लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई सामाजिक मुलप्रवाहमा ल्याउने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदाय कर्णालीका सल्यान, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा बसोबास गर्छन्। यो नीतिले उनीहरूको सामाजिकीकरण र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले यो जानकारी दिए।
प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गरिने भएको छ। यसबाट सम्पादन हुने कार्यहरू मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनेछ।
त्यस्तै, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट हुने कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन गरिनेछ। यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ। पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
