काठमाडौं । इन्धनको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पुन: बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज (बुधबार) देखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाएको हो। यससँगै यात्रुहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ। यो पछिल्लो भाडा वृद्धिले दैनिक हजारौं किलोमिटर यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकहरूको ढाडमा थप बोझ थपेको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावप्रति अत्यधिक संवेदनशील रहँदै आएको छ, र यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक यातायातको भाडामा देखिनु अनपेक्षित छैन।
यात्रुवाहक र मालबाहक सवारीसाधनको भाडामा ५ प्रतिशतको वृद्धि
विभागका अनुसार अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधन, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधन र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको भाडामा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। यो वृद्धि आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। यसको अर्थ, राजधानी काठमाडौं उपत्यकाबाट पोखरा, बिराटनगर, भैरहवा वा सुदूरपश्चिमका जिल्लासम्म यात्रा गर्ने यात्रुहरूले अब बढी भाडा तिर्नुपर्नेछ। यसैगरी, देशैभरि सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूका लागि पनि ढुवानी लागत बढेको छ, जसको अन्तिम भार उपभोक्ताहरूमाथि नै पर्ने निश्चित छ। नेपालको भौगोलिक बनावट र सडक सञ्जालको अवस्थालाई हेर्दा, पहाडी क्षेत्रका कच्ची सडकहरूमा चल्ने सवारीसाधनको सञ्चालन लागत अझ बढी हुने गर्छ, र यसको प्रभाव भाडा वृद्धिमार्फत स्पष्ट देखिन्छ।
चैत २५ गतेको भाडा वृद्धिपश्चात् पुनः समायोजन
सार्वजनिक यातायातको भाडा यसअघि चैत २५ गते पनि बढाइएको थियो। इन्धनको मूल्यमा पटक-पटक भइरहेको उतारचढावले यातायात व्यवसायीहरूले भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए। यसअघिको वृद्धिमा पनि इन्धनको मूल्यलाई आधार मानिएको थियो। यो निरन्तरको भाडा वृद्धिले आम जनतामाझ निराशा छाएको छ, किनकि उनीहरूले इन्धनको मूल्य कहिले स्थिर होला र भाडा कहिले घट्ला भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। नेपालमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावका साथै सरकारको कर नीतिको पनि प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्छ, जसले गर्दा यसको मूल्यमा स्थिरता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसअघिको भाडा समायोजनपछि पनि इन्धनको मूल्यमा थप वृद्धि भएकाले व्यवसायीहरूले पुनः भाडा बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको बताएका छन्।
दैनिक यात्रुहरूको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव
भाडा वृद्धिले दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने लाखौं यात्रुहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। विशेषगरी निम्न आय भएका वर्ग र विद्यार्थीहरूका लागि यो थप आर्थिक बोझ हुनेछ। इन्धनको मूल्यमा हुने सामान्य उतारचढावले पनि यात्रुहरूको दैनिक खर्चमा ठूूरो प्रभाव पार्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंबाट आफ्नो घर फर्कने वा दैनिक कामका लागि यात्रा गर्ने मजदुर, निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्यहरूका लागि यो भाडा वृद्धिले उनीहरूको मासिक बजेटमा ठूलो असर पार्नेछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षाका लागि गरिने दैनिक यात्रामा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको पढाइमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जसको आय निश्चित हुँदैन, उनीहरूका लागि यो भाडा वृद्धिले दैनिक गुजारा चलाउन थप कठिनाई उत्पन्न गर्नेछ।
समग्र अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्ने सम्भावना
यातायात लागत बढ्दा यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने गर्छ। ढुवानी लागत बढेपछि उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिलाई थप उकास्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। सरकारले इन्धनको मूल्यलाई स्थिर राख्न र यातायातको भाडामा हुने बारम्बारको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जब ढुवानी खर्च बढ्छ, खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्रीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य स्वतः बढ्न थाल्छ। यसले आम नागरिकको क्रयशक्ति घटाउँछ र जीवनयापनलाई झन् महँगो बनाउँछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जहाँ अधिकांश जनताको आय कम छ, त्यहाँ मुद्रास्फीतिको यो दबाब झनै घातक सिद्ध हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको खोजी, सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरण, र इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन नीतिहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा यातायात क्षेत्रको अवस्था
आगामी साताहरूमा, यो भाडा वृद्धिको प्रभाव अझ स्पष्ट रूपमा देखिनेछ। यात्रुहरूले आफ्नो यात्रा योजनाहरूमा समायोजन गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा कम यात्रा गर्ने वा वैकल्पिक यातायातका साधन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यातायात व्यवसायीहरूले भने यस वृद्धिले उनीहरूको सञ्चालन लागतलाई केही हदसम्म धान्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन्, तर इन्धनको मूल्यमा थप अस्थिरता आएमा उनीहरू पुनः दबाबमा आउनेछन्। सरकारले इन्धनको मूल्य स्थिरीकरणका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने वा न्युनीकरणका उपायहरू ल्याउने सम्भावना पनि छ, जसको प्रतीक्षा आम नागरिकले गरिरहेका छन्। यसका साथै, यसले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सक्ने, जसले ट्राफिक जाम र प्रदूषण जस्ता समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउन सक्छ।
