अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति २०८३’ नामक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहितको योजना प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिलाई समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका मार्गहरू पहिचान गरेको छ। यो श्वेतपत्रले नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि एक रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ, जसले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यसका साथै, यसले वर्तमान आर्थिक स्थितिको गहिरो विश्लेषण गरी सम्भावित समाधानका उपायहरू पनि सुझाएको छ, जसले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सूचकहरूको विस्तृत समीक्षा
- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुद्रास्फीति ७.४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि गराएको छ।
- विप्रेषण आप्रवाहमा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो र यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
- पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइको संकेत गर्दछ र यसले पूर्वाधार विकासलाई सुस्त बनाउन सक्छ।
- राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछि छ, जसले सरकारी खर्चको योजनालाई प्रभावित गर्न सक्छ र विकास बजेटमा कटौतीको सम्भावना बढाउँछ।
- व्यापार घाटामा सामान्य सुधार देखिएको छ, तर यो अझै पनि चिन्ताजनक स्तरमा छ र यसलाई थप कम गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छ। कोभिड-१९ महामारीको प्रभावबाट विस्तारै बाहिर निस्किए पनि भू-राजनीतिक तनाव, विश्वव्यापी मुद्रास्फीति र आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि, पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधार, विप्रेषणमा भएको वृद्धि र केही हदसम्म उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको चलायमानताले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको छ। यी सकारात्मक पक्षहरूले आगामी दिनमा थप सुधारको आशा जगाएका छन्, तर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्।
७% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र यसका लागि रणनीतिक योजना
श्वेतपत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले विशेष जोड दिएका क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन समावेश छन्। यी क्षेत्रहरूमा सुधार ल्याउनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युतको पूर्ण उपयोग र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनेछ।
अर्थमन्त्रीले यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित गर्ने उपायहरूमा जोड, साना तथा मझौला उद्यमी (SMEs) लाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय सहयोग र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ, त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका साथै, सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगारका लागि उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा सीप विकासको अवसर प्रदान गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
लगानी र व्यापारको अवस्था सुधार: एक विस्तृत खाका
नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि विद्यमान कानुन तथा कार्यविधिमा सरलीकरण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) लाई आकर्षित गर्नका लागि ‘वान-डोर’ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने र लगानीकर्ताका गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप सहजता हुनेछ र उनीहरूको विश्वास पनि बढ्नेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउन विशेष जोड दिइनेछ, जसले लगानीकर्ताहरूको समय र स्रोतको बचत गर्नेछ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार र व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। यसको मतलब नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ताकि आयातमाथिको निर्भरता कम होस्। यसका लागि सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहायता र बजार पहुँचमा सहयोग पुर्याउनेछ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरू र तिनको सामना गर्ने उपाय
श्वेतपत्रले नेपाली अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीहरूमा संरचनागत समस्या, राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावित प्रभाव, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, जलवायु परिवर्तनको असर र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिमलाई औंल्याएको छ। यी चुनौतीहरूले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्छन्, त्यसैले यसको सामना गर्नका लागि ठोस योजना आवश्यक छ। नेपालको इतिहासमा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याएको धेरै उदाहरण छन्, त्यसैले यसपटक सरकारले स्थायित्व कायम राख्नमा विशेष ध्यान दिनेछ।
यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिने जस्ता उपायहरू अगाडि सारेको छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनेछ। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ र वातावरणमैत्री विकासका नीतिहरू अपनाइनेछ।
विज्ञहरूको विश्लेषण: लक्ष्य प्राप्तिमा सम्भावना र सर्तहरू
अर्थविद्हरूले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सही नीतिगत कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सम्भव रहेको बताएका छन्। पूर्वअर्थसचिव रामशरण पुडासैनीले भने, ‘यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी र क्षमतालाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’ यसको अर्थ हो कि लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारको प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त छैन, यसका लागि आवश्यक नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ।
अर्का एक अर्थविद्ले थपे, ‘नेपालले विगतमा पनि यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रह्यो। यसपटक भने विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।’ यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, मानव संशाधन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसका साथै, स्थानीय तहमा रहेका स्रोत र सम्भावनाहरूको पहिचान गरी तिनको सही उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
अर्थ मन्त्रालयको श्वेतपत्र: आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको यो श्वेतपत्रले नेपालको आर्थिक विकासको दिशालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अबको चुनौती भनेको यसमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिले यस श्वेतपत्रका बुँदाहरूलाई कसरी समेट्छन् भन्ने कुराले यसको सफलता निर्भर गर्नेछ। यसको अर्थ हो कि यस श्वेतपत्रमा उल्लेखित योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सरकारले आगामी बजेटमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ र मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ।
यदि यो श्वेतपत्रका सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। यसले विशेषगरी रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने र समग्रमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेछ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यसका साथै, यस श्वेतपत्रले नेपाललाई दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउने आशा जगाएको छ।