चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार, यो वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार उपभोक्ता मूल्यका आधारमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रक्षेपणले कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक सुधारको गतिलाई दर्शाउँछ, यद्यपि यो गति अपेक्षितभन्दा सुस्त रहेको टिप्पणीहरू पनि छन्। नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा कृषिमा निर्भर भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ, जसको प्रभाव यस वर्षको वृद्धिदरमा पनि देखिनेछ। यस प्रक्षेपणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा समेत महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु आवमा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, जीडीपीको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान
- चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५% (उपभोक्ता मूल्यमा)
- अर्थतन्त्रको कुल आकार (जीडीपी): ६६ खर्ब रुपैयाँ (उपभोक्ता मूल्यमा)
- वास्तविक मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर: ३.६८%
- गत चैतमा विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदर: २.७%
- सेवा क्षेत्रको योगदान: करिब ६०%
- उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको योगदान: करिब १४%
- कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रको योगदान: करिब ११%
- पछिल्लो तथ्यांकले विश्व बैंकको प्रक्षेपणभन्दा १.१५ प्रतिशत बिन्दुले बढी वृद्धिदर देखाउँछ।
- यो वृद्धिदरले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिदरको पछिल्लो प्रक्षेपण
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव कमलप्रसाद अधिकारीले मंगलबार राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानित प्रक्षेपण प्रस्तुत गरे। यो अनुमान उपभोक्ता मूल्यमा आधारित छ, जसले मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेत समेट्छ। यसैगरी, वास्तविक मूल्यका आधारमा हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३.६८ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ, जुन मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई हटाएपछिको शुद्ध वृद्धि हो। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि यसको दिगोपना र समावेशी विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रक्षेपणले नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा आउने सम्भावित वृद्धिको संकेत पनि गर्दछ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ।
गत चैतमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भने चालू आर्थिक वर्षका लागि २.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको थियो। तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो अनुमान विश्व बैंकको प्रक्षेपणभन्दा १.१५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। यो भिन्नताले तथ्यांक संकलनका विधिहरू र विश्लेषणमा रहेका फरकलाई दर्शाउँछ, साथै नेपालको अर्थतन्त्रको सम्भावित गतिशीलतामा थप स्पष्टता ल्याउँछ। यद्यपि, दुवै प्रक्षेपणले कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरे पनि अपेक्षित गति भने प्राप्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र रोजगारीको अवसरमा कमी जस्ता समस्याहरूले आम नागरिकलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
क्षेत्रगत योगदान र सम्भावनाको विस्तृत विश्लेषण
अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहने अनुमान छ, जुन करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसमा पर्यटन, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि र व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसपछि उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको योगदान करिब १४ प्रतिशत र कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रको योगदान करिब ११ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै कृषि तथा भूमिको संरक्षणलाई महत्व दिएको छ, तर यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन थप लगानी र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता छ। सेवा क्षेत्रको प्रभुत्वले अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउँछ, तर यसको अति निर्भरताले अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
सचिव अधिकारीका अनुसार, अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुनु सकारात्मक संकेत हो। यद्यपि, यो वृद्धिदरलाई दिगो र समावेशी बनाउनका लागि थप नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले व्यापार-मैत्री नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। आम नागरिकका लागि यसको अर्थ हो कि उनीहरूले रोजगारीका थप अवसरहरू पाउनेछन्, उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्नेछ र जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ताकि ग्रामीण भेगमा पनि आर्थिक गतिविधि बढोस्।
विशेषज्ञहरूको धारणा र सुझाव
अर्थविज्ञहरूले यो वृद्धिदर सन्तोषजनक भए पनि अपेक्षितभन्दा कम रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई थप उकास्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र आयातलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ। यसलाई कम गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु अनिवार्य छ। यसका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिन सक्छ र उत्पादित वस्तुहरूको बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका साथै, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउनुपर्छ।
विशेषज्ञहरूले यो पनि औंल्याएका छन् कि नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, जसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि उत्पादकत्व कम हुन सक्छ। तसर्थ, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ताकि युवाहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनु नपरोस्। यसले गर्दा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता कम हुनेछ। यसका अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि क्षेत्रमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि उन्नत बीउ, सिँचाइ सुविधा र बाली बिमा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति निर्माणमा तथ्यांकको भूमिका
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी दिनमा पनि नियमित रूपमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यस प्रक्षेपणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा समेत महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले आगामी बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कस्तो खालको मौद्रिक नीति अपनाउने भन्ने कुरा यस तथ्यांकले निर्देशित गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रक्षेपण छ भने, सरकारले पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न सक्छ। यसरी, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकासलाई सही दिशा दिन मद्दत गर्दछ।
यस प्रक्षेपणले नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उनीहरूको जीवनस्तरमा आउने सम्भावित सुधारको बारेमा एक अनुमानित चित्र प्रदान गर्दछ। यदि आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रह्यो भने, रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने र समग्रमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यो वृद्धिदरलाई दिगो बनाउनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि पारदर्शी शासन, सुशासन र सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको सम्भावनालाई बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छन्।