निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने माग उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार सङ्गठनले यो माग दोहोर्याएका हुन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित तीन दिने ‘सेपिङ द एजुकेसन बजेट’ सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले शिक्षामा लगानी बढाउन र शिक्षाकर्मीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यो माग केवल एउटा नारा नभई नेपालको शैक्षिक भविष्यलाई सुदृढ पार्ने एक ठोस प्रस्ताव हो, जसले देशको समग्र विकासको लागि आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, यसले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं शिक्षक र कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र सम्मानलाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ।
शिक्षामा लगानीको आवश्यकता: गुणस्तरीयताको आधारशिला
शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा थप बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। नेपालको संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतको अभाव खट्किरहेको छ। प्रगतिशील कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसका साथै, शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको बताइएको छ। यसले शिक्षकहरूको मनोबल बढाउने मात्र नभई उनीहरूलाई शिक्षण पेशाप्रति थप समर्पित हुन प्रेरित गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थीहरूले पाउनेछन्।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रहरूले शिक्षा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिएका थिए। बजेट विनियोजन मात्र नभई त्यसको सही प्रयोगमार्फत शिक्षाको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने उनीहरूको तर्क थियो। नेपालमा विगतदेखि नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहँदै आएको छ, जसले गर्दा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने वा अन्यत्र रकमान्तरण हुने गरेको छ। यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको गति सुस्त हुन पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने बजेट वृद्धिका लागि प्रयास भइरहेको र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रतिशत सन्तोषजनक नरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्, जसले यो मागको गम्भीरतालाई थप उजागर गर्दछ।
नीतिगत सुधारको अपेक्षा: शिक्षाकर्मीको हकहित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि
शिक्षाकर्मीहरूको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिहरूको परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। यसमा शिक्षकहरूको पेशागत विकास, स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया, बढुवा, पेन्सनलगायतका विषयहरू समावेश हुनुपर्ने माग छ। नेपालमा शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासका अवसरहरू सीमित रहेका कारण धेरै योग्य व्यक्तिहरू यो पेशामा आकर्षित हुन नसकेको गुनासो छ। सम्मेलनले शिक्षामा लगानी बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउन र शिक्षालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसका लागि सरकार, शिक्षक सङ्गठन, अभिभावक र समाजको सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षामा लगानी गर्दा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उभ्याउन सक्नेछ।
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसले गर्दा यो मागप्रति सरकारको धारणा के छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन, जसले सरोकारवालाहरूमा थप चिन्ता पैदा गरेको छ।
यस मागको कार्यान्वयनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला र यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई कसरी आकार देला भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ। यदि यो माग पूरा भयो भने, यसले देशभरका लाखौं विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ढोका खोलिदिनेछ। दुर्गम भेगका बालबालिकाहरूले पनि सहरका विद्यार्थी सरह गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन्, जसले उनीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउनेछ। यसका अतिरिक्त, शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र सम्मान बढ्नेछ, जसले गर्दा शिक्षण पेशा थप आकर्षक बन्नेछ। यसबाट समग्रमा देशको शैक्षिक स्तर उकासिने र राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा के होला?
आगामी साताहरूमा यो मागले शिक्षा मन्त्रालय र सरकारमाथि दबाब बढाउने सम्भावना छ। शिक्षक सङ्गठनहरूले यस विषयमा थप छलफल र पैरवी गर्नेछन्। सरकारले यस मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा बढाउने वा नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले यस मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसले शिक्षा क्षेत्रमा थप आन्दोलनको रूप लिन सक्नेछ। यसका साथै, यस विषयमा आम नागरिकको चासो पनि बढ्नेछ, जसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको बहसलाई थप तीव्र बनाउनेछ र यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।