सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक गरेर आफू अनुकूलको ठेक्का पार्ने प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले ८ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकारका गतिविधिले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र नभई विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर र समयबद्धतामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पाण्डेको पक्राउले ठूला व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्भावित साँठगाँठको आशंकालाई पनि बल पुर्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ह्याकिङको प्रयास: व्यवसायी पाण्डे ८ दिन थुनामा
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणाली (ई-बिडिङ) मा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्का हत्याउने प्रयास गरेको आरोप।
- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शुक्रबार व्यवसायी पाण्डेलाई पक्राउ गरेको।
- जिल्ला अदालत काठमाडौँले पाण्डेलाई ८ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको।
- पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्षसमेत हुन्, जसले यस घटनालाई राजनीतिक कोण पनि दिएको छ।
- उनीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका कार्य गरेको आरोप छ, जसको गम्भीर कानुनी परिणाम हुन सक्नेछ।
- यो घटनाले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा र सरकारी प्रणालीको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ।
ठेक्कापट्टामा अनियमितता र डिजिटल घुसपैठको आरोप
व्यवसायी पाण्डेमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई-बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत रुपमा पहुँच स्थापित गरी आफू वा आफू निकट कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने प्रयास गरेको आरोप छ। यसका लागि उनले सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेको वा गराएको प्रहरीको दाबी छ। यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को विपरीत हो। ऐनले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गरेको छ, तर पाण्डेको कार्यले यसको उल्लंघन गरेको देखिन्छ। नेपालमा विगतदेखि नै ठेक्कापट्टामा हुने चलखेल र अनियमितताका विषयमा आवाज उठ्दै आएको छ, तर यसपटकको आरोपमा प्रविधिको प्रयोगले नयाँ आयाम थपेको छ। यसले खरिद प्रक्रियालाई थप जटिल र शंकास्पद बनाएको छ, जसले गर्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
प्रहरीको सुक्ष्म अनुसन्धान र अदालतको कडा आदेश
सीआईबीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा पाण्डेलाई थप अनुसन्धानका लागि ८ दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। यस अवधिमा प्रहरीले घटनाको पूर्ण विवरण, संलग्न अन्य व्यक्तिहरू र यसमा प्रयोग भएको प्रविधिको बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ। सरकारी निकायको प्रणालीमाथि यस्तो प्रयास हुनुले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि उजागर गरेको छ। यस अनुसन्धानमा पाण्डेका व्यावसायिक साझेदार, कम्पनीका कर्मचारी र ह्याकिङमा संलग्न व्यक्तिको खोजी गरिनेछ। यो आदेशले भविष्यमा यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि कडा कारबाहीको सन्देश दिएको छ।
नेपालको खरिद प्रक्रियाको ऐतिहासिक सन्दर्भ र प्रविधिको चुनौती
विक्रम पाण्डे निर्माण व्यवसायी हुन् र उनी विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा संलग्न रहँदै आएका छन्। उनी राप्रपाका एक प्रभावशाली नेता पनि हुन्। यसअघि पनि ठेक्कापट्टामा अनियमितता र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको आरोपमा केही व्यवसायीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। उदाहरणका लागि, विगतमा केही ठूला सडक वा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा गुणस्तरहीन काम वा लागत वृद्धिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो। तर, सरकारी वेबसाइट ह्याक गरी ठेक्का हत्याउने प्रयासको आरोप भने यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन। यो घटनाले नेपालको खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग र त्यसको सुरक्षा बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल सरकारले ई-गभर्नेन्स र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा यस्ता साइबर सुरक्षाका घटनाहरूले ठूलो चुनौती खडा गरेका छन्। विगतका केही वर्षहरूमा, सरकारी वेबसाइटहरूमा सामान्य ह्याकिङका प्रयासहरू भए पनि, यसरी ठेक्का हत्याउने उद्देश्यले प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउने प्रयास पहिलो पटक भएको हुनसक्छ।
आम नागरिकमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यस्ता अनियमितताले अन्ततः राज्यकोषको दुरुपयोग गर्छ। यसले गर्दा विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरहीन हुने र लागत बढ्ने गर्छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक पर्छन्, जसले गुणस्तरीय सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधारहरूको लाभ पाउनुपर्ने हो। जब खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको सट्टा अनधिकृत हस्तक्षेप हुन्छ, तब राज्यले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ र विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सडक निर्माणको ठेक्का अनियमितताका कारण ढिला भयो वा गुणस्तरहीन बन्यो भने, त्यसको असर दैनिक यात्रा गर्ने हजारौं नागरिकलाई पर्छ। यसले व्यापार व्यवसायमा पनि बाधा पुर्याउँछ र समग्र आर्थिक विकासलाई प्रभावित पार्छ। यसका साथै, यस्ता घटनाले सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ।
आगामी साताहरूमा यस घटनाका सम्भावित प्रभाव
यस विषयमा प्रहरी प्रवक्ताले थप अनुसन्धान भइरहेको र सत्यतथ्य छिट्टै बाहिर आउने बताएका छन्। व्यवसायी पाण्डेको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। आगामी साताहरूमा यो घटनाले थप मोड लिन सक्नेछ। प्रहरीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएसँगै थप व्यक्तिहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्नेछन्। यस घटनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। साथै, सरकारी प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा भविष्यमा यस्ता ह्याकिङ र अनधिकृत पहुँचका प्रयासहरू रोक्न सकिनेछ। यसका अतिरिक्त, यस घटनाले राजनीतिक दलहरूमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ कि उनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूको गतिविधिमाथि निगरानी राख्नुपर्छ र कानुनी कारबाहीमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन।
अब जवाफदेही कसले लिने?
