काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदहरूलाई कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी कागजातमा आफूलाई ‘माननीय’ सम्बोधन नगर्न र त्यस्ता सामग्रीहरू प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो कदमले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, नेपालमा सांसदहरूलाई ‘माननीय’ सम्बोधन गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चलिआएको छ, जसले कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकबीच एक प्रकारको दूरी सिर्जना गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। रास्वपाको यो निर्णयले त्यही दूरी घटाउने र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको शैलीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘माननीय’ सम्बोधन त्याग्ने निर्णय
बुधबार बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सांसदहरूलाई यो निर्देशन जारी गरेको हो। यसअघि सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएका लेटरहेड, परिचयपत्र र अन्य सामग्रीहरूमा एकरूपता ल्याउनुका साथै ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधनहरू हटाउन पार्टीले भनेको छ। यो निर्णयले पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्न र नागरिक तहमा घुलमिल हुने नीतिलाई अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सांसदहरूलाई उनीहरूको हैसियतभन्दा बढी नागरिकको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो, जसले गर्दा उनीहरू जनताको समस्याप्रति बढी संवेदनशील बन्न सकुन्। नेपालको संविधानले सांसदहरूलाई जनताको प्रतिनिधि मानेको छ, र यो निर्णयले त्यसै भावनालाई थप बल पुर्याएको छ।
रवि लामिछानेको जोड: जनताको सेवकको भूमिका
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई जनताको सेवकको रूपमा काम गर्न र आम नागरिकसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन जोड दिएका छन्। उनले सांसदहरूलाई ‘माननीय’ जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि काम र व्यवहारमा जनताको विश्वास जित्न प्रेरित गरेका छन्। यसका साथै, सांसदहरूलाई उनीहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि मेन्टर र सल्लाहकारको अभ्यास गर्न र सकेसम्म धेरै सल्लाह र सुझाव लिन पनि सभापति लामिछानेले सुझाएका छन्। यो दृष्टिकोणले नेपालको संसदीय अभ्यासमा एक नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले केवल नीति निर्माणमा मात्र सीमित नभई जनताको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेछन्। नेपालको इतिहासमा धेरै पटक यस्ता बहस भएका छन् कि जनप्रतिनिधिहरूले जनताबाट टाढा गएको महसुस गराएका छन्, र यो निर्णयले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एक प्रयास हो।
जनताप्रति थप जवाफदेही बन्ने सन्देश
रास्वपाको यो कदमले राजनीतिक दलहरूमाथिको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। ‘माननीय’ जस्तो सम्बोधनले सांसदहरूलाई आम नागरिकभन्दा फरक र उच्च स्थानमा राखेको जस्तो देखिने भएकाले यसलाई हटाएर जनताप्रति थप जवाफदेही बन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। यसले सांसदहरूलाई जनताको काममा बढी केन्द्रित हुन र उनीहरूको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा, जहाँ भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी जस्ता मुद्दाहरूले जनतालाई चिन्तित बनाएको छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार र उनीहरूको जनतासँगको सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ। यो निर्णयले सांसदहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारीको गाम्भीर्यता बुझ्न र जनताको सेवामा समर्पित हुन प्रेरित गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सांसद सडकको समस्या लिएर जनताको घरमा पुग्छन् र उनीहरूलाई ‘माननीय’ भनेर सम्बोधन गरिँदैन, तर उनीहरूलाई ‘हाम्रो प्रतिनिधि’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ भने, त्यसले भावनात्मक र कार्यात्मक दुवै तहमा नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ।
कार्यान्वयनको पक्ष र आगामी प्रभाव
पार्टीको यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। सांसदहरूले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत तथा आधिकारिक कागजातहरूमा यो नियम लागू हुनेछ। यसको प्रभावकारिता भने आगामी दिनहरूमा देखिनेछ। यो निर्णयले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस विषयमा सोच्न बाध्य पार्नेछ। यदि रास्वपाका सांसदहरूले यो अभ्यासलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सके भने, यसले नेपाली राजनीतिमा एक सकारात्मक लहर ल्याउन सक्छ। यसको प्रभाव केवल कानुनी वा प्रशासनिक मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक पनि हुनेछ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग थप सहजताका साथ कुराकानी गर्न सक्नेछन्, र प्रतिनिधिहरूले पनि जनताको भावनालाई अझ नजिकबाट बुझ्न सक्नेछन्। नेपालको संविधानले नागरिकहरूको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट पारेको छ, र यस प्रकारका पहलहरूले ती अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्दछ।
जनताको नजरमा सांसदको भूमिका
नेपालमा, जहाँ धेरै नागरिकहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई पहुँचभन्दा बाहिरको व्यक्ति ठान्छन्, त्यहाँ ‘माननीय’ जस्तो सम्बोधनले यो दूरीलाई झनै बढाएको छ। यसको सट्टा, सांसदहरूलाई ‘प्रतिनिधि’, ‘सेवक’ वा उनीहरूको नामले सम्बोधन गर्दा जनतालाई उनीहरूसँग जोडिएको महसुस हुनेछ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्नेछ, किनकि जब जनप्रतिनिधिहरू जनताको नजिक हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो काममा बढी इमान्दार हुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष वा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई ‘माननीय’ भन्दा बढी उनीहरूको नाम वा पदले सम्बोधन गर्दा जनताले उनीहरूसँग सजिलै कुरा गर्न सक्छन्। यो अभ्यासले राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यस्तै वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
‘माननीय’ सम्बोधनको ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपालमा ‘माननीय’ सम्बोधनको प्रयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक कालबाट प्रभावित भएको मानिन्छ, जहाँ शासक वर्ग र जनताबीच स्पष्ट विभाजन थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यो परम्परा कायम रह्यो, जसले कतिपय अवस्थामा सामन्ती सोचलाई निरन्तरता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न समयमा यस विषयमा बहस भए पनि, रास्वपाको यो निर्णयले यसलाई व्यवहारमा उतार्ने एक ठोस प्रयास गरेको छ। यसले अन्य दलहरूलाई पनि यस विषयमा गम्भीर हुन र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, विशेष गरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि, सांसदहरूलाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यस प्रकारका कदमहरूले ती आलोचनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
आगामी हप्ताहरूमा रास्वपाको कदमको प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई यो निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने कुरा हेर्न लायक हुनेछ। यदि यो अभ्यास सफल भयो भने, यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसको अनुसरण गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसको प्रभाव संसदको वातावरणमा मात्र नभई आम नागरिकको राजनीतिक दलहरूप्रतिको धारणामा पनि देखिनेछ। यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप परिपक्व बनाउन र जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ। यो निर्णयले विशेष गरी युवा पुस्तामाझ सकारात्मक सन्देश पुर्याउनेछ, जसले राजनीतिको पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपाली राजनीतिमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनमा पनि देखिनेछ।
