चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा २१ वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो। यो नाफाको वृद्धिले बैंकहरूको वित्तीय सुदृढताको संकेत दिए पनि, यससँगै बैंकहरूको खराब कर्जा (Non-Performing Loan – NPL) ५ प्रतिशत नाघेको छ, जुन चिन्ताजनक अवस्था हो र यसले नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले विगत केही वर्षयता निरन्तर नाफामा वृद्धि हासिल गर्दै आएको छ, तर यो वृद्धि सधैं दिगो र गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहको आधारमा भएको छैन भन्ने यथार्थ यसपटक थप स्पष्ट भएको छ।
बैंकहरूको कमाइ ४९ अर्ब, खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्यो: अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ?
- कुल नाफा: ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (तेस्रो त्रैमासिकसम्म)
- अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा वृद्धि: करिब १०%
- खराब कर्जा (NPL): ५% भन्दा बढी
- कुल कर्जा लगानी: करिब ४२ खर्ब रुपैयाँ
- निक्षेप संकलन: करिब ४८ खर्ब रुपैयाँ
नाफाको चमकसँगै चिन्ताजनक खराब कर्जाको वृद्धि
बैंकहरूको नाफामा वृद्धि हुनुमा मुख्यतया ब्याज आम्दानीको ठूलो भूमिका छ। निक्षेपको ब्याजदर घटाएर र कर्जाको ब्याजदर यथावत वा केही बढाएर बैंकहरूले आफ्नो खुद ब्याज आम्दानी (Net Interest Income – NII) बढाउन सफल भएका छन्। यसका साथै, कतिपय बैंकहरूले सञ्चालन खर्चमा नियन्त्रण र केहीले राइट सेयर तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धिमा पनि ध्यान दिएका छन्। यो नाफाको वृद्धिले बैंकहरूको प्रतिसेयर आम्दानी (EPS) मा सुधार ल्याएको छ, जसले गर्दा सेयर बजारमा पनि केही सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ। विगतका वर्षहरूमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सधैं उच्च नाफा आर्जन गर्ने परम्परालाई यसले निरन्तरता दिएको छ, तर यसपटक नाफाको यो चमकसँगै चिन्ताजनक खराब कर्जाको वृद्धिले समग्र आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
तर, यो नाफाको अर्को पाटो हो बढ्दो खराब कर्जा। अर्थविद्हरूका अनुसार, ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुनु भनेको वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढेको संकेत हो। यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खराब कर्जा उठाउन वा त्यसको व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा नयाँ लगानीका लागि रकमको अभाव हुन सक्छ। विशेषगरी, कोभिड-१९ महामारीपछि प्रभावित भएका साना तथा मझौला उद्यमीहरू र केही ठूला परियोजनाहरूबाट उठ्नुपर्ने कर्जा उठ्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको देखिन्छ। नेपालमा विगतमा पनि खराब कर्जाको समस्याले टाउको उठाउँदै आएको छ, तर यसपटक यसको प्रतिशत ५ नाघ्नुले थप गम्भीरता देखाएको छ। यसले बैंकहरूको नाफा बढाउने तरलतामाथि समेत असर पार्ने सम्भावना छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर
बैंकहरूको नाफा बढ्नुले सेयरधनीहरूलाई फाइदा पुर्याउने भए पनि बढ्दो खराब कर्जाले आम नागरिकमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्छ। जब बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्छ, तब बैंकहरू थप सतर्क हुन्छन् र नयाँ कर्जा प्रवाह घटाउँछन्। यसको अर्थ हो, व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने उद्यमीहरूले वा घर किन्न चाहने व्यक्तिहरूले सजिलै कर्जा पाउने छैनन्। यसले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक साना व्यवसायी जसले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि बैंकबाट थप ऋण लिन चाहन्छ, उसलाई अब यो प्रक्रिया झन्झटिलो र चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ, जसले उसको व्यवसायको वृद्धि रोकिनेछ। त्यसैगरी, नयाँ घर बनाउन वा किनेर आफ्नो सपना पूरा गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि कर्जा पाउन गाह्रो हुनेछ, जसले घरजग्गा बजारलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैगरी, खराब कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरूले थप प्रोभिजनिङ (कर्जा असुली नहुने सम्भावनाका लागि रकम छुट्याउने) गर्नुपर्छ। यसले गर्दा बैंकहरूको नाफामा असर पर्नुका साथै भविष्यमा सेयर लाभांशमा पनि कमी आउन सक्छ। बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेपको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, यद्यपि हालसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन। नेपालको संविधानले पनि वित्तीय स्थायित्वलाई महत्व दिएको छ, र खराब कर्जाको बढ्दो दरले यसलाई कमजोर पार्न सक्छ। यदि बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा गर्न नसकेमा यसले सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर चोट पुर्याउनेछ।
विश्लेषकहरूको चिन्ता र सुझाव
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार, ‘बैंकहरूको नाफा राम्रो देखिए पनि खराब कर्जाको यो स्तर चिन्ताजनक छ। यसले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘बढ्दो ब्याजदरको कारणले पनि केही व्यवसायीहरू कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था र साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘बढ्दो ब्याजदरको कारणले पनि केही व्यवसायीहरू कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था र साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’ यसका अतिरिक्त, अर्थविद्हरूले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा थप विवेकशील हुनुपर्ने, जोखिम मूल्यांकनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको आर्थिक विकासका लागि साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) को भूमिका महत्वपूर्ण छ, र उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आगामी मौद्रिक नीति र बैंकहरूको व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान
अब सबैको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीति र बैंकहरूको व्यवस्थापनमा हुनेछ। खराब कर्जा नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले थप कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा कर्जाको गुणस्तर अनुगमन, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कडा निर्देशन र आवश्यक परेमा दण्डात्मक कारबाही जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। बैंकहरूले पनि नाफा मात्र नहेरी कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिँदा सम्भावित जोखिमको राम्रो विश्लेषण गर्नुपर्छ र पुराना कर्जाको नियमित अनुगमन गरी समस्या आउनुअघि नै समाधान खोज्नुपर्छ। यदि खराब कर्जा नियन्त्रण हुन सकेन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्नेछ। यसले लगानीको वातावरण बिगार्न सक्छ, रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याउन सक्छ र आर्थिक वृद्धिदरलाई सुस्त पार्न सक्छ।
आगामी मौद्रिक नीतिले यस विषयमा के सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्नलायक हुनेछ। यसका साथै, बैंकहरूको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले पनि खराब कर्जा घटाउनका लागि आक्रामक रणनीति अपनाउनुपर्नेछ। यसमा कर्जा असुलीका लागि विशेष टोली गठन गर्ने, पुनर्संरचनाका लागि योग्य ऋणीहरूलाई सहयोग गर्ने र कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूसँग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि यी प्रयासहरू सफल भएमा, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले नाफाको दिगो वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा यस्ता चुनौतीहरू आउने र जाने गरेका छन्, तर यसपटकको खराब कर्जाको चुनौतीलाई कसरी पार गरिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको आर्थिक दिशा तय गर्नेछ।