बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश रोज्नुको कारण माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसको कारण स्पष्ट पार्न माग गरेकी छन्। स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुको पछाडि के कारण छ भन्ने प्रश्न ओलीले उठाएकी हुन्। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसद् कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकाय हो, र यसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले समग्र शासन प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यसरी अध्यादेशको प्रयोग बढ्नुले विगतका अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने र संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै शंका पैदा गर्ने खतरा छ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ

सरकारले विभिन्न समयमा संसद् अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा वा अधिवेशन अन्त्य भएको केही समयमै अध्यादेश जारी गर्ने गरेको छ। यसले संसद्को सार्वभौमिकता र यसको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विशेषगरी, महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद कानुनहरू संसद्मा छलफल र बहसको विषय नबनाई अध्यादेशमार्फत ल्याइनुले यसको औचित्यमाथि शंका उत्पन्न भएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा, विशेषतः संक्रमणकालमा, अध्यादेशको प्रयोगले केही विशिष्ट परिस्थितिमा मात्रै वैधता पाएको थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्रयोगमा वृद्धि देखिन्छ, जसले संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद् हो। संसद्मा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरी, सुझावहरू समावेश गरी कानुनलाई परिष्कृत गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यस प्रक्रियाले कानुनलाई समावेशी र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्दछ। तर, अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा यो प्रक्रिया पूर्णतः मिचिने गरेको छ। यसले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ, किनकि अध्यादेशहरू संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म मात्रै लागू हुने भए पनि, तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुले यसको प्रभावलाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरिदिन्छ।

प्रमुख सचेतक ओलीको प्रश्न: बहुमतको सरकार किन संसद् छल्दैछ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद्को सामना गर्न किन नचाहेको र अध्यादेशको बाटो रोज्नुको पछाडिको खास कारण के हो भनी प्रश्न गरेकी छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र संसदीय प्रक्रियाप्रतिको सम्मानमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। नेपालमा सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, र सो बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्लाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

उनले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट कानुन जारी गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरिन्। यस किसिमको कार्यशैलीले भविष्यमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिने खतरा रहेको उनले औंल्याइन्। यो प्रवृत्तिले गर्दा आम नागरिकमाझ संसदीय प्रक्रियाप्रतिको वितृष्णा बढ्न सक्ने र यसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वासलाई समेत erode गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास: अधिकारको दुरुपयोग कि आवश्यकता?

नेपालको संविधानले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, यो अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण र सीमित रूपमा हुनुपर्ने संवैधानिक मर्म हो। संविधानको धारा ११४ ले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था विशेषतः अप्रत्याशित संकट वा अत्यावश्यक कानुनी आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो।

यद्यपि, पछिल्लो समयमा यो व्यवस्थाको प्रयोग संसद्लाई छल्ने माध्यमका रूपमा हुन थालेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। संसद् अधिवेशन बोलाइएको वा चलिरहेकै बेला अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासले संविधानको मूल भावनालाई कमजोर तुल्याएको धेरैको बुझाइ छ। यसले गर्दा संसद्को भूमिका गौण बन्दै गएको र सरकार निरंकुश बन्ने खतरा बढेको विश्लेषण गरिएको छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरू भएका छन्, जसले गर्दा संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो।

नागरिकमाथि असर: छलफलविहीन कानुनको मार

संसद्मा छलफल नभई अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनहरूले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछन्। यी कानुनहरू पर्याप्त बहस र छलफल बिना नै लागू हुने भएकाले यसमा नागरिकको चासो वा आवश्यकताको पूर्ण सम्बोधन नहुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, करसम्बन्धी वा नागरिक सुविधासम्बन्धी अध्यादेशहरू यदि पर्याप्त जनमत संग्रह वा विज्ञहरूको राय बिना ल्याइए भने, त्यसले आम नागरिकलाई आर्थिक वा सामाजिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न सक्छ। यसले कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ, जहाँ कानुन सबैका लागि समान र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।

सरकारको जवाफदेहिता: किन संसद् छल्ने प्रवृत्ति?

सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने कार्यको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग उठेको छ। यस किसिमको अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने भएकाले यसमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले आफ्नो बहुमतको आधारमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी आवश्यक छलफल र अनुमोदन प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हो। यदि सरकारले यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ भने, यसले भविष्यमा अन्य सरकारहरूलाई पनि यस्तै बाटो अपनाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

अबको दिनमा सरकारले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश रोज्नुको खास कारण के हो, सो स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यसको जवाफदेहिताबाट उम्किनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि शुभसंकेत होइन।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुको प्रवृत्तिले आगामी हप्ताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउन सक्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस विषयमा आवाज उठाएसँगै संसद्भित्र र बाहिर यसको बहस तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने, यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ बढाउनेछ र सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यसले गर्दा कानुनी निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने र महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि आवश्यक छलफल नहुने सम्भावना छ।

यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस प्रवृत्तिमाथि निगरानी बढाउनेछन्। यदि यस्तो अभ्यास जारी रह्यो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा बाधा पुर्‍याउनेछ र भविष्यमा कानुनी शासनको अभ्यासलाई कमजोर पार्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नेछ, जसको प्रभाव वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत पर्न सक्छ।