सरकारले मुलुकभर उत्पादित विद्युतलाई प्रमुख लोड सेन्टरसम्म पुर्याउनका साथै बढी भएको विद्युत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र बेथितिलाई अन्त्य गरी तोकिएको समयअगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। नेपालको संविधानले नै ऊर्जालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भमा, यस प्रकारका पूर्वाधार विकासले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसअघि विभिन्न कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उत्पादित ऊर्जा खेर जाने गरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले बेहोर्नुपरेको थियो।
प्रसारण लाइन निर्माणको महत्व: राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारको ढोका
विद्युतको आन्तरिक माग पूरा गर्न र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण अपरिहार्य छ। यसबाट उत्पादित ऊर्जाको अधिकतम उपयोग हुने र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालजस्तो जलविद्युत क्षमताले भरिपूर्ण मुलुकका लागि यो एक रणनीतिक आवश्यकता हो, जसले भविष्यमा ऊर्जा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ। यसअघि विभिन्न कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उत्पादित विद्युत खेर जाने गरेको थियो भने कतिपय अवस्थामा भारतलगायतका देशबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसको आर्थिक भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने गरेको थियो। यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार, आगामी केही वर्षभित्र विभिन्न स्थानमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरू निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। यसमा विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडने तथा प्रमुख औद्योगिक र शहरी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका र पोखरा जस्ता ठूला शहरहरूमा बढ्दो विद्युत मागलाई धान्नका लागि यस्ता उच्च क्षमताका लाइनहरू अत्यावश्यक छन्। यसले औद्योगिक उत्पादनलाई निरन्तरता दिन र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा देखिनेछ।
मुख्य निर्माण योजनाहरू र समयसीमा: मुलुकलाई जोड्ने सञ्जाल
- माथिल्लो तामाकोशी-लामोसाँघु ४०० केभी प्रसारण लाइन: यो आयोजनाको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यसले दोलखा र आसपासका जिल्लाको विद्युतलाई काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपालको लोड सेन्टरमा पुर्याउनेछ। यसको निर्माणले दोलखामा उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रभावकारी ढंगले समाहित गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा मात्र नभई राष्ट्रियस्तरमा पनि विद्युतको उपलब्धता बढ्नेछ। यसअघि, तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजनाको विद्युतलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न पर्याप्त प्रसारण क्षमता नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो।
- कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन: यो आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी रहेका खण्डहरू आगामी डेढ वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। यसले कोशी प्रदेशका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्नेछ। यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न यो प्रसारण लाइनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले गर्दा ती आयोजनाहरूको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि कोशी प्रदेशबाट उत्पादित विद्युतले मुलुकको ऊर्जा आपूर्तिमा थप टेवा पुग्नेछ।
- नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू: भारतसँग जोडिने थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। यसमा विशेषगरी पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला आयोजनाहरूको विद्युत निर्यातलाई ध्यानमा राखिएको छ। यी आयोजनाहरूको निर्माणको विस्तृत समयसीमा भने अध्ययनको क्रममा छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले नेपाललाई ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक लाभ मात्र नभई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउने अवसर प्रदान गर्दछ। यसले नेपाललाई ऊर्जा हबको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
- अन्य स्थानीय प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नति: यसका साथै, मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका पुराना र कम क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नति गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ। यसले स्थानीयस्तरमा विद्युतको माग पूरा गर्न र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ। यस प्रकारका स्तरोन्नतिले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युतको पहुँचलाई विस्तार गर्न र लोड शेडिङको समस्यालाई कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसबाट साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न र कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउन पनि सहज हुनेछ।
निर्माणमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपाय: अवरोध चिर्दै लक्ष्यतर्फ
प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीयको अवरोध र आवश्यक जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याहरू विगतदेखि नै रहँदै आएका छन्। नेपालमा विकास आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया प्रायःजसो लामो र जटिल हुने गरेको छ, जसले गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गर्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न, स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी अवरोध हटाउन र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ। यसका लागि, सरकारले जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा उचित नीति अपनाउनुका साथै स्थानीयवासीलाई आयोजनाको महत्वबारे बुझाउन जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक आयोजनाको प्रगतिमाथि नजिकबाट अनुगमन गर्ने र आवश्यक परेमा थप स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यस प्रकारको नीतिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ र आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव: आत्मनिर्भरता र समृद्धिको आधार
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको निर्माणले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले मुलुकलाई पूर्ण विद्युतीकरणतर्फ डोर्याउनुका साथै निर्यात सम्भावनालाई पनि बढाउनेछ। नेपालमा उपलब्ध विशाल जलविद्युत क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि यस्ता प्रसारण लाइनहरू अत्यावश्यक छन्। उत्पादित विद्युतलाई सहजै बजारसम्म पुर्याउन सकिएमा जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुने र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसले नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा परनिर्भरताबाट मुक्त हुन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित हुन सहयोग गर्नेछ।
यसका साथै, यसले औद्योगिक विकासलाई गति दिन र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। सस्तो र भरपर्दो विद्युतको उपलब्धताले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत घटाउनेछ, जसको फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि हुनेछ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्। समयमै र गुणस्तरीय रूपमा प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न भएमा नेपाल ऊर्जा संकटबाट मुक्त भई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ। यसले देशको आर्थिक विकासमा मात्र नभई सामाजिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक नेपाली नागरिकले अनुभव गर्नेछन्।
अगामी साताहरूमा नेपालको ऊर्जा भविष्यको दिशा
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरह प्राथमिकता दिई आवश्यक बजेट र कानुनी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको यस योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो। आगामी साताहरूमा, यस योजनाको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामाथि जनताको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। स्थानीय तहमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाको सहजीकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको द्रुततर प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीहरूसँगको प्रभावकारी समन्वय जस्ता पक्षहरूले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछन्। यसका साथै, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र प्रशिक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यो योजनाको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षाको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम अगाडि बढाउनेछ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा देखिनेछ।