सरकारले नीतिगत निर्णय उल्लंघन गरी वर्षौंदेखि दुरुपयोग हुँदै आएका ६२२ सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराएको छ। सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका यी गाडीहरू मन्त्रालयको निर्देशनपछि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता भएका हुन्। यो कारबाहीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, जसले सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित गर्नमा जोड दिन्छ। यस किसिमको कारबाहीले विगतमा जस्तो कानुनको फितलो कार्यान्वयन नभई यसपटक केही हदसम्म प्रभावकारी परिणाम देखाएको छ।
सरकारी गाडीको दुरुपयोग अन्त्यको संकेत: ६२२ वटा गाडी फिर्ता
- ६२२ वटा सरकारी गाडी दुरुपयोगका कारण फिर्ता गरिएका छन्, जसले वर्षौंदेखिको समस्याको अन्त्यको संकेत गर्दछ।
- यी गाडीहरू वर्षौंदेखि उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाजस्ता पदमा रहेका कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोगमा राखेका थिए, जसले नियमको व्यापक उल्लंघनलाई दर्शाउँछ।
- ‘सवारी साधन सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ को उल्लंघन गरी व्यक्तिगत प्रयोग गरिएको पाइएको छ, जुन यस कारबाहीको कानुनी आधार हो।
- गाडीको इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च सरकारी कोषबाटै व्यहोरिएको थियो, जसले राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपरेको थियो।
- यो कारबाहीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगमाथि लगाम लगाउने अपेक्षा गरिएको छ र यसले भविष्यमा यस्ता कार्यहरू रोक्नका लागि एक नजिर स्थापित गर्नेछ।
पृष्ठभूमि: वर्षौंदेखिको दीर्घरोग र नियमको फितलो कार्यान्वयन
नेपालमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग नौलो विषय होइन; यो एक पुरानो र गहिरो समस्याको रूपमा रहेको छ। निजामती सेवा ऐन र सवारी साधन सञ्चालन निर्देशिकाले सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरूलाई मात्रै व्यक्तिगत वा स्थायी रुपमा सरकारी गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ, जसको उद्देश्य नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन र अत्यावश्यक सरकारी कामहरूमा सहजता ल्याउनु हो। तर, यो व्यवस्थाको व्यापक उल्लंघन हुँदै आएको थियो, जसले गर्दा निम्न तहका कर्मचारीहरूले समेत यसको दुरुपयोग गरेका थिए। उपसचिव, शाखा अधिकृत, खरिदार, नायब सुब्बा जस्ता तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी चढ्ने गरेको अभिलेखले देखाउँछ, जसले नियमको फितलो कार्यान्वयनलाई उजागर गर्दछ। यसरी प्रयोग गरिएका गाडीहरूको इन्धन, मर्मतसम्भार र चालकको तलबसमेत सरकारी ढुकुटीबाटै भुक्तानी हुने गरेको थियो, जसले राज्यकोषमाथि ठूलो भार थोपर्दै आएको थियो र यसले विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमलाई समेत प्रभावित पारेको थियो।
यस समस्याको समाधानका लागि विगतमा पनि विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए, जसमा अनुगमन समितिहरूको गठन र कारबाहीका चेतावनीहरू समावेश थिए। तर, राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीहरूको दबाबका कारण ती प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन्, जसले गर्दा दुरुपयोगको यो क्रम निरन्तर चलिरह्यो। कतिपय अवस्थामा त कर्मचारीहरूले आफ्नो ओहदाभन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको नाममा गाडी दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत पाइएको थियो, जसले गर्दा जिम्मेवारी निर्धारणमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन्थ्यो। यसरी दुरुपयोग भएका गाडीहरूबाट राज्यलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी हुने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले औंल्याउँदै आएका छन्, जसले यस समस्याको गम्भीरतालाई थप स्पष्ट पार्दछ। यस किसिमको दुरुपयोगले सुशासनको अवधारणालाई समेत कमजोर पार्दछ।
नेपालको इतिहासमा, विशेष गरी लोकतन्त्र स्थापनापछि, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको माग बढ्दै गएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ले पनि यस्ता विषयहरूमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, कार्यान्वयनको तहमा भने सधैं ढिलासुस्ती र बेवास्ता हुने गरेको पाइन्छ। यसपटक ६२२ वटा गाडी फिर्ता हुनुले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एक सकारात्मक कदम चालेको मान्न सकिन्छ। यसले विगतका वर्षहरूमा भएको निष्क्रियतालाई तोड्दै केही हदसम्म जिम्मेवारी बोधको संकेत दिएको छ।
नागरिकमाथि असर: करको दुरुपयोग र सार्वजनिक सेवामा कटौती
सरकारी गाडीको दुरुपयोगको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्छ, जसले राज्यकोषमा योगदान पुर्याउँछन्। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने यी गाडीहरू जब व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुन्छन्, तब त्यो राज्यकोषको ठूलो दुरुपयोग मानिन्छ, जसले करदाताहरूको भावनामाथि समेत चोट पुर्याउँछ। यसरी दुरुपयोग भएको रकमबाट जनताले पाउनुपर्ने विकास निर्माणका योजनाहरू, जस्तै सडक, पुल, विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति र अन्य सार्वजनिक सेवाहरू प्रभावित हुन्छन्, जसले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। जब सीमित कर्मचारीहरूले विलासी जीवनशैलीका लागि सरकारी स्रोतको दोहन गर्छन्, तब आम नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा कटौती हुने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरू आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित हुन पुग्छन्। यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।
उदाहरणका लागि, कुनै जिल्लाका कर्मचारीले व्यक्तिगत भ्रमणका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा त्यसको इन्धन र मर्मतसम्भारको खर्च राज्यकोषबाटै व्यहोरिन्छ। यही रकम यदि सोही जिल्लाको कुनै दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण वा विद्यालयमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न प्रयोग भएको भए, त्यसले सयौं नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो। यसरी, सरकारी गाडीको दुरुपयोगले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्दछ। नागरिकहरूले अपेक्षा गर्छन् कि उनीहरूको करको रकम राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग होस्, न कि केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि।
यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगमा जोड दिएको छ। यस किसिमको दुरुपयोगले संविधानको मर्म र भावनाको समेत उल्लंघन गर्दछ। आम नागरिकले सरकारी निकायहरूबाट पारदर्शी र जवाफदेही व्यवहारको अपेक्षा राख्छन्। यस कारबाहीले कम्तिमा पनि केही हदसम्म नागरिकको यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनको चुनौती
यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा अधिकांशले ‘निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको’ र ‘आवश्यक कारबाही भइरहेको’ बताए। केही अधिकारीहरूले भने ‘यो वर्षौंदेखिको समस्या भएकाले यसको स्थायी समाधानका लागि थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको’ औंल्याए, जसमा कर्मचारीहरूको आचरण संहितालाई थप कडा बनाउने र अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश हुन सक्छन्। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता निर्देशन जारी भएका थिए, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा कानुनको पालना गर्ने सन्दर्भमा एक किसिमको बेवास्ताको भावना विकास भएको थियो। यसपटक भने ६२२ वटा गाडी फिर्ता हुनुले केही आशा जगाएको छ, तर यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी छ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यो कारबाहीले सरकारी गाडीको दुरुपयोगको दीर्घरोगको अन्त्य गर्नेछ? वा यो पनि केही समयको हल्ला मात्रै हुनेछ र पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कनेछ? जवाफदेहीको प्रश्न कसले लिने? के यसपटकको कारबाहीले यस विषयमा संलग्न अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तरले यस कारबाहीको वास्तविक महत्व निर्धारण गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यस कारबाहीको प्रभावकारिताले नेपालमा सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संकेत दिनेछ। यदि यो कारबाहीलाई निरन्तरता दिइयो र यसमा संलग्न अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने, यसले सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको संस्कृतिलाई बलियो बनाउनेछ। यसले आम नागरिकमाझ राज्यप्रति विश्वास बढाउनेछ र उनीहरूलाई कर तिर्न थप प्रेरित गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले भविष्यमा हुने यस्ता दुरुपयोगहरूलाई रोक्नका लागि एक सशक्त निवारकको रूपमा काम गर्नेछ।
यद्यपि, यदि यो कारबाही केही समयपछि सेलाएर गयो र पुनः पुरानै अवस्था फर्किने हो भने, यसले नागरिकको निराशालाई अझ बढाउनेछ र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई यदि विकास निर्माण वा जनताको हितमा प्रयोग गरियो भने, यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला चाल्न मद्दत गर्नेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिताका लागि नियमित अनुगमन र कडा कारबाही अपरिहार्य छ।