बस्ती खाली गराउँदा मानवीय व्यवहार भएन: संविधान र कानुनअनुसार व्यवस्थापनको माग

बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पीडितहरूले संविधान र कानुनअनुसार उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। यस घटनाले राज्यको चरित्र र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विशेष गरी जब नेपालजस्तो देशमा जहाँ संविधानले नागरिकका हकअधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नागरिकको सुरक्षा र सम्मान राज्यको पहिलो कर्तव्य हो, र यस घटनाले त्यो कर्तव्यको पालनामा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

बस्ती खाली गराउँदा अमानवीय व्यवहार भएको पीडितहरूको गम्भीर आरोप

विभिन्न स्थानमा बस्ती खाली गराउने क्रममा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट अमानवीय व्यवहार भएको पीडितहरूले बताएका छन्। उनीहरूको अनुसार, घरबारविहीन बनाइएका नागरिकहरूप्रति कुनै पनि मानवीय संवेदना नदेखाइएको र उनीहरूको मौलिक हकमाथि समेत कुठाराघात भएको छ। यसरी बलजफ्ती हटाउँदा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो छ। यस प्रकारको व्यवहारले नेपालको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिएको छ, जहाँ कमजोर वर्गको संरक्षण राज्यको दायित्व मानिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै विपन्न परिवार जसले वर्षौंदेखि आफ्नो सानो घरमा बसोबास गर्दै आएको छ, उसलाई अचानक बिना कुनै पूर्वसूचना वा वैकल्पिक व्यवस्थापनको जानकारी दिई हटाउँदा उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो संकट आउन सक्छ। यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ।

संविधान र कानुनको उपेक्षा गर्दै बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया

पीडितहरूको मुख्य माग भनेको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्नेछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, आवासको हक र उचित क्षतिपूर्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, बस्ती खाली गराउने प्रक्रियामा यी संवैधानिक हकहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको आरोप छ। कानुनविपरीत गरिएका यस्ता कार्यले राज्यको कानुनी शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ, र यसको समाधानका लागि विभिन्न ऐन तथा नीतिहरू बनेका छन्। तर, ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र यसपटकको जस्तो बलजफ्ती कार्यशैलीले नागरिकमाथि अन्याय भएको छ। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथै आवासको हकको प्रत्याभूति दिएको छ, जसको उल्लंघन यस घटनामा भएको देखिन्छ।

• संवैधानिक हकको उल्लंघन: संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि हस्तक्षेप। यसले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र गरिमामाथि प्रहार गरेको छ।
• कानुनी प्रक्रियाको अभाव: बस्ती खाली गराउनुअघि अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र सूचनाको हकको पूर्ण बेवास्ता। यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी पाउने र तयारी गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरेको छ।
• क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुनु: घरजग्गा गुमाएका नागरिकहरूलाई उचित र समयमै क्षतिपूर्ति नदिइएको। यो आर्थिक असुरक्षाको ठूलो कारण बनेको छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ।
• पुनर्स्थापनाको प्रश्न: विस्थापितहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नहुनु। यसले उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याएको छ वा अस्थायी र असुरक्षित बासस्थानमा बस्न बाध्य पारेको छ।
• बालबालिका र महिलाको असुरक्षा: बलजफ्ती हटाउँदा बालबालिका र महिलाहरू असुरक्षित भएको। उनीहरूलाई मौसमको मार, स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक दुर्व्यवहारको जोखिम बढेको छ।

विकास आयोजनाका नाममा नागरिकको मौलिक हक हनन रोक्न विज्ञहरूको जोड

यस विषयमा विज्ञहरूले राज्यले नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै पनि विकास आयोजना वा अन्य कारणले बस्ती हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको उचित विकल्प र व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो। यसमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, पर्याप्त समय दिने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्ने कुराहरू पर्छन्। यस्ता प्रक्रियाहरूमा मानवीय संवेदना र न्यायको सिद्धान्तलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपालमा ठूला विकास आयोजनाहरू, जस्तै जलविद्युत परियोजना वा सडक विस्तार, जस्ता कारणले धेरै पटक बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विगतका यस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै, यसपटकको व्यवस्थापनमा पारदर्शीता र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले मात्रै विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।

समस्यामाथि सरकारको मौनता र नागरिकको चिन्ता

यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र अधिकारीहरूले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। पीडितहरूको गुनासो र मागप्रति सरकारको मौनताले समस्याको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ। यसले नागरिकमाझ राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएर पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ।

जवाफदेहिताको प्रश्न: राज्यले नै नागरिकको हक हनन गर्दा को जिम्मेवार?

अब प्रश्न उठ्छ, नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हकको रक्षा गर्ने दायित्व भएको राज्यले नै यसरी अमानवीय व्यवहार गर्दा कसले जवाफदेहिता लिने? यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग उठेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्नका लागि प्रभावकारी नीतिगत र कानुनी सुधारको आवश्यकता छ।

आगामी दिनमा नेपालका लागि यसको अर्थ के?

यो घटनाले आगामी दिनमा नेपालका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। पहिलो, यसले नागरिक अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट पार्नेछ। यदि सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन भने, यसले नागरिक समाजमा ठूलो असन्तुष्टि फैलाउन सक्छ र विरोधका कार्यक्रमहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। दोस्रो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन सक्छ, जसले नेपालको मानवअधिकार रेकर्डमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। तेस्रो, यसले भविष्यमा हुने विकास आयोजनाहरूमा नागरिक सहभागिता र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्ने प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। आगामी हप्ताहरूमा, यस घटनाको न्यायिक निरूपण, सरकारी नीतिमा परिवर्तन, र पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि दबाब बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासनको परीक्षण गर्नेछ।