सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त फैसला गरेको हो। यो निर्णयले नेपालको कानुनी इतिहासमा एक महत्वपूर्ण अध्याय थपेको छ, जसले समाजमा कुष्ठरोगप्रति रहेको नकारात्मक धारणालाई चुनौती दिएको छ। यसअघि, मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा रहेको यो व्यवस्थाले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई विवाहको सन्दर्भमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न बाध्य पार्दथ्यो।
कुष्ठरोगसम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्था खारेज
अदालतले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा रहेको कुष्ठरोगसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। पहिले निको नहुने र घातक रोगको रूपमा रहेको कुष्ठरोग अहिले निको हुने रोग भएको र यसलाई लुकाएर वा झुक्याएर विवाह गरेमा मात्र बदर गर्न सकिने व्यवस्थालाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो। यो खारेजीले कुष्ठरोगलाई हेर्ने सदियौंदेखिको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। नेपालमा, जहाँ परम्परागत मान्यताहरू अझै पनि समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेका छन्, यस्तो प्रगतिशील निर्णयले नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐतिहासिक फैसलाको पृष्ठभूमि: कुष्ठरोगप्रतिको सामाजिक र वैज्ञानिक परिवर्तन
कुष्ठरोगलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र यसको उपचारमा भएको प्रगतिलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले यो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो। पहिले कुष्ठरोग निको नहुने र सरुवा रोगका रूपमा लिइँदा यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। तर, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको विकाससँगै कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुने रोग बनेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले पनि कुष्ठरोगलाई निको हुने रोगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ र नेपाल सरकारले पनि यस रोगको उन्मूलनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसलाई लुकाएर वा ढाँटेर विवाह गरेमा मात्र बदर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाले पनि कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिप्रति विभेद बढाएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। यस प्रकारका कानुनी प्रावधानहरूले व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक स्वीकार्यतामा गम्भीर आघात पुर्याउँथे, जसले उनीहरूलाई समाजबाट अलग्याउन योगदान पुर्याउँथ्यो।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव: समानता र सम्मानको नयाँ युग
यो फैसलाले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सम्मान गरेको छ। यसअघि, यो व्यवस्थाले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्न वा समाजमा घुलमिल हुनबाट रोक्ने गरेको थियो। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति जसलाई कुष्ठरोग लागेको छ तर पूर्ण रूपमा निको भइसकेको छ, उसलाई आफ्नो जीवनसाथी छान्ने वा परिवार सुरु गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। अब यो कानुनी व्यवस्था खारेज भएसँगै उनीहरूले पनि अन्य नागरिकसरह समान व्यवहार पाउनेछन् र उनीहरूको सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसले कुष्ठरोगप्रति रहेको गलत बुझाइ र विभेदलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। नेपालको संविधानले नै समानता र गैर-विभेदको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यो फैसलाले त्यसलाई थप बलियो बनाएको छ। यसले कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन र योगदान दिन प्रोत्साहित गर्नेछ।
अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन: कानुनी समानता र मानव अधिकारको रक्षा
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा रहेको कुष्ठरोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। यसको अर्थ अब कुष्ठरोग लागेको कारणले मात्र विवाह बदर हुने छैन। यदि विवाहको क्रममा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई झुक्याएको वा ढाँटेको प्रमाणित भएमा मात्र अदालतले विवाह बदर गर्न सक्नेछ। यो निर्णयले कानुनी समानता र मानव अधिकारको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसको अर्थ यो होइन कि धोका वा झूटलाई वैधता दिइनेछ, तर कुष्ठरोगको निदान आफैंमा विवाह बदर गर्ने आधार हुनेछैन। यो एक प्रगतिशील कदम हो जसले व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई उनीहरूको वैवाहिक अधिकारबाट अलग गर्दछ। नेपालमा, जहाँ सामाजिक रूढीहरू र कानुनी प्रावधानहरू कहिलेकाहीँ द्वन्द्वमा आउँछन्, यस्तो स्पष्ट र न्यायपूर्ण निर्णयले नागरिकहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो फैसलाले नेपालको कानुनी र सामाजिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यसले कुष्ठरोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षालाई थप गति दिनेछ र अन्य विभेदपूर्ण प्रावधानहरूलाई खारेज गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यस निर्णयले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू, गैर-सरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजलाई कुष्ठरोगसम्बन्धी जनचेतना जगाउन र यस रोगसँग जोडिएका कलङ्कलाई हटाउन थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ। नेपाल सरकारले यस फैसलाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ। यसले विशेष गरी कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउन र उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस प्रकारका कानुनी सुधारहरूले नेपाललाई एक समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको दिशामा अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछन्।
