धनकुटा, १६ वैशाख । परम्परागत पोसाकमा सजिएका आठपहरिया समुदायका अगुवाहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको यात्रा तय गरे । उनीहरूको एउटै आवाज थियो – हामीलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा राखिनुपर्छ । मंगलबार धनकुटामा आयोजित प्रदर्शनमा समुदायको यो पुरानो र जायज मागले पुनः जोड पाएको छ । यस ऐतिहासिक मागको सम्बोधनले नेपालको सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको यात्रामा एक महत्वपूर्ण अध्याय थपिने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रदर्शन केवल एक समुदायको आवाज मात्र नभई, देशैभरि छरिएर रहेका विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको पहिचान र अधिकारको सवाललाई पनि उजागर गर्ने एक प्रयास हो । यसरी सडकमा उत्रिएर आफ्ना माग राख्ने प्रचलन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ होइन, बरु यसले नागरिक समाजको सक्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याएको छ ।
समुदायका अगुवाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कामार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । यो माग केवल एउटा समुदायको अस्तित्वको प्रश्न मात्र होइन, यो त इतिहासको एउटा पाटोलाई सम्मान गर्ने र समावेशी समाज निर्माणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो । नेपालको संविधानले नै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ, र यस सन्दर्भमा आठपहरिया समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्नु संविधानको मर्मअनुसार नै हुनेछ । यस प्रकारका मागहरूले देशको नीति निर्माण तहमा पुग्दा समग्र राष्ट्रिय एकता र विविधताको सम्मानलाई थप मजबुत बनाउने गर्दछ ।
आठपहरिया समुदायको पहिचानको लामो लडाइँ
आठपहरिया समुदायले आफूलाई नेपालको आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । उनीहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक संरचना हेर्दा उनीहरू नेपालको मूलवासी समुदायमध्ये एक हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, विभिन्न कारणले उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने उचित पहिचान र सम्मान पाउन सकेका छैनन् । यो ज्ञापनपत्र त्यसै लामो संघर्षको एउटा कडी हो । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको सूचीकरणको प्रक्रिया ऐतिहासिक रूपमा जटिल र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील रहँदै आएको छ, जसले गर्दा धेरै समुदायहरूले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यस समुदायको संघर्षले नेपालको जातीय र सांस्कृतिक विविधताको गहिराइलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हामी आठपहरिया समुदाय, जसको आफ्नै विशिष्ट भाषा, संस्कृति र परम्परा छ, हामीलाई राज्यले आदिवासी जनजातिको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । हाम्रो ऐतिहासिक र सामाजिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी हामीलाई उचित स्थान दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।” यस मागले उनीहरूको छुट्टै पहिचानको आवश्यकतालाई मात्र जोड दिँदैन, बल्कि राज्यले उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने दायित्वलाई पनि रेखाङ्कित गर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, आदिवासी जनजातिहरूको संख्या कुल जनसंख्याको करिब ११.२ प्रतिशत रहेको छ, र यस सूचीमा नयाँ समुदायहरू थपिनुले देशको समावेशी चरित्रलाई थप बलियो बनाउँछ ।
आठपहरिया समुदायको माग किन महत्त्वपूर्ण छ?
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिएको देश हो । यस विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । आठपहरिया समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश गर्दा उनीहरूको सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण हुनेछ, उनीहरूको भाषाको विकासमा सहयोग पुग्नेछ र उनीहरूले राज्यबाट पाउने अवसर र सेवाहरूमा पहुँच बढ्नेछ । यसले एकात्मक राज्य प्रणालीको सट्टा समावेशी र संघीय नेपालको भावनालाई पनि बल पुग्नेछ । यसरी सूचीकृत हुनुले उनीहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति, रोजगारीमा आरक्षण, र सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउनका लागि सरकारी सहयोग जस्ता थुप्रै फाइदाहरू प्राप्त हुनेछन्, जुन उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक उत्थानका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यस समुदायका एक अगुवा, जसको नाम खुलाउन चाहनुहुन्न, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले वर्षौंदेखि यो माग राख्दै आएका छौं । हामीलाई अरू समुदाय जस्तै समान अधिकार र पहिचान चाहिएको छ । यो केवल अधिकारको कुरा मात्र होइन, यो त हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो ।” यस कथनले समुदायको सङ्घर्षको गहिराइ र उनीहरूको आत्मसम्मानको भावनालाई स्पष्ट पार्दछ । नेपालको इतिहासमा धेरै पटक यस्ता समुदायहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ, र उनीहरूको आवाजलाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो । यस मागको सम्बोधनले अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ ।
सरकारको भूमिका र आगामी बाटो
सरकारले यस मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । आदिवासी जनजाति आयोगले यस समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी आठपहरिया समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश गर्नुपर्छ । यो केवल एउटा समुदायको माग सम्बोधन गर्ने कुरा मात्र नभई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पनि हो । नेपालको संविधानको धारा २८७ ले आदिवासी जनजातिहरूको सूचीकृत गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ, र यस प्रक्रियालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले ज्ञापनपत्र बुझ्दै यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “तपाईंहरूको माग जायज छ र यसलाई म सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछु । यसमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने आशा गरौं ।” यस प्रकारका प्रतिबद्धताहरूले समुदायमा आशा जगाउँछन्, तर यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यस मागमाथि तत्कालिन कारबाहीले मात्रै समुदायको लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको अन्त्य हुनेछ ।
आठपहरिया समुदायको यो मागले नेपालको सामाजिक न्याय र समावेशिताको बहसलाई थप मलिलो बनाउने छ । उनीहरूको पहिचानको लडाइँले अन्ततः नेपालको विविधतालाई अझै समृद्ध बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले देशको विकास प्रक्रियामा सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ, जसको परिणाम स्वरूप एक सुदृढ र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुनेछ । आगामी दिनमा यस मागमाथि सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ, तर यसले निश्चित रूपमा नेपालको सामाजिक न्यायको यात्रालाई प्रभावित गर्नेछ ।
