम नागरिकले भोग्नुपर्नेछ।
