सरकारले २०६२ सालदेखि उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त आयोग असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। यो रिटले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा नयाँ कानुनी बहसको ढोका खोलेको छ, जसको नतिजाले भविष्यमा यस्ता आयोगहरूको गठन र कार्यप्रणालीलाई प्रभावित गर्नेछ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि संवैधानिक प्रश्न
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशलाई लिएर अधिवक्ता सिलवालले संवैधानिक र कानुनी आधारमा प्रश्न उठाएका हुन्। रिट निवेदनमा आयोग गठनको प्रक्रिया र यसको क्षेत्राधिकारलाई असंवैधानिक भनिएको छ। यस रिटमाथि सुनुवाइका लागि आगामी बुधबार पेसी तोकिएको छ, जसले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। नेपालको संविधानले नै विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ, र सरकारले कार्यकारी आदेश वा ऐनको आधारमा गठन गर्ने आयोगहरूको संवैधानिक हैसियतमाथि यस्ता प्रश्न उठ्नुले कानुनी जटिलता थपिने गरेको छ।
रिटको मुख्य दाबी र नागरिक सरोकार
- सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग संवैधानिक नभएको दाबी।
- आयोगको गठन प्रक्रिया र कार्यादेश खारेज गर्न माग।
- उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको अधिकारमाथि प्रश्न।
- २०६२ सालयताका सम्पत्ति छानबिनको आधार र औचित्यमाथि सवाल।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोग गठन गर्ने गरेको भए पनि यसपटक भने आयोगको गठन नै विवादमा तानिएको छ। विशेषगरी, आयोगको क्षेत्राधिकार र यसले प्रयोग गर्ने अधिकार कत्तिको संवैधानिक छ भन्ने विषयमा रिट निवेदनमा जोड दिइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नेछ, जसले कर तिरेर राज्य चलाउन सहयोग गर्छन् र आफ्नो मेहनतको कमाइ सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छन्। यदि उच्च पदाधिकारीहरूले कमाएको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया नै कानुनी रूपमा कमजोर साबित भयो भने, यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई कमजोर बनाउनेछ र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमाथि आघात पुर्याउनेछ।
सम्पत्ति छानबिनको आवश्यकता र विगतका अभ्यास
नेपालमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयहरूले सार्वजनिक बहसको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएका छन्। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकालमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै गर्दा, त्यस्ता सम्पत्तिको छानबिन गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। २०६२ सालपछिका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने यस आयोगको मुख्य उद्देश्य अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु थियो। विगतमा पनि नेपालमा विभिन्न समयमा यस्ता आयोगहरू गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस पटकको रिटले विगतका अभ्यासहरूको समीक्षा गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
नागरिकको सम्पत्तिमाथि प्रश्नचिह्न: कसरी प्रभावित हुन्छन् आम नागरिक?
जब उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्छ, यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पनि पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै नेता वा सरकारी अधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको छ भने, त्यो सम्पत्ति मूलतः जनताले तिरेको कर वा सार्वजनिक स्रोतबाट आएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, उक्त अवैध सम्पत्तिबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन र यसको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नले यो सुनिश्चित गर्न खोजेको हो कि छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी रूपमा बलियो होस्, ताकि दोषीलाई सजाय होस् र निर्दोषलाई अन्याय नहोस्। यदि आयोगको गठन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ भने, यसले छानबिनको नतिजालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने खतरा रहन्छ।
अदालतको निर्णय पर्खाइमा: सुशासनको भविष्यको संकेत
सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि के निर्णय गर्छ भन्ने कुराले सम्पत्ति छानबिन आयोगको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि अदालतले रिट निवेदनको पक्षमा फैसला गर्यो भने आयोग खारेज हुन सक्नेछ। यसले सरकारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रयासमा मात्र बाधा पुग्ने छैन, बरु यसअघि भएका यस्तै प्रयासहरूको नजिरलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्, किनकि यसको नतिजाले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको अभ्यासलाई नयाँ दिशा दिन सक्नेछ। यदि अदालतले आयोगको गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने, सरकारले भविष्यमा यस्ता आयोग गठन गर्दा थप सचेत हुनुपर्नेछ र संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: संवैधानिक प्रश्नको उत्तर कसले दिने?
यस्तो महत्वपूर्ण आयोगको गठन र यसको कार्यादेशमाथि अदालतमा रिट पर्नुले शासकीय संयन्त्रको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालनामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यस आयोगको औचित्यमाथि उठेको संवैधानिक प्रश्नको जवाफदेहिता कसले लिने? के यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हो, वा आयोग गठन गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य निकायहरूले? नेपालको संविधानले नै सरकारका विभिन्न अंगहरूलाई अधिकार र कर्तव्यहरू तोकेको छ, र कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, आयोग गठनको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नले सम्पूर्ण शासकीय संयन्त्रको जवाफदेहितालाई उजागर गरेको छ।
आगामी साताको लागि नेपालको सुशासनको दिशा
सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नको सुनुवाइले आगामी साता नेपालको सुशासनको दिशालाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्नेछ। यदि अदालतले अधिवक्ताको रिटलाई स्वीकार गरी आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने, यसले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा एक ठूलो कानुनी झट्का लाग्नेछ। यसले भविष्यमा यस्ता आयोगहरू गठन गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाहरूको बारेमा थप स्पष्टता ल्याउनेछ। यसको विपरीत, यदि अदालतले आयोगको पक्षमा फैसला गर्यो भने, यसले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। जे भए पनि, यस प्रकरणले नेपालमा कानुनी शासन र जवाफदेहिताको महत्वलाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ, र यसको नतिजाले नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा थप सचेत गराउनेछ।
