कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लु (एभियन इन्फ्लुएन्जा) को प्रकोपले हालसम्म २ लाख २७ हजारभन्दा बढी कुखुरा र चल्ला नष्ट भएका छन्। यो प्रकोपले पोल्ट्री व्यवसायमा ठूलो धक्का दिएको छ भने किसानहरू सरकारी राहतको पर्खाइमा छन्।
मुख्य तथ्याङ्कहरू
- हालसम्म २,२७,००० भन्दा बढी कुखुरा र चल्ला नष्ट।
- सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाहरू: मोरङ, सुनसरी, झापा।
- नष्ट गरिएका कुखुराको अनुमानित बजार मूल्य करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी।
- स्थानीय प्रशासन र पशु सेवा विभागद्वारा नियन्त्रणका प्रयास जारी।
- केही किसानले राहतका लागि निवेदन दर्ता गराएका।
प्रकोपको कारण र फैलावट
पशु सेवा विभागका अनुसार, यो प्रकोप मुख्यतया चराहरूको बसाइँसराइ र खुला सीमानाका कारण फैलिएको अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका पोल्ट्री फर्महरूमा यो रोगको सङ्क्रमण बढी देखिएको छ। सुरुमा सानो सङ्ख्यामा प्रभावित देखिए पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा यसको फैलावट तीव्र भएको हो।
विभागले सङ्क्रमित क्षेत्रमा तत्कालका लागि कुखुराको ओसारपसारमा रोक लगाएको छ। साथै, सङ्क्रमित कुखुरालाई सुरक्षित तवरले नष्ट गर्ने र त्यस क्षेत्रलाई निर्मलीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। तर, प्रकोपको दायरा ठूलो भएकाले नियन्त्रणका प्रयासहरू चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन्।
किसानको पीडा र सरकारी राहत
प्रकोपबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका किसानहरूका अनुसार, उनीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। कतिपय किसानले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका थिए। “हाम्रो त सबै सकियो। सरकारले तुरुन्त राहत दिनुपर्छ,” मोरङका एक पोल्ट्री व्यवसायीले बताए।
सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रति कुखुरा निश्चित रकम दिने घोषणा गरे पनि त्यो रकम वास्तविक क्षतिको तुलनामा निकै कम भएको गुनासो किसानहरूको छ। हालसम्म करिब ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा राहत वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएको बुझिएको छ, जुन कुल क्षतिको एक सानो अंश मात्र हो। राहत रकम वितरण प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको गुनासो छ।
बजार र उपभोक्तामाथि असर
यस प्रकोपको प्रत्यक्ष असर बजारमा पनि देखिएको छ। कुखुराको मासुको आपूर्तिमा कमी आएको छ भने केही ठाउँमा मूल्यवृद्धि समेत भएको छ। उपभोक्ताहरूले सङ्क्रमित कुखुराको मासु बजारमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारी निकायले बजारमा स्वस्थ कुखुराको मासु मात्रै उपलब्ध हुनेमा जोड दिएका छन्।
भविष्यको बाटो
पोल्ट्री व्यवसायीहरूले सरकारसँग थप प्रभावकारी नियन्त्रणका उपाय अपनाउन र वास्तविक क्षतिको आधारमा उचित राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। यस प्रकोपले नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रको आधारभूत संरचना र सङ्कट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। भविष्यमा यस्ता प्रकोपबाट बच्नका लागि दीर्घकालीन योजना र लगानीको आवश्यकता देखिन्छ।
पशु सेवा विभागले थप अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि विशेष टोली परिचालन गरेको छ। प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको जनाएको छ।
