अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनिल’ले प्रस्तुत गर्न लागेको पहिलो बजेट नयाँ कार्यक्रमभन्दा विगतका दायित्व भुक्तानीमै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ। कमजोर वित्तीय स्रोत र बढ्दो भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापनको चुनौतीले उहाँलाई नयाँ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त ‘स्पेस’ नदिने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्री पुनलाई करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विगतको दायित्व भुक्तानीको दबाब पर्नेछ। यो दायित्वको भारले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले गर्दा आम नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न थप कठिन हुनेछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता आर्थिक दबाबहरू बेलाबेलामा देखापर्ने गरेका छन्, तर यसपटकको दायित्वको आकारले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
पहिलो बजेटमै ३ खर्ब बढीको दायित्वले स्वर्णिमलाई नयाँ कार्यक्रमका लागि सीमित अवसर
सरकारले विगतका वर्षहरूमा लिएका ऋण र अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताहरूको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा नयाँ आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने वा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने अवसर अर्थमन्त्रीका लागि निकै सीमित हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार, विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यो रकम चालु खर्च र विकास खर्च दुवैमा भारी पर्नेछ। विगतमा पनि यस्तै दायित्वका कारण विकास बजेट संकुचित हुने गरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष मार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको थियो। यस पटकको दायित्वले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
यसका अतिरिक्त, सरकारले विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा लिएको वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दबाब पनि उत्तिकै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरूले समेत नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय अनुशासनबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, सरकारले राजस्व संकलन बढाउनुका साथै खर्च कटौतीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भरताका कारण पनि यस्ता बाह्य दबाबहरूले बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि विदेशी ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा विकासका लागि विनियोजन हुने रकम घट्दै आएको थियो।
यो ठूलो दायित्वको भुक्तानीले आम नागरिकका दैनिक जीवनमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्नेछ। विकास बजेटमा कमी आउँदा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ। यसको अर्थ, नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा असर पर्नेछ र रोजगारीका अवसरहरू पनि खुम्चिनेछन्। यसका साथै, सरकारले करको दर बढाउन वा नयाँ कर लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ।
राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था: बजेटको आधार कमजोर
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अहिलेसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको छ। यसले गर्दा चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल हुने अवस्था छ। यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेटमा पर्नेछ, जसले गर्दा नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न वा सम्पन्न गर्न थप चुनौती थपिनेछ। नेपालको राजस्व संकलन सधैं नै एउटा चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ, विशेषगरी भू-राजनीतिक अवस्था र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आउने उतारचढावले यसलाई थप प्रभावित पार्ने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनका लागि कर प्रणालीमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, गैर-कर राजस्वका स्रोतहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, यी उपायहरूको कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्ने र तत्काल ठूलो प्रभाव नदेखिने सम्भावना छ। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनु आवश्यक छ, जसले गर्दा नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई कर तिर्न सहज होस्। यसका साथै, कर छली रोक्न र करको दायरा फराकिलो बनाउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता छ।
राजस्व संकलनको यो कमजोर अवस्थाले सरकारलाई खर्च कटौती गर्न बाध्य पार्नेछ। यसको अर्थ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी कर्मचारीको तलब, पेन्सन जस्ता चालु खर्चहरूमा समेत असर पर्न सक्नेछ, यद्यपि यस्तो सम्भावना कम छ। तर, विकास आयोजनाहरूमा भने निश्चित रूपमा कटौती हुनेछ, जसले गर्दा देशको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुग्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा समेत पर्नेछ।
नयाँ कार्यक्रमका लागि सीमित अवसर: प्राथमिकतामा दायित्व भुक्तानी
विगतका दायित्व र कमजोर वित्तीय स्रोतको कारणले गर्दा अर्थमन्त्री पुनले यस पटकको बजेटमा ठूला वा महत्वाकांक्षी नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना कम छ। सम्भवतः, उहाँले चालु आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र सीमित स्रोतमा अधिकतम प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुहुनेछ। यसमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू पर्न सक्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत गर्नेछन्।
यद्यपि, यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर रहनेछ। विगतमा पनि यस्तै खालका धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा भएका थिए, तर स्रोतको अभाव वा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित नतिजा दिन सकेका थिएनन्। यस पटक अर्थमन्त्री पुनले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गर्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो, जसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक छ।
नागरिकहरूले यस बजेटबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राख्नुभन्दा पनि सरकारले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई कसरी सामना गर्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र आम नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने जस्ता आधारभूत कुराहरूमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। सीमित स्रोतमा पनि अधिकतम प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रमहरू छनोट गरिनुपर्छ, जसले गर्दा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।
अर्थविद्को चिन्ता: वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन योजनाको खाँचो
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। विगतका दायित्व भुक्तानी, चालु घाटा नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। ‘पहिलो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा पनि विगतका दायित्वलाई व्यवस्थित ढंगले भुक्तानी गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीले बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ डा. पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यसो गर्न सक्यो भने मात्रै भविष्यमा नयाँ कार्यक्रमका लागि आधार तयार हुनेछ।’ नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउनका लागि वित्तीय अनुशासन र सुशासन अपरिहार्य छ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले बजेटको आकारभन्दा त्यसको गुणस्तर र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। ‘ठूलो बजेट ल्याएर मात्रै हुँदैन, त्यो बजेटबाट नागरिकले कति लाभ पाउँछन् र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने। बजेटको प्रभावकारिता उसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। यदि बजेटमा राम्रा कार्यक्रमहरू समावेश गरिए पनि, तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ती कागजमा मात्र सीमित हुनेछन्। यसर्थ, बजेट निर्माण प्रक्रिया जत्तिकै कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
समग्रमा, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनिल’ले आफ्नो पहिलो बजेटमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र विगतका दायित्वहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। नयाँ कार्यक्रमका लागि सीमित अवसर भए पनि, उहाँले सीमित स्रोतमा पनि अधिकतम प्रभाव पार्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि, सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, राजस्व संकलनका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्ने र विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा: चुनौती र सम्भावना
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा यस बजेटको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले विगतका दायित्वहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो र राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन सक्यो भने, अर्थतन्त्रले स्थायित्व पाउने सम्भावना छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा आर्थिक आशावाद बढ्नेछ र लगानीको वातावरण पनि सकारात्मक हुनेछ। यसका लागि, सरकारले पारदर्शी र सुशासनयुक्त आर्थिक नीतिहरू अपनाउनु पर्नेछ।
यद्यपि, यदि बजेटको कार्यान्वयन फितलो भयो वा दायित्व व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपियो भने, यसले आर्थिक अस्थिरतालाई बढावा दिन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ, जसले गर्दा महँगी बढ्ने, रोजगारी घट्ने र गरिबी बढ्ने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। यसर्थ, सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र नागरिक समाजको सक्रियता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अन्ततः, यो बजेटले अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्व क्षमताको पनि परीक्षा लिनेछ। उहाँले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कसरी डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुराले नेपालको भविष्यको आर्थिक दिशा तय गर्नेछ। सीमित अवसरका बीच पनि, प्रभावकारी नीति र दृढ संकल्पका साथ अघि बढेमा, यो बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ।
