सरकारले निजी क्षेत्रमाथि ‘पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने’ नीति लिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले आरोप लगाएका छन्, जसले लगानीको वातावरण ध्वस्त पारेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भयो। कांग्रेस सचेतक राईले सरकारको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर विरोधाभास औंल्याए। उनले सरकार गठन भएयता निजी क्षेत्रमाथि सबैभन्दा धेरै प्रहार भएको दाबी गरे।
सांसद राईले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’को सरकारी नारालाई खण्डन गरे। व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको उनले बताए। केही दिनमै प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारी थुनामा पुगे। यो प्रतिशोध साधिएको राईको आरोप छ।
‘सरकार ‘पहिला थुन्ने अनिमात्र सुन्ने’ नीतिमा अघि बढेको हो,’ राईले प्रश्न गरे, ‘लेख्ने र वाचा गर्ने एउटा, अनि व्यवहारमा चाहिँ अर्कै? उद्योगीहरूलाई धरपकड गरेर सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई डिमोरलाइज गर्न खोजेको हो?’ उनले हिरासतमा लिइएका उद्योगीहरू अदालतको आदेशले बाहिर निस्किएको पनि स्मरण गराए।
विनियोजन विधेयक, चुनावी घोषणापत्र र १०० बुँदे कार्यसूचीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, व्यवहार त्यसविपरीत रहेको राईले औंल्याए। राईका अनुसार अर्थमन्त्रीको बोली एउटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहार अर्कै देखिएको छ।
‘निजी क्षेत्रलाई तर्साएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ?’ भन्दै राईले प्रश्न गरे। चिया निर्यात २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। छिमेकी मुलुकको परिवर्तनशील नीतिले निर्यातकर्ता समस्यामा छन्। सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको राईको आरोप छ।
सांसद राईले निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे। लगानीको वातावरण खस्किएको उनले बताए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘नियोजित प्रहार’ होइन, आर्थिक समृद्धिको इन्जिन मान्नुपर्छ। राईले यस्तो धारणा राखे।
उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि कर सहुलियत, प्रशासनिक सहजीकरण र कर्जा पहुँचमा सुधार आवश्यक छ। व्यापार सहजता पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘निजी क्षेत्रलाई रोजगारीको इन्जिन बनाउन थुन्ने होइन, सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ सांसद राईले जोड दिए।
वर्तमान कार्यशैलीले ‘क्यापिटल फ्लाइट’ (पुँजी पलायन) बढ्ने राईले चेतावनी दिए। उनले उत्पादन, रोजगारी, व्यापार र निर्यातमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरण स्मरण गराए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अघि बढाएका थिए।
सरकारले ‘बिग ब्याङ रिफर्म’ चाहेको हो भने कानून, प्रशासन, कर प्रणाली र ऊर्जा नीतिमा सुधार आवश्यक छ। सार्वजनिक सेवामा पनि व्यवहारिक सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्रीका सुधारात्मक योजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह प्रशासनले कार्यान्वयन हुन दिएनन्। राईले यस्तो आशंका व्यक्त गरे।
