सात वर्ष पुरानो नजिरलाई आधार बनाएर ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ। अदालतले चलचित्र प्रदर्शनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, जसले यसको रिलिजमा अनिश्चितता थपेको छ। बादी समुदायको कथावस्तुमा आधारित भनिएको यो चलचित्रले आफ्नो समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको दाबी रिट निवेदकको छ, जसले कला र सामाजिक संवेदनशीलताबीचको नाजुक सन्तुलनलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। नेपालमा चलचित्रले समाजमा पार्ने प्रभाव र त्यसका लागि जिम्मेवार निकायको भूमिकामाथि यस घटनाले प्रश्न उठाएको छ।
‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोक्न अदालतमा के भयो?
नायिका स्वस्तिमा खड्का अभिनीत ‘लालीबजार’ चलचित्र प्रदर्शनमा आउन केवल चार दिन बाँकी छँदा उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो अप्रत्याशित निर्णयले चलचित्र उद्योगमा तरंग ल्याएको छ, जहाँ निर्माण र वितरणको अन्तिम चरणमा यस्ता व्यवधानहरूले ठूलो आर्थिक र मानसिक असर पार्ने गर्छन्। न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो, जसले यस मामिलाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै वादी समुदायकी रोशनी नेपालीले रिट दायर गरेकी थिइन्, जसले यसलाई व्यक्तिगत वा समुदायगत न्यायको लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
रिट निवेदकले चलचित्रको विषयवस्तुले बादी समुदायको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याएको आरोप लगाएकी छन्, जुन नेपालको सामाजिक संरचनामा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेको समुदाय हो। यसअघि यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तुमा बनेका चलचित्रका सन्दर्भमा स्थापित नजिरलाई आधार मानेर यो रिट दायर गरिएको छ, जसले कानुनी दृष्टान्तहरूको महत्त्वलाई उजागर गर्दछ। अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ, जसको अर्थ हो कि यस मामिलामा दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे तापनि, यसले अरूको सम्मान र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी प्रयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ, जसले यस्ता विवादहरूलाई जटिल बनाउँछ।
वादी समुदायको गुनासो र विगतका नजिर
बादी समुदायको कथामा आधारित भनिएको चलचित्र ‘लालीबजार’ले आफ्नो समुदायको संवेदनशीलतालाई सही ढङ्गले नसमेटेको र यसले समुदायको गरिमामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको रिट निवेदकको दाबी छ। नेपालमा विभिन्न जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायहरू रहेका छन्, र उनीहरूको प्रतिनिधित्व चलचित्रजस्ता माध्यमहरूमा संवेदनशील रूपमा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरूले चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएका केही दृश्य र कथावस्तुले आफूहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्, जसले समाजमा विद्यमान पूर्वाग्रहहरूलाई थप बल पुर्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि पनि विभिन्न समुदायको कथावस्तुमा बनेका चलचित्रहरू प्रदर्शन हुँदा त्यस्ता चलचित्रहरूले समुदायको भावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै प्रदर्शन रोक्न माग गरिएका उदाहरणहरू छन्। उदाहरणका लागि, विगतमा केही चलचित्रहरूले जातीय वा सांस्कृतिक समूहहरूको चित्रणलाई लिएर विवादहरू निम्त्याएका छन्, जसले गर्दा समाजमा बहस सुरु भएको छ। ती नजिरहरूलाई यस रिटमा आधार बनाइएको छ, जसले कानुनी प्रणालीले विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै वर्तमान मुद्दाहरूमा निर्णय लिने गरेको देखाउँछ। नेपालमा चलचित्र प्रदर्शनको अनुमति प्रक्रिया र सेन्सर बोर्डको भूमिका पनि यस्ता विवादहरूमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अदालतको आदेशले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ।
अदालतको आदेश र चलचित्रको भविष्य
उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि चलचित्रको प्रदर्शन रोक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर निर्माता, वितरक र प्रदर्शकहरूमा पर्नेछ। अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ र त्यसपछि मात्र चलचित्रको प्रदर्शनको बारेमा अन्तिम निर्णय लिनेछ, जसले यस मामिलालाई थप लम्ब्याउन सक्नेछ। यो आदेशसँगै चलचित्रको प्रदर्शन अन्योलमा परेको छ, जसले गर्दा दर्शकहरूको प्रतिक्षा पनि लम्बिनेछ। नेपालमा चलचित्रको रिलिज मिति तय भएपछि त्यसलाई सार्नु वा रोक्नु भनेको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हो, जसले चलचित्र उद्योगको स्थिरतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
चलचित्रका निर्माता र वितरकहरूलाई यो आदेशले ठूलो झट्का लागेको छ। प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा आएको यो आदेशले उनीहरूको लगानीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस विषयमा अदालतले के निर्णय लिन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि यो निर्णयले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका अन्य चलचित्रहरूको निर्माण र प्रदर्शनमा पनि प्रभाव पार्नेछ। नेपालमा चलचित्र क्षेत्रले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने सम्भावना बोकेको छ, तर यस्ता कानुनी अड्चनहरूले त्यसलाई अवरोध गर्न सक्छन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न र समाजमा प्रभाव
चलचित्र जस्ता कलात्मक सिर्जनाहरूले समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्दा समुदायको भावना र संवेदनशीलताको ख्याल राख्नुपर्ने यो घटनाले देखाएको छ। चलचित्रले समाजमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ, र यसको जिम्मेवारी निर्माता र निर्देशकको हुन्छ। यस किसिमका विवादहरूले चलचित्र निर्माण प्रक्रियामा थप जिम्मेवारीबोधको आवश्यकता औंल्याएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदैनन्। अब अदालतको अन्तिम निर्णयले यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेछ, र त्यसको आधारमा भविष्यका चलचित्रहरूको निर्माण र प्रदर्शनको दिशा तय हुनेछ।
यो घटनाले आम नेपाली नागरिकहरूलाई पनि चलचित्रको सामाजिक प्रभाव र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे सोच्न बाध्य पारेको छ। एकातर्फ, नागरिकहरूले कलात्मक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अधिकार राख्छन्, अर्कोतर्फ, उनीहरूले कुनै पनि समुदायको भावनामा चोट पुर्याउने सामग्रीबाट सुरक्षित हुने अपेक्षा गर्छन्। यस प्रकारका विवादहरूले नेपाली समाजमा सचेतना जगाउन र विभिन्न समुदायहरूबीच समझदारी बढाउन मद्दत गर्न सक्छन्। यसको अन्तिम नतिजाले चलचित्र उद्योगमा कथावाचनको दायरा र सामाजिक उत्तरदायित्वको सन्तुलनलाई परिभाषित गर्नेछ।
