सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। यो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्बाट कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सदस्य संख्यामा हेरफेर गरेको छ।
अध्यादेशका मुख्य प्रावधानहरू
स्रोतका अनुसार, यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो। यसअघि, परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्नका लागि निश्चित संख्यामा सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य थियो। तर, नयाँ अध्यादेशले यो संख्यालाई घटाउने प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा तीनजना पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा समेत निर्णय हुन सक्नेछ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्को गठन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ। यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्तापक्ष वा विपक्षी दलको सदस्यको रूपमा प्रधानमन्त्रीले मनोनित गरेको सदस्य रहने प्रावधान छ। यसअघि, बैठकका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति र बहुमतको आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था थियो।
निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तनको औचित्य
सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। विगतमा, राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा वा सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। यस अध्यादेशले यस्ता अवरोधहरूलाई हटाएर संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को सन्तुलित प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने केही टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ। गणपुरक संख्या घटाउँदा केही सीमित सदस्यहरूको प्रभाव बढ्ने र यसले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस
सरकारले अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको हो। अब राष्ट्रपतिबाट यस अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनको रूपमा लागू हुनेछ। यस अध्यादेशको प्रमाणीकरण प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।
यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावित पार्छ र यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने कुरा भने समयले नै बताउनेछ।