होटलको कोठामा सुकुम्बासी परिवार: बासको टुंगो नहुँदाको पीडा र भविष्यको चिन्ता

काठमाडौंको बालाजु, माछापोखरी क्षेत्रका केही होटलका कोठामा अहिले सुकुम्बासी परिवारहरूले अस्थायी बास पाएका छन्। सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई विभिन्न कारणले घरबारविहीन भएपछि यहाँसम्म आइपुग्नुपरेको छ। Nmkhabar ले ती होटलमा बसिरहेका केही सुकुम्बासी परिवारसँग कुराकानी गरी उनीहरूको वर्तमान अवस्था, खानपान, बसाइँ र भविष्यप्रतिको चिन्ता बुझ्ने प्रयास गरेको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन, यो लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा विद्यमान छ। शहरीकरणको बढ्दो गति, रोजगारीको खोजीमा गाउँबाट सहर पस्नेको संख्यामा वृद्धि र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पनि यस समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा, बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रका होटलमा आश्रय लिएका यी परिवारहरूको अवस्थाले सुकुम्बासीहरूको दयनीय जीवनशैली र उनीहरूका समस्याहरूको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ।

सडकबाट होटलसम्मको अनिश्चित यात्रा

सरकारी निकायबाट पटकपटक हटाइँदै आएका उनीहरूका लागि यो होटलको बास अनिश्चितताबीचको एक सानो आशा हो। कतिपय परिवारले महिनौंदेखि सडकपेटी र खुला ठाउँमा रात बिताइरहेका थिए। वर्षा र चिसोले उनीहरूको बिचल्ली बढेपछि स्थानीय संघसंस्था र केही सहयोगी व्यक्तिहरूको पहलमा उनीहरूलाई बालाजु र आसपासका होटलमा सामान्य कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था कति समयसम्म टिक्छ भन्ने टुंगो छैन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। विगतमा पनि सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण योजनाको अभाव, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र सुकुम्बासीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु हो।

“हामीलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने टुंगो छैन। सडकमा बस्दा झनै समस्या हुन्थ्यो, कम्तीमा यहाँ एउटा कोठा त छ,” सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल बालाजुमा बस्दै आएकी लक्ष्मी तामाङले बताइन्। उनी जस्तै धेरै परिवारको साझा पीडा यही हो – अनिश्चित भविष्यको चिन्ता। यी परिवारहरूले आफ्नो घरजग्गा गुमाएका छन् वा उनीहरूलाई कुनै कारणले विस्थापित हुनुपरेको छ। उनीहरूका लागि सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा बस्नु एक बाध्यता हो, कुनै रहर होइन। यसरी होटलमा अस्थायी बास पाउनु उनीहरूको लागि ठूलो राहत भए पनि, यो कति दिनसम्म टिक्छ भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

खानपान र दैनिक जीवन: सङ्घर्षको अर्को पाटो

होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाए पनि खानपानको प्रबन्ध भने उस्तै चुनौती छ। अधिकांश परिवारले होटल सञ्चालकले दिएको सामान्य सुविधामा गुजारा चलाइरहेका छन्। कतिपयले भने आफूले कमाएको सामान्य रकमबाट गुजारा चलाउनुपरेको छ। नेपालमा गरिबी र बेरोजगारीका कारण धेरै परिवारहरू दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका छन्, र सुकुम्बासी परिवारहरू यसको प्रत्यक्ष सिकार भएका छन्। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत सीमित छ, र दैनिक खर्च धान्न उनीहरूलाई निकै कठिन हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूको पोषणको स्तर पनि खस्किँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको स्वास्थ्य र विकासमा परेको छ।

“यहाँ बस्न त पायौं, तर खानाको खर्च आफैंले जुटाउनुपर्छ। कोही दिनभरि मागेर खान्छन्, कोही सानोतिनो काम गरेर,” माछापोखरीका एक होटलमा आश्रय लिएका अर्का एक व्यक्तिले नाम नखुलाउने सर्तमा भने। उनीहरूका बालबालिकाले स्कुल जान पाएका छैनन्। कतिपय बालबालिका सानै उमेरमा काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूको दैनिकी सडकपेटी वा होटलको कोठा वरिपरि नै सीमित छ। यसले उनीहरूको भविष्यलाई थप अन्धकार बनाएको छ। शिक्षाको अवसर नपाउँदा उनीहरू गरिबीको चक्रमा फस्ने सम्भावना बढेको छ। यसरी, यी परिवारहरूको समस्या केवल बसोबासको मात्र नभई खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनस्तरसँग जोडिएको छ।

व्यवस्थापनको चुनौती: दीर्घकालीन समाधानको खोजी

सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो र जटिल समस्या हो। सहर विस्तार, अव्यवस्थित बसोबास र सरकारी नीतिको अभावले यो समस्या झन् बल्झिएको छ। बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रका होटलमा उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। होटल व्यवसायीहरू पनि यो व्यवस्थापनमा कतिको सन्तुष्ट छन् भन्ने प्रश्न छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विगतमा विभिन्न आयोग गठन गरे पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन। यसको पछाडि जग्गाको विवाद, राजनीतिक स्वार्थ र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी जस्ता कारणहरू छन्।

“हामीले मानवीय नाताले उहाँहरूलाई केही दिन आश्रय दिएका हौं। तर, यो उहाँहरूको स्थायी समाधान होइन। यसमा सरकारले नै उचित कदम चाल्नुपर्छ,” एक होटल सञ्चालकले बताए। उनीहरूका अनुसार, होटलमा लामो समयसम्म यस्तो अवस्था कायम रहँदा होटल व्यवसायमा पनि असर पर्न सक्छ। होटल व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले पनि यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेका छन्। यसरी, यो समस्या केवल सुकुम्बासी परिवारहरूको मात्र नभई समाजका विभिन्न वर्गलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा: सम्मानजनक जीवनको लागि आवाज

यस्ता विस्थापित र सुकुम्बासी परिवारलाई राज्यले उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नागरिक समाजको आवाज छ। उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी र शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग छ। सडकपेटी वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा बस्नेलाई हटाउने मात्र नभई उनीहरूलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको हक दिएको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारको दायित्व हो कि उसले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था, रोजगारी र शिक्षाको अवसर प्रदान गरोस्। यसका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ।

“हामीलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न मन छ। सरकारले हाम्रो कुरा कहिले सुन्ने हो? हामीले पनि त यो देशको नागरिक हौं,” लक्ष्मी तामाङले भावुक हुँदै भनिन्। उनी जस्ता हजारौं सुकुम्बासी परिवार सहरको पेटीमा वा यस्तै अस्थायी बासमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। उनीहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित होला, यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र आम जनतालाई पनि यस समस्याप्रति संवेदनशील हुन र सुकुम्बासीहरूको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्दछ।

आगामी साताहरूमा के होला?

बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रका होटलमा आश्रय लिएका सुकुम्बासी परिवारहरूको यो अस्थायी व्यवस्था आगामी साताहरूमा कति दिन टिक्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यदि यो व्यवस्था अन्त्य भयो भने, उनीहरू पुनः सडकमा फर्कनुपर्ने बाध्यता आउनेछ, जसले उनीहरूको पीडालाई अझ बढाउनेछ। यसले गर्दा स्थानीय प्रशासन र सरकारमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले अविलम्ब ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीका अवसर सिर्जना र शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। साथै, यस समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ।