सरकारको डोजरले थातथलो भत्काएपछि कीर्तिपुरस्थित एक आश्रमको चिसो भुइँमा आश्रय लिइरहेका सुत्केरी आमा र नवजात शिशुहरूको बिचल्ली भएको छ। साँघुरो र उकुसमुकुस हलमा रात बिताउन बाध्य उनीहरूको दिनचर्या कष्टकर बनेको छ। चार महिनाकी छोरीलाई सेरेल्याक खुवाउँदै गरेकी सविनाको आँसुले राज्यलाई प्रश्न गरिरहेको छ– ‘यो चिसो भुइँमा अझै कति रात काट्नुपर्ने हो?’ नेपालमा यस किसिमका घटनाहरूले विकासका नाममा हुने विस्थापनको कहालीलाग्दो यथार्थलाई उजागर गर्दछन्, जहाँ विकासका पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सानो वर्गको जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ। यस्ता विस्थापित परिवारहरूलाई उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको आवश्यकता सधैं महसुस हुने गरेको छ, तर व्यवहारमा भने यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन्।
आश्रितहरूको दर्दनाक अवस्था: विकासको चपेटामा सुत्केरी र शिशु
अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारका लागि भन्दै सरकारले डोजर चलाउँदा कीर्तिपुरको सानो स्थानमा बस्दै आएका सुत्केरी र उनीहरूका शिशुहरू एकाएक सडकमा पुगेका थिए। कतिपयलाई आफन्तले शरण दिए भने, कतिपयलाई यो आश्रमले सहारा दियो। तर, यहाँको अवस्था पनि नाजुक छ। सीमित ठाउँमा धेरै जना कोचिएर बस्नुपरेको छ। बालबालिकाका लागि आवश्यक सरसफाइ र न्यानोपनको अभाव छ। चिसो भुइँमा सुत्नुपर्दा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ भने शिशुहरूलाई निमोनिया जस्ता रोगले च्याप्ने डर छ। सविना जस्तै धेरै आमाहरू आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित छन्। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित र न्यानो बासस्थानको आवश्यकता छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर विकास आयोजनाको नाममा हुने अव्यवस्थित भत्काईले यो अधिकारलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। यसरी विस्थापित हुनेहरूमा प्रायः विपन्न वर्गका मानिसहरू पर्ने गरेका छन्, जसको राज्यबाट हुने सहयोगको अपेक्षा बढी हुन्छ।
- सरकारको डोजरले थातथलो भत्काएपछि १५ भन्दा बढी सुत्केरी र उनीहरूका शिशुहरू कीर्तिपुरको एक आश्रममा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्।
- आश्रममा पर्याप्त ठाउँ नहुँदा उनीहरू चिसो भुइँमा कोचिएर बस्न बाध्य छन्, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ।
- शिशुहरूलाई न्यानोपन र सरसफाइको अभाव छ, जसले गर्दा उनीहरूमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ, विशेषगरी चिसो मौसममा यो खतरा झनै भयावह हुन्छ।
- सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ, जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
- उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित बासस्थान र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता छ, ताकि उनीहरू र उनीहरूका शिशुहरूले सामान्य जीवनयापन गर्न सकून्।
राज्यको बेवास्ता: विकासको आयोजनामा नागरिकको आवाज बेखबर
यस्तो दर्दनाक अवस्थामा पनि राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। सरकारी निकायले डोजर चलाउँदा विस्थापित भएका यी परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उनीहरू कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। सविना भन्छिन्, ‘हामीलाई न त सरकारले राहत दियो, न त कुनै विकल्प नै। भोलि के हुन्छ भन्ने चिन्ताले रातभरि निद्रा पर्दैन।’ यो अवस्थाले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर आमाहरूको चिन्ताले समाजको विवेकलाई झक्झक्याएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता र उनीहरूको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा भने यसको पालना हुने गरेको पाइँदैन। यसले गर्दा विकासका नाममा हुने कार्यहरूले समाजमा असमानता र अन्यायलाई थप बढावा दिने गरेको छ।
तत्काल राहतको खाँचो: चिसो भुइँबाट सुरक्षित बासस्थानको आशा
यो सङ्कटको घडीमा उनीहरूलाई तत्काल न्यानो कपडा, कम्बल, बच्चाका लागि आवश्यक सामान र पौष्टिक आहारको खाँचो छ। साथै, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उनीहरूको बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसरी सडकमा पुर्याएर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। यी आमा र शिशुहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नेपाल सरकारले विगतमा पनि विभिन्न विपद् तथा प्रकोपका बेला राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, तर यस घटनामा सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र बेवास्ताले पीडितहरूको समस्या झनै जटिल बनाएको छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ।
सविना जस्ता धेरै आमाहरूको आँसुले प्रश्न गरिरहेछ– ‘हाम्रो आवाज कसले सुन्ने? कहिलेसम्म यो चिसो भुइँमा रात बिताउनुपर्ने हो?’ यसको जवाफ राज्यले छिटो दिनुपर्छ। यस घटनाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाका सवालमा थप गम्भीर हुन जरुरी रहेको देखाएको छ। विकासका योजनाहरू मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो घटनाले पुनः एकपटक उजागर गरेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा यो घटनाले नेपालको सामाजिक न्याय र विकास नीतिको कार्यान्वयनमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। सरकारले यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप नगरेमा नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूबाट दबाब बढ्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा सरकारले विस्थापित परिवारहरूको लागि तत्काल राहत र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ। साथै, यस्ता घटनाहरूले विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्ने सन्दर्भमा नयाँ बहसको सुरुवात गर्न सक्छ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका समस्याहरू दोहोरिने सम्भावनालाई बढाउनेछ, जसले नेपालको विकासको गति र सामाजिक सद्भाव दुवैलाई असर पार्नेछ। यस घटनाको सफल समाधानले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ।
