नेपाल सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि संसद्लाई छलेर विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। लोकतन्त्र संविधान र कानुनका धाराहरूले मात्र होइन, अभ्यासले बलियो हुने मान्यता विपरीत करिब दुई तिहाइको एकल बहुमतको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो कदमले संवैधानिक र कानुनी अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संसद्को भूमिका सर्वोपरि रहँदै आएको छ, र यसरी संसद्लाई बाइपास गर्ने प्रयासले यस आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको छ। यसले न केवल वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ, बल्कि भविष्यमा यस्ता अभ्यासहरूको निरन्तरताको सम्भावनालाई पनि बढाएको छ।
संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न
नेपालको संविधानले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको प्रयोग विशेष परिस्थिति र अत्यावश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने मान्यता छ। यसपटक संसद् अधिवेशन सुरु हुनै लागेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता अभ्यासहरूले कहिलेकाहीँ विवादको जन्म दिएको छ, जहाँ सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरूलाई संसद्को लामो र बहसपूर्ण प्रक्रियाबाट जोगाउन अध्यादेशको सहारा लिएको छ। यसले संविधानको मूल भावनाको विपरीत हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो, जसमध्ये केही संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकी निष्क्रिय भए भने केही निष्क्रिय अवस्थामा छन्। यसपटक ल्याइएका अध्यादेशहरूले विशेषगरी संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाही, केही कानुनको संशोधन र केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाका विषयहरू समेटेका छन्। तर, अधिवेशन सुरु हुने मिति नजिकिँदै गर्दा संसद्बाट छलफल र अनुमोदन गराउन सकिने विषयलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै कानुनमा तत्काल संशोधन आवश्यक थियो भने, सरकारले अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै यसको सूचना जारी गरी छलफलको वातावरण बनाउन सक्थ्यो। यसरी हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुले यसको सार्थकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
कार्यपालिकाको बलियो बन्दै गएको शक्ति र व्यवस्थापिकाको भूमिकामा ह्रास
सरकारले संसद् अधिवेशनबाट पारित गराउन झन्झटिलो हुने वा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्ने विषयहरूलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। यसले व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने र कार्यपालिकाको शक्तिलाई अत्यधिक सुदृढ गर्ने खतरा देखिएको छ। यसरी अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकी प्रक्रियाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा सरकार गठनपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ, तर अध्यादेशको प्रयोगले यो सन्तुलन बिग्रने सम्भावना रहन्छ। यसले संसद्लाई केवल औपचारिकतामा सीमित गरिदिने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमाथि पर्नेछ। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को भूमिका गौण बन्दा नागरिकका आवाजहरू नीति निर्माणमा पुग्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। साथै, अध्यादेशहरूमाथि पर्याप्त छलफल र बहस नहुँदा त्यसका दूरगामी असरहरूको आकलन गर्न कठिन हुन्छ। यसले कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउन सक्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै अध्यादेशले नागरिकको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने व्यवस्था गरेको छ भने, संसद्मा यसमाथि हुने बहसले त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। तर, अध्यादेशको माध्यमबाट यस्तो अवसर गुम्ने गर्दछ। यसले नागरिकलाई कानुनको बारेमा पूर्ण जानकारी नहुँदै त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दछ।
संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार
संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी कदमको चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भनेका छन्। संविधानविद्हरूले अध्यादेशको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा मात्र गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको यो कदमले संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनीहरूले संसद्लाई छलेर कानुन निर्माणको बाटो अपनाउनु संसदीय लोकतन्त्रका लागि घातक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले संसदीय प्रणालीलाई मजबुत पार्ने प्रयास गरेको छ, र यसरी अध्यादेशको दुरुपयोगले यस प्रणालीको मर्ममाथि नै चोट पुर्याउँछ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर पार्ने भन्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्बाटै विधिसम्मत तरिकाले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। यसले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको उजागर गरेको र विधिको शासनलाई कमजोर पारेको उनीहरूको आरोप छ। नेपालमा नागरिक समाजले लोकतन्त्र र सुशासनका लागि सधैं आवाज उठाउँदै आएको छ, र यस पटकको अध्यादेश प्रकरणमा पनि उनीहरूको चिन्ता जायज रहेको धेरैको बुझाइ छ। यसले आम नागरिकलाई यो प्रश्न सोध्न प्रेरित गरेको छ कि, के सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानको भावनालाई कुल्चिँदैछ?
सरकारको दाबी र अध्यादेशको भविष्य
यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले भने आवश्यक परेको खण्डमा र संसद् अधिवेशन नबसेको बेला अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कतिपय अध्यादेशहरू अत्यावश्यक भएको र यसले मुलुकको हितमा काम गर्ने बताएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै ती अध्यादेशहरू संसद्मा पेश गरिने र त्यहाँबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। यो एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो, तर यसको प्रयोगको समय र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। सरकारले यसलाई ‘आवश्यकता’ को संज्ञा दिए पनि, यसको ‘अत्यावश्यकता’ माथि नै बहस भइरहेको छ।
यद्यपि, संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको संसदीय अभ्यासमा एक नयाँ र चिन्ताजनक बहसको सुरुवात गरेको छ। यसले भविष्यमा सरकारहरूले यसरी नै संसद्लाई छल्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन सक्ने खतरा छ। अबको चुनौती भनेको यसरी जारी भएका अध्यादेशहरू संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यहाँ कस्तो छलफल हुन्छ र यसले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कता डोर्याउँछ भन्ने नै हो। यदि संसद्मा यी अध्यादेशहरूमाथि पर्याप्त छलफल भएन वा उनीहरूलाई सामान्य प्रक्रियामा मात्र सीमित पारियो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक नकारात्मक दृष्टान्त स्थापित गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि संसद्ले यी अध्यादेशहरूमाथि गम्भीर बहस गरी, आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी वा खारेज गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो भने, यसले संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव र कानुनी शासनको चिन्ता
अध्यादेशको माध्यमबाट हतारहतारमा कानुन निर्माण गर्दा आम नागरिकले त्यसको बारेमा पर्याप्त जानकारी पाउने अवसर गुमाउँछन्। यसले गर्दा उनीहरू अनभिज्ञताका कारण कानुनको दायरामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अध्यादेशले करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने, यसको बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार र जानकारी नहुँदा धेरै नागरिकले तोकिएको समयमा कर तिर्न नसक्ने वा गलत तरिकाले तिर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्नुका साथै कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउँछ, जहाँ सबै नागरिकले कानुनको समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यसका अतिरिक्त, संसद्मा हुने छलफलले कानुनका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गर्ने र नागरिकका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। जब यो प्रक्रिया अध्यादेशमार्फत छोट्याइन्छ, तब नागरिकका आवाजहरू नीति निर्माणको तहसम्म पुग्न पाउँदैनन्। यसले सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढाउनुका साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई समेत निरुत्साहित गर्दछ। यसरी, अध्यादेशको प्रयोगले केवल सरकारको शक्ति मात्र नबढाइ, नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक सहभागितामा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।
आगामी हप्ताहरूमा सम्भावित परिदृश्य
आगामी हप्ताहरूमा, यस प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा थप तरंग ल्याउने सम्भावना छ। संसद्को पहिलो बैठकमा नै यी अध्यादेशहरूमाथि बहसको सुरुवात हुनेछ, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यस कदमको कडा आलोचना गर्नेछन्। यसले संसद्को कार्यसूचीलाई प्रभावित पार्नुका साथै सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। संविधानविद्हरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहनेछन्, जसले गर्दा यो मुद्दा जनस्तरमा थप चर्चाको विषय बन्नेछ।
सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने कुराले पनि यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले बलजफ्ती यी अध्यादेशहरूलाई पारित गराउने प्रयास गर्यो भने, यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ बढाउनेछ। यसको विपरीत, यदि सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गरी, अध्यादेशका प्रावधानहरूमाथि आवश्यक छलफल र सुधार गर्न तयार भयो भने, यसले केही हदसम्म राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्नेछ। जे भए पनि, यस प्रकरणले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा एक महत्वपूर्ण पाठ सिकाउनेछ, जसले भविष्यमा यस्ता अभ्यासहरूलाई रोक्नका लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ।
