सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीसहित थप एक जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गौलीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यो घटनाले सरकारी प्रणालीको सुरक्षा र खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउने परिकल्पना गरेको छ, तर यस्ता ह्याकिङका घटनाहरूले यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन्। यसले आम नागरिकको सरकारी सेवाप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ, किनकि उनीहरूले कर तिरेर प्राप्त हुने सुविधा र विकासको गुणस्तरमाथि शंका गर्न थाल्छन्।
आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक पक्राउ, ह्याकिङ प्रकरणको गहिराइमा सीआईबी
- आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौली पक्राउ परेका छन्।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोप छ।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
- गौली चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१२ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ–९, मण्डिखाटारमा बस्दै आएका थिए।
- उनीविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याकको शृंखला: अनधिकृत पहुँच र विवरण हेरफेरको आरोप
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)को प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्काका विवरणहरू हेरफेर गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा यसअघि पनि केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन्। ऋषिकेश गौली यस शृंखलामा पक्राउ पर्ने पछिल्लो व्यक्ति हुन्। प्रहरीका अनुसार, गौलीले प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणहरूमा अनधिकृत परिवर्तन गरेको पाइएको छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै यसको सुरक्षा सुनिश्चितता पनि एक प्रमुख चुनौती बनेको छ, विशेषगरी सरकारी प्रणालीहरूमा। यस प्रकारका ह्याकिङका घटनाहरूले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई नै चुनौती दिइरहेका छन्।
यो घटनाले सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा कत्तिको मजबुत छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। यस प्रकारका ह्याकिङले सरकारी खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर आँच पुर्याउन सक्छ। यदि प्रणाली सुरक्षित नभएमा, यसले ठूलो आर्थिक अनियमितता निम्त्याउनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको प्राविधिक क्षमता र सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर: विकास निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न, राज्यकोषको दुरुपयोग
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा हुने यस्ता अनियमितताले अन्ततः राज्यकोषको दुरुपयोग गर्छ। ठेक्का प्रक्रियामा हुने हेरफेरले योग्य र प्रतिस्पर्धी व्यवसायीभन्दा पहुँचवालाले मात्र लाभ पाउने अवस्था सिर्जना गर्दछ। यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गुणस्तरमा पर्ने र लागत बढ्ने गर्छ। अन्ततः यसको मार सर्वसाधारण नागरिकले नै बेहोर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले तिरेको करबाट सञ्चालित विकास योजनाहरूमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएमा वा समयमा काम सम्पन्न नभएमा, त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूलाई पर्छ, सडक छिट्टै भत्किन्छ र मर्मतमा पुनः ठूलो खर्च लाग्छ। यसले दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई मात्र नभई आर्थिक भार पनि बढाउँछ।
यस्ता घटनाले आम नागरिकमा सरकारी निकायप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ। जब उनीहरूले देख्छन् कि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ र नियमनकारी निकायहरू प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन्, तब उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यसले सुशासनको अवधारणलाई नै कमजोर बनाउँछ र समाजमा निराशा बढाउँछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सुशासन र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यस्ता घटनाहरूले त्यो अधिकारको हनन् गर्छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र कानुनी कारबाहीको तयारी: थप अनुसन्धान र कडा कारबाहीको अपेक्षा
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र विस्तृत विवरण छिट्टै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। प्रहरीले गौलीलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि यस प्रकरणको अनुसन्धान निकै संवेदनशील छ र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीले विशेष पहल गरिरहेको छ। नेपालमा संगठित अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा, यस्ता प्रकृतिका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी कारबाही आवश्यक छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले आम नागरिकको मनमा गहिरो चिन्ता जगाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ह्याक हुनु भनेको सरकारी निकायको सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो कमजोरी रहेको संकेत हो। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र कारबाही गरेर पुग्दैन, बरु यस प्रणालीको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूको पनि जवाफदेही तय गरिनुपर्छ। यदि जिम्मेवार निकायले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भने, उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन्। यसले सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
आगामी दिनमा नेपालको खरिद प्रणालीको सुरक्षा: डिजिटल पूर्वाधारको मजबुतीकरणको आवश्यकता
यो ह्याकिङ प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नका लागि प्रणालीको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, नियमित सुरक्षा परीक्षण, र कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ, तर यसको सुरक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यस घटनाको सफल अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीले सरकारी प्रणालीमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुन चाहनेहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र स्वचालित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम होस् र अनियमितताको सम्भावना घट्छ। यसबाट समग्र विकास प्रक्रियामा सुधार आउने र नागरिकले राम्रो सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
