झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध ९३ लाख ८३ हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक संस्थाभित्र हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले राष्ट्रको विकास र नागरिकको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। यस्ता कार्यले गर्दा देशको आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुग्नुका साथै सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिन्छ।
हिमालय माविका तत्कालीन प्रअ र लेखापालविरुद्ध ९३ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर।
- सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ९३ लाख ८३ हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम।
- बिगो रकम असुल उपर गर्न तथा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी।
- विद्यालयको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको आशंका।
- यस मुद्दाले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको भूमिकालाई बलियो बनाएको छ।
- जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितताले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
विद्यालयको बजेट हिनामिना प्रकरणको गहिराइ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, तत्कालीन प्रधानाध्यापक उपाध्याय र लेखापाल आचार्यले विद्यालयको रकम विभिन्न बहानामा हिनामिना गरेको पाइएको छ। उनीहरूले विद्यालयको बजेट दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको र त्यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो नोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले लामो समयको अनुसन्धानपछि यो निष्कर्षमा पुगेको हो। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसविरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छन्।
विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता नभएको र अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो। छानबिनका क्रममा विद्यालयको खाताबाट ठूलो रकम विभिन्न मितिमा रकमान्तरण भएको र त्यसको उचित हिसाबकिताब नमिलेको पाइएको थियो। यो रकम विद्यालयको विकास निर्माण, शैक्षिक सामग्री खरिद वा अन्य कुनै पनि आधिकारिक प्रयोजनमा खर्च नभएको पाइएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा यस्तै प्रकारका अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले गर्दा नागरिकको सरकारी निकायप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ।
विद्यालयको खातामा आउने रकम, चाहे त्यो सरकारी अनुदान होस् वा विद्यार्थी शुल्क, सबै सार्वजनिक सम्पत्ति सरह मानिनुपर्छ। यसको दुरुपयोग गर्नु भनेको सिधै जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हो। यस प्रकरणमा ९३ लाखभन्दा बढीको रकमको हिनामिना भएको आशंका छ, जुन सानो रकम होइन। यसले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, भौतिक सुविधा र शिक्षकहरूको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
शिक्षाको भविष्यमाथि प्रहार
यस प्रकारको भ्रष्टाचारले सिधै शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रहार गर्दछ। विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितताले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको हो। ९३ लाखभन्दा बढीको रकम हिनामिना हुँदा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, शिक्षकहरूको तलबभत्ता वा अन्य आवश्यक खर्चमा गम्भीर असर परेको हुनुपर्छ। यसले विद्यार्थीहरूले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि नै नागरिकको विश्वास घटाउँछ। नेपालमा शिक्षाको पहुँच बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ, तर यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूले ती प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछन्।
उदाहरणका लागि, यदि यो रकम विद्यालयको पुस्तकालय सुधार, नयाँ कम्प्युटर खरिद, वा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिममा प्रयोग भएको भए, विद्यार्थीहरूको सिकाइ अनुभव निकै राम्रो हुन सक्थ्यो। तर, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यसको दुरुपयोग हुँदा विद्यार्थीहरूले प्रयोगशालामा प्रयोग गर्न नपाउने, पुस्तकालयमा पर्याप्त पुस्तक नहुने, वा कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्, जसको असर उनीहरूको भविष्यमा पर्छ।
यसका साथै, यस्ता घटनाहरूले शिक्षकहरूको मनोबलमा पनि नकारात्मक असर पार्छ। जब विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनमा अनियमितता हुन्छ, तब शिक्षकहरूले आफ्नो तलब वा अन्य सुविधा समयमा नपाउन सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्न सक्छ। यसले गर्दा शिक्षकहरूमा निराशा बढ्छ र उनीहरू आफ्नो कामप्रति कम प्रतिबद्ध हुन सक्छन्।
अख्तियारको दृढ प्रतिबद्धता र नागरिकको अपेक्षा
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “हामीले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।” नेपालमा सुशासन र पारदर्शी शासन प्रणाली कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। आयोगले विभिन्न समयमा गरेका कारबाहीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म सघाउ पुर्याएको छ, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब अदालतले यस विषयमा थप सुनुवाइ गर्नेछ। अदालतको फैसलापश्चात् दोषी ठहरिएमा उनीहरूले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्नेछ। नागरिकहरूले यस्ता मुद्दाहरूमा छिटो र निष्पक्ष फैसलाको अपेक्षा गरेका छन्, ताकि दोषीले सजाय पाऊन् र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदैनन्। नेपालको कानुनले भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ। यसले आम नागरिकमा यो सन्देश जान्छ कि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही पनि कानुनको फन्दाबाट उम्कन सक्दैन। यसबाट अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि पाठ सिक्ने अवसर मिल्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
हिमालय माध्यमिक विद्यालयको यो घटनाले सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहीको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। जब कुनै सार्वजनिक संस्थामा आर्थिक अनियमितता हुन्छ, तब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। यस सन्दर्भमा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालको भूमिका प्रत्यक्ष देखिएको छ, जसका कारण उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय वा शिक्षा मन्त्रालयको पनि यसमा केही हदसम्म जिम्मेवारी हुन सक्छ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनअनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा निजलाई बिगो असुल उपर गरी बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र सात वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले ९३ लाख ८३ हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ, जसको अर्थ दोषी ठहरिएमा उनीहरूले यो रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसको अतिरिक्त जरिवाना तथा कैद सजाय पनि भोग्नुपर्नेछ।
यस घटनाले विद्यालय प्रशासनमा मात्र नभई समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता अनियमिततालाई उजागर गर्न र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
आगामी दिनमा यसको प्रभाव
यस मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलाले आगामी दिनमा नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई थप दिशा दिनेछ। यदि दोषी ठहरिएमा कडा सजायको व्यवस्थाले अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्नेछ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सुशासन कायम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, यसले विद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नका लागि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
यस प्रकरणले शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालयहरूको आर्थिक कारोबारमा थप कडा अनुगमन गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसले गर्दा भविष्यमा यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाहरू कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै, यसले नागरिकहरूमा पनि आफ्नो सार्वजनिक स्रोतहरूको संरक्षणका लागि सचेत रहन र अनियमितता देखेमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। यसरी, यस मुद्दाको अन्तिम परिणामले नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यात्रामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ।
