नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यो कदमले भूमि समस्या समाधान आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। दुवै सुरक्षा निकायले यसरी विवरण माग्नुको खास कारण भने स्पष्ट पारिएको छैन, जसले यस विषयलाई थप रहस्यमय बनाएको छ। नेपालमा भूमिहीनता एक पुरानो र जटिल समस्या हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न समयमा सरकारले प्रयास गर्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा, सुरक्षा निकायहरूको यो अप्रत्याशित कदमले नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायहरूमा चासो र चिन्ता दुवै पैदा गरेको छ।
सेना र प्रहरीको कदमको औचित्यमाथि प्रश्न र सम्भावित कारण
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै हो। सेना र प्रहरीले यसरी सिधै स्थानीय तहमा पत्र पठाई विवरण माग्नु आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको आयोगको ठहर छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले सुरक्षा निकायहरूले यसरी काम गर्दा प्रक्रियागत जटिलता आउने र वास्तविक समस्या समाधानमा बाधा पुग्ने बताएका छन्। विगतमा पनि यस्ता भूमि सम्बन्धी समस्याहरूमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संलग्नता रहँदै आएको छ, तर यसरी एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको उदाहरण कमै पाइन्छ। यसले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजनको अभावलाई पनि इंगित गर्दछ।
यद्यपि, सेना र प्रहरीले यो कदम किन चाल्यो भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन। केही अनुमानहरूका अनुसार, सुरक्षा निकायहरूले देशैभरि रहेका अनधिकृत बसोबास र जग्गा प्रयोगको अवस्था बुझ्न चाहेको हुन सक्छ। विशेषगरी, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले वा विकास आयोजनाहरूका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा उत्पन्न हुने समस्याहरूको पूर्व तयारीका लागि यस्तो विवरण मागिएको हुन सक्ने पनि कतिपयले अनुमान गरेका छन्। नेपालमा ठूला विकास आयोजनाहरू, जस्तै सडक विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा जलविद्युत परियोजनाहरूका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विषय सधैं विवादित बन्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, सुरक्षा निकायहरूले सम्भावित सामाजिक द्वन्द्व वा अवरोधको पूर्व अनुमानका लागि यो कदम चालेको हुन सक्छ। तर, यी सबै अनुमान मात्र हुन्, आधिकारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ, जसले यस विषयमा थप अनिश्चितता थपेको छ।
आयोगको आपत्ति र कानुनी आधार: क्षेत्राधिकारको स्पष्टता
भूमि समस्या समाधान आयोग ऐन, २०७९ ले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। यस ऐन अनुसार, यस्ता समस्याहरूको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण र समाधानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको हो। आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यक देखेमा अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि, सिधै कार्यक्षेत्रमा पसेर विवरण माग्ने अधिकार भने सुरक्षा निकायहरूलाई छैन। नेपालको संविधानले नै विभिन्न निकायहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट गरेको छ, र यस किसिमको हस्तक्षेपले संविधानको मर्ममाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्नेछ। विगतमा पनि विभिन्न ऐन कानुनहरूले भूमिहीनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा अनेक चुनौतीहरू रहँदै आएका छन्।
आयोगले यस विषयमा सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। आयोगका अधिकारीहरूले सुरक्षा निकायहरूलाई यस किसिमको कार्य रोक्न र भविष्यमा यस्ता कार्यहरू नगर्न सचेत गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयोगको काममा यसरी हस्तक्षेप हुँदा समस्या समाधानको प्रक्रिया झनै जटिल बन्ने र वास्तविक सुकुमवासीहरूले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने खतरा छ। यसले गर्दा, विगतमा आयोगले गरेका प्रयासहरू र संकलन गरिएका तथ्याङ्कहरू पनि प्रभावित हुन सक्नेछन्। यस विषयमा सरकारको स्पष्ट निर्देशन र हस्तक्षेप आवश्यक छ ताकि भविष्यमा यस्ता किसिमका क्षेत्राधिकारका लडाइँहरूले नीतिगत कार्यान्वयनमा बाधा नपुगोस्।
नागरिकलाई के असर पर्छ? अनिश्चितता र त्रासको वातावरण
सेना र प्रहरीले यसरी विवरण माग्दा आम नागरिक, विशेषगरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो जमिनको स्वामित्व वा बसोबासको वैधानिकताको विषयमा थप त्रास उत्पन्न भएको छ। यदि सुरक्षा निकायहरूले संकलन गरेको विवरणलाई आधार मानेर कुनै कारबाही गरिएमा, यसले ठूलो संख्यामा नागरिकहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा हजारौं परिवार वर्षौंदेखि सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको बसोबासको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दा उनीहरूको जीवनयापन नै संकटमा पर्न सक्छ।
यसका साथै, यसले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारको लडाइँलाई पनि उजागर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, नागरिकहरूले आफ्नो समस्या कसलाई सुनाउने र कसबाट समाधान पाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ। यसले सुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ र नागरिकहरूको सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा समेत कमी ल्याउन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा नागरिकहरूले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा धाएर आफ्नो काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ। यस किसिमको क्षेत्राधिकारको लडाइँले उनीहरूको समस्या समाधानलाई झनै ढिलाइ गर्नेछ र उनीहरूलाई थप झन्झटमा पार्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी साताहरूमा, यस प्रकरणको परिणामले नेपालको भूमि व्यवस्थापन र सुशासनमाथि ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि सेना र प्रहरीले आफ्नो कदमलाई निरन्तरता दिएमा, भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा बाधा पुग्नेछ र सुकुमवासीहरूको समस्या समाधानमा थप ढिलाइ हुनेछ। यसले सरकारी निकायहरूबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपना ल्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि सरकारले यस विषयमा हस्तक्षेप गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गरेमा, क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुनेछ र आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ।
यस घटनाले नेपालमा विद्यमान भूमिहीनताको समस्याको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि केवल कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन, सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, स्पष्ट कार्यविभाजन र नागरिकहरूको सहभागिता पनि आवश्यक छ। यस प्रकरणको समाधानले भविष्यमा यस्ता किसिमका क्षेत्राधिकारका लडाइँहरू रोक्न र नागरिकहरूको समस्या समाधानमा सरकारी निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसबाट नागरिकहरूले सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास बढाउन सक्नेछन् र उनीहरूको समस्याको उचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सक्नेछन्।
अन्तिम प्रश्न: जवाफदेही को?
यस प्रकरणमा, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप छ भने, भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेको छ। दुवै निकायले आ-आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर, अन्तिम प्रश्न यो हो कि, यसरी नागरिकहरूको संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायहरूबीचको यो क्षेत्राधिकारको लडाइँको अन्तिम परिणाम के हुनेछ? र, यसको जवाफदेही कसले लिने? यसको जवाफ सरकारको भूमिकामा निर्भर गर्दछ, जसले सबै निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्नेछ र यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
