कुष्ठरोग लागेको कारण विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलाले कुष्ठरोगलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै संक्रमित व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यस ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको कानुनी र सामाजिक परिदृश्यमा एक महत्वपूर्ण अध्याय थपेको छ, जसले शताब्दीयौंदेखि कुष्ठरोग पीडितहरूमाथि लाग्दै आएको सामाजिक कलंक र कानुनी विभेदलाई अन्त्य गर्ने दिशामा अग्रसर गराएको छ।
मानवाधिकारको सम्मानमा एक पाइला अगाडि: कुष्ठरोगसम्बन्धी विभेदको अन्त्य
कुष्ठरोग निको हुने रोग हो भन्ने वैज्ञानिक तथ्य स्थापित भइसक्दा पनि यसलाई हेर्ने सामाजिक हेयभाव र कानुनी अड्चनहरू कायमै थिए। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले कुष्ठरोग लागेको कारण विवाह बदर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले कुष्ठरोगबाट संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समाजमा घुलमिल हुन र सामान्य जीवनयापन गर्न समेत कठिन बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको पक्षमा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। नेपालमा कुष्ठरोगको इतिहास लामो छ, र यसलाई एक सरुवा रोगका रूपमा मात्र नभई सामाजिक बहिष्कारको कारणका रूपमा पनि हेरिन्थ्यो, जसले प्रभावित व्यक्तिहरूको जीवनलाई झन् कठिन बनाउँथ्यो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको हो। अदालतले कुष्ठरोगलाई पहिलेजस्तो निको नहुने र घातक रोगको रूपमा नलिई उपचारपछि सामान्य जीवन बिताउन सकिने रोगका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो व्याख्याले समाजमा व्याप्त कुष्ठरोगसम्बन्धी भ्रम र कुरीतिहरूलाई चिर्न मद्दत गर्नेछ। यसअघि, नेपालका विभिन्न सामाजिक परम्परा र मान्यताहरूले कुष्ठरोगलाई अपशकुन वा अशुद्धताको रूपमा हेर्ने गर्दथे, जसले गर्दा संक्रमित व्यक्तिहरूलाई परिवार र समाजबाट समेत अलग्गै राख्ने चलन थियो।
कानुनी प्रावधान र यसको असर: विवाहको हकमा समानता
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७२ (२) (ग) मा रहेको कुष्ठरोगसम्बन्धी व्यवस्था खारेज।
- कुष्ठरोग लागेको कारणले विवाह स्वतः बदर नहुने।
- संक्रमित व्यक्तिको मानव अधिकार र सामाजिक सम्मानको रक्षा।
- कुष्ठरोगसम्बन्धी सामाजिक हेयभाव घटाउने अपेक्षा।
- उपचारपछि सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित।
- विवाह गर्ने र सम्बन्ध कायम राख्ने हकमा समानता।
- कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनःएकीकरणको अवसर।
ऐतिहासिक फैसलाको पृष्ठभूमि: विभेदपूर्ण कानुनको अन्त्य
कुष्ठरोग, जसलाई पहिले ‘महामாரி’ को रूपमा हेरिन्थ्यो, आजको चिकित्सा विज्ञानले पूर्ण निको पार्न सक्ने रोग हो। तर, यस रोगलाई लिएर समाजमा अझै पनि गलत धारणाहरू र विभेद कायमै छ। यस्तै विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। अदालतले यो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई विवाहको हकमा समेत विभेद गर्न नहुने ठहर गरेको हो। नेपालमा कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले दशकौंदेखि काम गरिरहेका छन्, तर सामाजिक चेतनाको अभावले गर्दा यस रोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको थिएन। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले कानुनलाई समाजको बदलँदो चेतना र वैज्ञानिक सत्यसँग सामञ्जस्य गराएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसी र अधिवक्ताहरू पूर्णचन्द्र ज्ञवाली, प्रकाश रेग्मी, सिर्जना खड्का र सुजन अधिकारीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले कुष्ठरोग निको भइसकेका व्यक्तिहरूलाई विवाहको हकबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको हनन भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। अदालतले यो तर्कलाई स्वीकार गर्दै उक्त कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको हो। यस प्रकारका कानुनी लडाइँहरूले नेपालमा नागरिक अधिकार र मानव मर्यादाको संरक्षणमा अदालतको भूमिकालाई थप बलियो बनाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सामाजिक विभेदहरूलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिँदै आएका छन्, र यो फैसला पनि त्यसैको निरन्तरता हो।
सामाजिक न्याय र समानताको प्रतीक: कुष्ठरोग पीडितहरूको नयाँ बिहानी
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, अदालतले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा रहेको कुष्ठरोगसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो। ‘कुष्ठरोग पहिले निको नहुने र घातक रोगको रूपमा रहे पनि अहिले उपचारपछि सामान्य जीवन बिताउन सकिने रोगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ,’ कोइरालाले भने। यो फैसलाले कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारमा पर्नेछ, जसले अब विभेदको डर बिना विवाह गर्न र सामाजिक जीवनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
यो निर्णयले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डसँग सुसंगत बनाउन समेत सहयोग पुर्याएको छ। अब, कुष्ठरोग लागेको कारणले कसैलाई पनि विवाह गर्न वा आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्नबाट वञ्चित गरिने छैन। यो वास्तवमै नेपाली समाजका लागि एक ऐतिहासिक र न्यायपूर्ण कदम हो। यसले नेपाललाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा एक प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यस फैसलाले कुष्ठरोगसम्बन्धी विद्यमान सामाजिक अन्धविश्वास र पूर्वाग्रहहरूलाई चिर्नका लागि थप जनचेतना फैलाउन पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलाले आगामी साताहरूमा नेपालमा कुष्ठरोगसम्बन्धी सामाजिक र कानुनी मानसिकतामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अब, कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ, जसले संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समाजमा अझ बढी स्वीकार्यता प्रदान गर्नेछ। यसले विशेष गरी वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका वा विवाह गर्न चाहने कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ। यो फैसलाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई कुष्ठरोगसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन र उपचारपछि पनि समाजमा पुनःएकीकरणका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्रेरित गर्नेछ। यसका साथै, यसले अन्य विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधानहरूलाई पनि चुनौती दिने बाटो खोलिदिएको छ, जसले समग्रमा नेपालको मानव अधिकारको स्थितिलाई बलियो बनाउनेछ।
