चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्यसम्म आइपुग्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो आँकडाले देशको आर्थिक स्वास्थ्य र भविष्यका लागि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। बढ्दो ऋणभारले विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोतमाथिको दबाब बढाएको छ भने भविष्यमा ब्याज भुक्तानीको बोझ पनि थपिने निश्चित छ। विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालले विकासका लागि विभिन्न स्रोतबाट ऋण लिँदै आएको छ, तर यसपटकको वृद्धिदरले थप चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले मुलुकको समग्र आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ र आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ।
चालू आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा ३ खर्ब नजिक पुगेको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक
- चालू आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
- यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो, जसले देशको आर्थिक अवस्थामा आएको चुनौतीलाई उजागर गर्दछ।
- आन्तरिक ऋणको अंश बाह्य ऋणभन्दा बढी छ, जसले देशको वित्तीय प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावनालाई बढाएको छ।
- सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा ऋणमाथिको निर्भरता बढेको छ, जसले गर्दा विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
- विकास खर्च कम हुनुका बाबजुद ऋण बढ्नुले वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ, जसले गर्दा लिएको ऋणको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक ऋण वृद्धिको बहुआयामिक कारणहरू
सार्वजनिक ऋण बढ्नुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये पहिलो र प्रमुख कारण हो सरकारको राजस्व संकलनमा अपेक्षाकृत सफलता नहुनु। लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नहुँदा सरकारलाई आफ्नो नियमित खर्च धान्नका लागि मात्र होइन, विकास निर्माणका लागि समेत ऋण लिनुको विकल्प रहँदैन। दोस्रो, विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च कम छ, जसको अर्थ हो कि ऋण लिएर पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार चुकेको छ, जसले गर्दा ऋणको भार त बढ्छ तर त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। तेस्रो, चालु खर्च, विशेषगरी कर्मचारी तलब, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा निरन्तर वृद्धिले पनि ऋणको आवश्यकता बढाएको छ, जसले गर्दा मुलुकको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको अंश बढी हुनुले आन्तरिक वित्तीय बजारमा तरलता (लिक्विडिटी) को समस्या निम्त्याउन सक्छ, जसले गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई कर्जा पाउन गाह्रो हुन सक्छ। यसले ब्याजदरमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ, जसको असर अन्ततः आम नागरिकको कर्जा र लगानीमा पर्ने गर्छ, जसले गर्दा घरजग्गा किन्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेहरूलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, विगतका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड-१९ महामारीको सामना र विभिन्न विकास आयोजनाहरूका लागि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको चापले पनि सार्वजनिक ऋणको ग्राफ उकालो लाग्दैछ।
आम नागरिकको जीवनमा बढ्दो ऋणभारको प्रत्यक्ष असर
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्ने गर्छ, जसको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको सरकारले ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता घट्नु हो। यसको अर्थ, नागरिकले पाउने सेवाहरूको गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ वा नयाँ योजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले गर्दा विकासका अवसरहरू संकुचित हुन पुग्छन्। दोस्रो, आन्तरिक ऋण बढ्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम घट्छ, जसले गर्दा व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि कर्जा पाउन गाह्रो हुने र ब्याजदर बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति किन्न चाहनेहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसले गर्दा उनीहरूको सपना साकार पार्न थप कठिनाई उत्पन्न हुन्छ। तेस्रो, भविष्यमा यो ऋण तिर्नका लागि सरकारले कर बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुन सक्छ र आम नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुन पुग्छ।
उदाहरणका लागि, यदि सरकारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपर्यो भने, नयाँ सडक निर्माण, विद्यालय भवनको स्तरोन्नति वा स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपकरण खरिदजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू रोकिन सक्छन्। यसले ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको जीवनयापनलाई अझै कठिन बनाउँछ। त्यस्तै, बढ्दो ब्याजदरका कारण साना व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि लिएको ऋणको किस्ता तिर्न संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्न सक्छ। यसरी, सार्वजनिक ऋणको बोझ अन्ततः हरेक नेपालीको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुने गर्छ।
अर्थविद्हरूको चिन्ता: ऋण व्यवस्थापनमा तत्काल सुधारको आवश्यकता
अर्थविद्हरूका अनुसार, नेपालको ऋण व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार आवश्यक छ, किनकि वर्तमान अवस्थाले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना छ। ‘राजस्व संकलन बढाउनुका साथै खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च बढाएर ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिएन भने यो ऋणभार झनै घातक बन्न सक्छ,’ डा. केशव आचार्य, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीले बताए। उहाँले थपे, ‘आन्तरिक ऋणको बढ्दो अंशले वित्तीय बजारलाई अस्थिर बनाउन सक्छ, त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ।’
अन्य अर्थविद्हरूले पनि यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि नेपालले विगतदेखि नै विकासका लागि ऋण लिँदै आएको छ, तर ऋणको सदुपयोग र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या थपिँदै गएको छ। उनीहरूका अनुसार, सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यदक्षता बढाउनुपर्ने र विदेशी सहायता तथा ऋण लिँदा त्यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न सकेमा मात्र ऋणको बोझलाई कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक दिशा: ऋण व्यवस्थापनको चुनौती र अवसर
आगामी दिनमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा सरकारको आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ, जसले नेपालको आर्थिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ। राजस्व सुधार, खर्च कटौती, विशेषगरी चालु खर्चमा नियन्त्रण, र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ऋणको वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, विदेशी सहायता र ऋणको विवेकपूर्ण प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जसले गर्दा ऋणको भार कम हुनुका साथै देशको विकासमा टेवा पुग्नेछ। आगामी बजेटमा यस विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसले नेपालको आर्थिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।
यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मुलुकको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यी कदमहरू प्रभावकारी रूपमा चाल्न सकिएन भने, सार्वजनिक ऋणको बोझ बढ्दै जाने र यसले मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, आगामी दिनमा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरूले मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।