सरकारले पहुँच र शक्तिको भरमा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) राख्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्ने र सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पीएसओको संख्या र प्रयोगमा कडाइ गरिने
- व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) को संख्या र प्रयोगमा कडाइ गरिनेछ।
- अबदेखि निश्चित मापदण्ड र कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र पीएसओ उपलब्ध गराइनेछ।
- सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्नका लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिनेछ।
- यसअघि पहुँचको भरमा पीएसओ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
- सेवाग्राहीको सुरक्षा आवश्यकताको मूल्यांकन गरी मात्र पीएसओको व्यवस्था गरिनेछ।
दुरुपयोगको शृंखला: राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र पहुँचवालाको प्रयोग
नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति, निजामती कर्मचारी र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई पीएसओका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत काममा सघाउने, सवारी चलाउने वा अन्य गैर-सुरक्षा सम्बन्धी काममा खटिनुपरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग मात्र नभई सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा समेत असर पुर्याएको थियो।
यस प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यसअघि पनि केही प्रयासहरू भएका थिए। तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचका कारण ती प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन्। पछिल्लो समयमा सुरक्षा निकायभित्रैबाट पनि यस किसिमको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
राज्यकोषको बचत र नागरिक सुरक्षामा वृद्धि
सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगमा लगाम लाग्दा राज्यकोषको बचत हुनेछ। यसरी बचत भएको स्रोतसाधनलाई सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अन्य विकास निर्माणका कार्यहरूमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसबाट आम नागरिकले राज्यबाट प्राप्त हुने सुरक्षा सेवाको प्रभावकारितामा वृद्धि भएको महसुस गर्नेछन्। सुरक्षा निकायको स्रोतसाधनको सही प्रयोगले समग्र शान्ति सुरक्षाको वातावरण बलियो बन्ने अपेक्षा छ।
गृह मन्त्रालय: नयाँ कार्यविधि तयार, पहुँचमा पीएसओ पाइने छैन
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले Nmkhabar सँग कुरा गर्दै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्नका लागि नयाँ कार्यविधि तयार भइरहेको बताए। ‘अब कसैले पनि पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मी पाउने छैनन्। निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने र वास्तविक सुरक्षा खतरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र पीएसओ उपलब्ध गराइनेछ,’ ती अधिकारीले भने। उनले यसले सुरक्षा निकायको स्रोतसाधनको सही सदुपयोग हुने र जनताको सुरक्षामा थप ध्यान दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
नयाँ कार्यविधि कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने बारेमा भने अधिकारीले स्पष्ट मिति उल्लेख गरेनन्, तर यसलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइने बताए।
